भारतविरोधको बदलिँदो राजनीति

नयाँदिल्लीमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दिएको एउटा अभिव्यक्तिले नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको भारतविरोध र राष्ट्रवादको बहस फेरि ब्युँताएको छ। ६ कात्तिकमा आयोजित एनडीटीभी वर्ल्ड समिटमा वाग्लेले कुनै समय नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोड्ने गरिएको तर त्यो युग अब सकिएको बताए। उनले अहिलेको पुस्ताले रोजगारी, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध चाहेको तर्क गरे। नेपाल र भारतबीच बेलाबखत समस्या आए पनि दुई देशको सम्बन्ध असाधारण रूपमा निकट रहेको उनको भनाइ थियो।

वाग्लेको अभिव्यक्तिले नेपालमा राजनीतिक बहस चर्कायो। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नेपालको राष्ट्रवाद कहिल्यै कुनै देशविशेषको विरोधमा आधारित नरहेको भन्दै असहमति जनाए। अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको कुनै युग नरहेको दाबी गरे। माओवादी नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा बोल्नुलाई भारतविरोध भन्न नमिल्ने तर्क गरे। अभिनेता राजेश हमालले विदेशमा मन्त्रीले बोल्ने भाषा र पदीय मर्यादामाथि प्रश्न उठाए भने राजनीतिक विश्लेषक तथा पूर्वपरराष्ट्र सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदी वाग्लेको भनाइको पक्षमा उभिए।

वाग्लेको भनाइमा असहमति जनाउनेहरूका तर्क पनि एउटै छैनन्। ज्ञवाली र थापालाई नेपालको राष्ट्रवादको इतिहास त्यसरी व्याख्या गरिएकोमा चित्त बुझेको छैन। श्रेष्ठलगायतका आलोचकलाई भारतसँगका वास्तविक विवाद र राष्ट्रिय हितका प्रश्न ओझेल पर्ने चिन्ता छ। हमालले मन्त्रीको अभिव्यक्तिमा कूटनीतिक मर्यादाको प्रश्न उठाएका छन्। सुवेदीलाई भारतको विरोधलाई नै राष्ट्रियताको प्रमाण मान्ने राजनीतिक प्रवृत्ति सकिएको भन्ने वाग्लेको आशय उचित लागेको छ।

यस बहसको जरो वाग्लेको एउटा भाषणमा मात्र छैन। नेपालमा भारतसँगको निकटता र असहमति कसरी राष्ट्रियताको राजनीतिक आधार बन्यो भन्ने प्रश्न यससँग जोडिएको छ। राजतन्त्रदेखि राजनीतिक दलसम्मले आफ्ना समयमा भारतसँग मित्रता पनि खोजे, असहमति पनि जनाए। भारतीय सहयोग लिएर राजनीतिक परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेका नेताले पछि भारतकै नीतिमाथि प्रश्न उठाए। भारतसँग भएका सन्धि र सम्झौताको विरोध गर्नेहरू सरकारमा पुगेपछि त्यही देशसँग नयाँ सम्झौता गर्न अघि सरे।

विभिन्न कालखण्डका घटनाले नेपालमा भारतसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रियताको प्रश्नसँग जोड्ने राजनीति कसरी विकसित भयो भन्ने बुझ्न सघाउँछन्।

नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको कुनै निश्चित युग थियो? अथवा राजतन्त्रदेखि राजनीतिक दलसम्मले भारतसँगका वास्तविक विवाद, निकटता र असहमतिलाई आआफ्नो राजनीतिक उद्देश्यअनुसार राष्ट्रियताको भाषामा प्रस्तुत गर्दै आएका हुन्?

यसको उत्तर खोज्न सन् १९५० को सन्धि, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको भूमिका, राजाहरूको कूटनीति, कम्युनिस्ट आन्दोलनका दस्ताबेज, सीमा र व्यापार विवाद तथा विभिन्न सरकारले गरेका सम्झौता र निर्णयलाई सँगै राखेर हेर्नुपर्छ। विभिन्न कालखण्डका घटनाले नेपालमा भारतसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रियताको प्रश्नसँग जोड्ने राजनीति कसरी विकसित भयो भन्ने बुझ्न सघाउँछन्।

वाग्लेले वास्तवमा के भने?

वाग्लेको भनाइ बुझ्न उनले बोलेको प्रसंग महत्त्वपूर्ण छ। उनी सहभागी भएको एनडीटीभीको ३१ मिनेट लामो अन्तर्वार्ता नेपाल–भारत सम्बन्धबाट आर्थिक समृद्धिको बाटो कसरी खोल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो। त्यसमा वाग्लेले भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक सम्बन्ध, खुला आवागमन, व्यापार र भारतको बढ्दो आर्थिक क्षमताबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने सम्भावनाबारे चर्चा गरे।

उनले युरोपेली संघको उदाहरण दिँदै स्वतन्त्र राष्ट्रका सीमा, सरकार र संस्था कायम राखेरै वस्तु, पुँजी, मानिस र विचारको आवागमन सहज बनाउन सकिने बताए। भारतको अर्थतन्त्र बढ्दा त्यसबाट नेपालले पनि लाभ लिन सक्ने उनको तर्क थियो। तर त्यस्तो लाभ आफैँ प्राप्त नहुने भएकाले व्यापार, लगानी, पर्यटन र पूर्वाधारका सम्बन्ध थप बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए।

अन्तर्वार्ताकार पद्मजा जोशीले नेपाल-भारत सम्बन्धमा बेलाबखत उत्पन्न हुने तनाव र नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधसँग जोड्ने प्रवृत्तिको प्रसंग उठाएकी थिइन्। त्यसको जवाफमा वाग्लेले विगतको वैचारिक प्रशिक्षणका कारण भारतप्रतिको विरोधलाई राष्ट्रवादसँग जोड्ने गरिएको दाबी गरे। आफूहरू फरक पुस्ताको भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले रोजगारी, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध प्राथमिकतामा रहेको बताए। त्यसै क्रममा भारतविरोधसँग जोडिएको राष्ट्रवादको युग सकिएको घोषणा गरे।

नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधसँग जोड्ने एउटा युग थियो र त्यो समाप्त भयो भन्ने उनको ऐतिहासिक तथा राजनीतिक दाबी भने विवादको मुख्य विषय बनेको छ।

तर वाग्लेले यो धारणा कात्तिकमा पहिलोपटक व्यक्त गरेका होइनन्। असोजमा भारतीय अखबार द हिन्दूकी कूटनीतिक सम्पादक सुहासिनी हैदरसँगको अन्तर्वार्तामा पनि उनले नयाँ सरकारले भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ सुरुवात गर्न चाहेको बताएका थिए। त्यस अन्तर्वार्तामा उनले व्यापार सन्धि अद्यावधिक गर्ने, सीमापार पूर्वाधार विस्तार गर्ने, लगानी बढाउने र भारतीय उत्पादन शृंखलासँग जोडिने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। सीमाविवादजस्ता अप्ठ्यारा विषय पनि नेपालले उठाउने तर समाधानका लागि रचनात्मक संवाद रोज्ने उनको भनाइ थियो।

दुवै अन्तर्वार्तामा वाग्लेले भारतसँग आर्थिक सहकार्य बढाउनुपर्ने पक्षमा तर्क गरेका छन्। साथै सीमाविवादजस्ता विषय संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसैले उनले नेपालले भारतसँगका सबै विवाद बिर्सनुपर्छ वा भारतको कुनै नीतिको विरोध गर्न हुँदैन भनेको अर्थ लाग्दैन। तर नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधसँग जोड्ने एउटा युग थियो र त्यो समाप्त भयो भन्ने उनको ऐतिहासिक तथा राजनीतिक दाबी भने विवादको मुख्य विषय बनेको छ।

वाग्लेको विरोध किन भयो?

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वाग्लेको अभिव्यक्तिमाथि दुईवटा मुख्य प्रश्न उठाएका छन्। नेपालको राष्ट्रवादलाई भारतविरोधमा आधारित थियो भनेर कुनै कालखण्डको समग्र चरित्र निर्धारण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अनि भारतसँगका वास्तविक समस्याबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भारतविरोध हो कि राष्ट्रिय हितको प्रतिरक्षा?

ज्ञवालीले कालापानीलगायत सीमाविवाद, सन् १९५० को सन्धिका सुरक्षा व्यवस्था, नेपाली वस्तुले भारतीय बजारमा भोग्ने अवरोध, व्यापार घाटा, सीमावर्ती डुबान र वैकल्पिक हवाई प्रवेश मार्गका समस्या उठाएका छन्। उनका अनुसार यी विषय पन्छाएर सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास टिकाउ हुँदैन। भारतसँगको मित्रता र नेपालको राष्ट्रिय हितका प्रश्नलाई उनले एकअर्काका विरोधी मानेका छैनन्।

भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने प्रयास आवश्यक भए पनि मन्त्रीले विदेशमा बोल्दा नेपालको सार्वभौमिकता, कूटनीतिक गरिमा र विदेशनीतिको निरन्तरता ख्याल गर्नुपर्ने अभिनेता राजेश हमालको भनाइ छ।

कमल थापाले पनि सीमाविवाद, डुबान वा नाकाबन्दीसम्बन्धी असहमति व्यक्त गर्नुलाई भारतविरोध भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्। नेपालको राष्ट्रियता कुनै देशविशेषको विरोधमा आधारित नभएको भन्दै उनले वाग्लेको भनाइप्रति आपत्ति जनाए। नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई देशबीच मित्रता कायम राख्दै असमान व्यवस्था र हस्तक्षेपकारी नीतिको आलोचना गर्न सकिने बताएका छन्। पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई र एमाले नेता राजन भट्टराईले पनि राष्ट्रिय हितका प्रश्न उठाउँदा तिनलाई भारतविरोधका रूपमा बुझिने जोखिम औँल्याएका छन्।

अभिनेता राजेश हमालले विषयको अर्को पाटो उठाएका छन्। भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने प्रयास आवश्यक भए पनि मन्त्रीले विदेशमा बोल्दा नेपालको सार्वभौमिकता, कूटनीतिक गरिमा र विदेशनीतिको निरन्तरता ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। विदेशमा मन्त्रीले व्यक्त गर्ने धारणालाई उनको व्यक्तिगत विचार मात्र मानेर पन्छाउन नमिल्ने हमालको तर्क छ।

यसको विपरीत अरुणकुमार सुवेदीले भारतको विरोधलाई नै राष्ट्रियताको प्रमाण मान्ने राजनीतिक प्रवृत्तिको अन्त्य भएको भन्ने वाग्लेको आशयलाई समर्थन गरेका छन्। वाग्लेको भनाइलाई विषयवस्तुका आधारमा गलत ठहर गर्नुपर्ने कारण आफूले नदेखेको उनले बताएका छन्। वाग्लेका आर्थिक तथा वित्तीय नीतिमा आफ्ना असहमति भए पनि यस विषयमा उनको साथमा रहेको सुवेदीको भनाइ छ।

यी प्रतिक्रियामा इतिहासको व्याख्या, वर्तमान राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक मर्यादाका फरक प्रश्न मिसिएका छन्। ज्ञवाली र थापाले नेपालको राष्ट्रवादको इतिहासबारे वाग्लेको दाबी अस्वीकार गरेका छन्। श्रेष्ठलगायतले सीमाविवाद र राष्ट्रिय स्वाधीनताका प्रश्नलाई भारतविरोधको आरोप लगाएर कमजोर पार्न नहुने बताएका छन्। हमालको आपत्ति अभिव्यक्तिको कूटनीतिक मर्यादामा केन्द्रित छ भने सुवेदीले भारतको विरोध गरेरै राष्ट्रियता प्रमाणित गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति सकिएको भन्ने वाग्लेको तर्कको समर्थन गरेका छन्।

भारतविरोधी राष्ट्रवादको जरो कहाँ छ?

भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको राजनीतिक बहस बन्न थालेको इतिहास सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि मात्र सुरु भएको होइन। दुई देशबीच राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्पर्कको लामो इतिहास छ। तर भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालसँगको सम्बन्ध नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय र सुरक्षा परिस्थितिमा प्रवेश गर्‍यो। चीनमा साम्यवादी शासन स्थापना हुनु, तिब्बतमा विकसित परिस्थिति र नेपालमा राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनले यस सम्बन्धलाई थप संवेदनशील बनायो।

१६ साउन २००७ मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो। संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता भएको मूल सन्धिको पहिलो धाराले दुवै देशको पूर्ण सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। दोस्रो धाराले छिमेकी देशसँग गम्भीर विवाद उत्पन्न भई आपसी मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा असर पर्ने सम्भावना भए एकअर्कालाई जानकारी गराउने प्रबन्ध गरेको छ। पाँचौँ धाराले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक हतियार र सैन्य सामग्री भारतबाट वा भारतीय भूभाग हुँदै आयात गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। त्यसको कार्यविधि भने दुवै सरकारले आपसी परामर्शबाट तय गर्ने उल्लेख छ।

सन्धिसँगै आदानप्रदान भएका पत्रमा बाह्य सुरक्षा खतरा आइपरे आपसमा परामर्श गर्ने व्यवस्था थियो। नेपालको सैन्य सामग्री भारतीय भूभाग हुँदै आयात गर्ने विषयमा भारतीय पक्षको सहयोग र सहमतिको व्यवस्था पनि ती पत्रमा थियो। औद्योगिक विकास, आर्थिक सम्बन्ध र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसँग जोडिएका व्यवस्थाले पछिल्ला वर्षहरूमा विवाद निम्त्याए।

भारतका लागि हिमालयको दक्षिणी भूभागमा रहेको नेपालको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण थियो। नेपालका लागि भने ठुलो छिमेकीसँग विशेष सम्बन्ध कायम राख्दै आफ्ना निर्णय आफैँ गर्न पाउने अधिकार उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो। सन्धिले कानुनी रूपमा दुवै देशको स्वतन्त्र हैसियत स्वीकार गरे पनि सुरक्षा र आर्थिक सम्बन्धमा दिइएको विशेष स्थान कति उपयुक्त हो भन्ने विवाद सकिएन।

कानुनी र कूटनीतिक विषयमा सुरु भएको विवाद यसरी राजनीतिक नारासँग पनि जोडियो।

सन्धिमा लेखिएको समानता र त्यसको व्यवहारमा पर्ने असरबारे फरक दृष्टिकोण विकसित हुँदै गयो। सुरक्षा र आर्थिक सम्बन्धमा भारतले पाएको विशेष स्थानबारे नेपालका विभिन्न राजनीतिक शक्तिले प्रश्न उठाए। कतिपयले सन्धिका निश्चित प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरे भने कतिपयले भारतसँगको समग्र सम्बन्धलाई नै राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा बनाए। कानुनी र कूटनीतिक विषयमा सुरु भएको विवाद यसरी राजनीतिक नारासँग पनि जोडियो।

त्रिभुवन भारतनिकट थिए?

राजा त्रिभुवन र भारतको सम्बन्ध नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। २१ कात्तिक २००७ मा त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा शरण लिन पुगे। त्यसपछि उनलाई भारत लगियो। राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन, नेपाली कांग्रेसको सङ्घर्ष र दिल्लीमा भएका राजनीतिक वार्तापछि उनी नेपाल फर्किए। त्यसपछि राणा र नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सम्मिलित अन्तरिम सरकार गठन भयो।

नेपालको संवैधानिक इतिहासबारे क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको अध्ययनअनुसार भारतले राणाहरूले राजा बनाएका ज्ञानेन्द्रलाई मान्यता दिएन र त्रिभुवनको पुनःस्थापनासँग जोडिएको राजनीतिक प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। भारतीय सहयोगमा त्रिभुवनको पुनःस्थापना भएको थियो। तर भारतीय सहयोग लिएर राणा शासनविरुद्ध उभिनु र नेपालको निर्णय गर्ने अधिकार भारतलाई सुम्पनु एउटै कुरा होइन। त्रिभुवनको भारतसँग निकट राजनीतिक सम्बन्ध थियो भन्ने तथ्यलाई उनको शासनकालका निर्णय र राजनीतिक भूमिकाबाट अलग राखेर हेर्नुपर्छ।

नयाँदिल्लीले राणा शासन, राजतन्त्र र नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्धमा आफ्नो सुरक्षा तथा कूटनीतिक हितलाई पनि ध्यान दिएको थियो।

त्यसबेला भारत सरकार र नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध पनि बाहिरबाट देखिएजति सहज थिएन। २९ कात्तिक २००७ मा बीपी कोइरालाका लागि तयार गरिएको जवाहरलाल नेहरूको सन्देशमा भारतले नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिक मान्यता दिन नसक्ने र विद्रोहमा प्रत्यक्ष सामेल नहुने उल्लेख छ। नेहरूले नेपाली कांग्रेसका केही गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए।

भारतीय भूमिमा बसेर राणा शासनविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने नेपाली नेता र भारत सरकारका प्राथमिकता सधैँ एउटै थिएनन्। भारतले त्रिभुवनको पुनःस्थापनामा सहयोग गरेको थियो, तर नेपाली कांग्रेसका सबै राजनीतिक माग स्वीकार गरेको थिएन। नयाँदिल्लीले राणा शासन, राजतन्त्र र नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्धमा आफ्नो सुरक्षा तथा कूटनीतिक हितलाई पनि ध्यान दिएको थियो।

त्रिभुवनलाई भारतनिकट राजा भन्न ऐतिहासिक आधार छ। तर ‘भारतपरस्त’ भन्ने राजनीतिक विशेषण प्रयोग गर्न उनको निर्णय र त्यसका परिणामको थप प्रमाण चाहिन्छ। भारतसँगको एउटै ऐतिहासिक सम्बन्धलाई लिएर राजाको समग्र राजनीतिक भूमिकाको टुंगो लगाउन सकिँदैन।

बीपीले भारतसँग किन असहमति जनाए?

बीपी कोइरालाको राजनीतिक जीवन भारतसँग गहिरो रूपमा जोडिएको थियो। उनी भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। नेपाली कांग्रेसको संगठन र राणाविरोधी गतिविधिमा भारतीय भूभाग महत्त्वपूर्ण थियो। तर प्रधानमन्त्री भएपछि बीपीले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारबारे स्पष्ट अडान पनि राखे।

भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपाल वा भुटानमाथि बाह्य आक्रमण भए त्यसलाई भारतको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय मानिने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालमा त्यसको अर्थबारे प्रश्न उठ्यो।

यसको महत्त्वपूर्ण उदाहरण २०१६ सालको हो। भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपाल वा भुटानमाथि बाह्य आक्रमण भए त्यसलाई भारतको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय मानिने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालमा त्यसको अर्थबारे प्रश्न उठ्यो। त्यसको उत्तरमा बीपीले नेपाल पूर्ण सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र भएको तथा आफ्नो आन्तरिक र बाह्य नीति आफैँ निर्धारण गर्ने स्पष्ट पारे। बाह्य आक्रमणको खतरा आए भारतीय सहयोग लिने कि नलिने निर्णय पनि नेपालकै हुने उनको भनाइ थियो।

१४ मंसिर २०१६ मा बीपीले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेपछि १८ मंसिरमा नयाँदिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेहरूले त्यसको जवाफ दिए। नेहरूको मूल वक्तव्यमा बीपीको व्याख्या सही भएको स्वीकार गरिएको छ। भारतले नेपालमा एकपक्षीय सैनिक कारबाही गर्ने अर्थ आफूले नलगाएको उनले स्पष्ट पारे। आफ्नो अभिव्यक्तिलाई नेहरूले सन् १९५० को सन्धिसँग आदानप्रदान भएका पत्रमा उल्लिखित आपसी सुरक्षा परामर्शसँग जोडेका थिए।

भारत र नेपालबीचको व्यवस्था सैनिक गठबन्धन नभई मित्रराष्ट्रबीचको आपसी आश्वासन भएको नेहरूको भनाइ थियो। बाह्य खतरा आइपरे दुवै देशले परामर्श गर्ने तर कुनै देशले एकपक्षीय कारबाही नगर्ने उनले स्पष्ट पारे।

भारतसँग निकट राजनीतिक सम्बन्ध राखेका बीपीले नेपालको सुरक्षाबारे नेहरूको भनाइमा चित्त बुझाएनन्। नेपालले आफ्नो निर्णय आफैँ गर्ने कुरा उनले स्पष्ट पारे। त्यसपछि नेहरूले पनि आफ्नो भनाइको अर्थ खुलाए। भारतसँगको मित्रता कायम राखेरै नेपालको अधिकारका विषयमा असहमति जनाउन सकिन्छ भन्ने यस घटनाबाट बुझिन्छ।

भारतसँगको निकटता र भारतको कुनै नीतिसँग असहमति एउटै नेतृत्वको व्यवहारमा सँगसँगै थिए।

बीपीले भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भाग लिएका थिए र राणाशासनविरुद्धको सङ्घर्षमा पनि भारतीय भूमि प्रयोग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री भएपछि भने उनले नेपालको सार्वभौम निर्णयको अधिकारमा कुनै अस्पष्टता रहन दिएनन्। भारतसँगको निकटता र भारतको कुनै नीतिसँग असहमति एउटै नेतृत्वको व्यवहारमा सँगसँगै थिए।

महेन्द्रको राष्ट्रवाद के थियो?

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालाको निर्वाचित सरकार हटाएर राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए। त्यसपछि स्थापित पञ्चायती व्यवस्थाले राष्ट्रिय एकता, राजनीतिक स्थिरता र राजसंस्थालाई आफ्नो शासनको आधार बनायो। भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने नीति राजदरबारको विदेशनीतिको महत्त्वपूर्ण पाटो बन्यो।

महेन्द्रकै समयमा नेपालले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्‍यो। चीनसँग सडक सम्पर्क, सीमा समझदारी र राजनीतिक सम्पर्क अघि बढे। यसले भारतबाहेक अर्को ठुलो छिमेकीसँग सम्बन्ध विकास गर्ने नेपालको विकल्प फराकिलो बनायो। तर चीनसँग सम्बन्ध बढाएको तथ्यले मात्रै महेन्द्रको सम्पूर्ण विदेशनीति भारतविरोधमा आधारित थियो भन्ने अर्थ लाग्दैन। उनको शासनकालमा भारतसँग आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक सम्बन्ध पनि जारी थियो।

२०२६ सालमा महेन्द्रको शासनमा प्रधानमन्त्री रहेका कीर्तिनिधि विष्टले नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय चेकपोस्टका कर्मचारी तथा भारतीय सैनिक सम्पर्क समूह हटाउनुपर्ने माग उठाए। असारमा द राइजिङ नेपाललाई दिएको अन्तर्वार्तामा भारतीय सुरक्षाका नाममा नेपालको सार्वभौमिकतामा सम्झौता गर्न नसकिने विष्टको अडान थियो। त्यसपछि दुई देशबीच कूटनीतिक छलफल चल्यो र सोही वर्ष भदौ–असोजतिर चेकपोस्ट हटाउने सहमति भयो। फिर्ता गर्ने प्रक्रिया भने २०२७ सालसम्म चल्यो।

यस प्रकरणमा विष्टले सन् १९५० को सन्धिका सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाए पनि नेपालले सन्धि नै खारेज गर्न माग गरेको थिएन। विवाद भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा केन्द्रित थियो। नेपालले आफ्नो भूमिमा विदेशी सुरक्षाकर्मी राखिरहने व्यवस्थाको विरोध गरेको थियो।

बाह्य स्वाधीनताको कुरा गर्दा देशभित्र नागरिकले भोगेको राजनीतिक नियन्त्रण ओझेलमा पार्न हुँदैन।

महेन्द्रकालीन राष्ट्रवादको अर्को पाटो पनि थियो। बाह्य स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकताको भाषालाई जोड दिने त्यही व्यवस्थामा राजनीतिक दल प्रतिबन्धित थिए र नागरिकका लोकतान्त्रिक अधिकार सीमित गरिएका थिए।

महेन्द्रकालीन राष्ट्रवादमा भारत र चीनबीच स्वतन्त्र कूटनीतिक भूमिका खोज्ने नीति थियो। त्यससँगै राजतन्त्रको शासनलाई राष्ट्रिय एकताको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने घरेलु राजनीतिक उद्देश्य पनि थियो। बाह्य स्वाधीनताको कुरा गर्दा देशभित्र नागरिकले भोगेको राजनीतिक नियन्त्रण ओझेलमा पार्न हुँदैन।

वीरेन्द्रको शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव किन?

राजा वीरेन्द्रले सन् १९७५ मा नेपालको शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव अघि सारे। प्रस्तावको उद्देश्य नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शान्तिको क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिलाउने र नेपालको स्वतन्त्रता तथा सुरक्षाका लागि थप राजनीतिक प्रतिबद्धता प्राप्त गर्ने थियो। चीनसहित विभिन्न देशले प्रस्तावको समर्थन गरे, तर भारतले समर्थन गरेन।

भारतका लागि त्यसले सन् १९५० को सन्धि र हिमाली सुरक्षा व्यवस्थासँग सम्बन्धित नयाँ प्रश्न उठाउन सक्थ्यो।

वीरेन्द्रले सन् १९७७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरलाई पठाएको पत्रमा नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषित गर्न अमेरिकी समर्थन मागेका थिए। राजाको मूल पत्रमा नेपालको भूभाग कुनै छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने र बाह्य द्वन्द्वबाट अलग रहेर आर्थिक विकासमा लाग्ने उद्देश्य उल्लेख छ। भारत र चीनसँग शान्ति, मित्रता तथा सहकार्य कायम गर्ने नेपालको चाहना पनि उनले व्यक्त गरेका थिए।

त्यही पत्रसँग सम्बन्धित अमेरिकी कूटनीतिक टिप्पणीमा भने प्रस्तावको एउटा उद्देश्य भारतबाट नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने आश्वासन प्राप्त गर्नु रहेको विश्लेषण गरिएको थियो। अमेरिकी अधिकारीले नेपालको प्रस्तावप्रति भारतको चासो र उसको रणनीतिक दृष्टिकोणलाई पनि उल्लेख गरेका थिए।

राजदरबारका लागि शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव नेपालको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बलियो बनाउने प्रयास थियो। भारतका लागि त्यसले सन् १९५० को सन्धि र हिमाली सुरक्षा व्यवस्थासँग सम्बन्धित नयाँ प्रश्न उठाउन सक्थ्यो। अमेरिकी अभिलेखमा राजाले व्यक्त गरेको उद्देश्य र अमेरिकी अधिकारीले त्यसबारे गरेको विश्लेषणलाई अलग रूपमा हेर्नुपर्छ।

वीरेन्द्रकै शासनकालमा २०४५-४६ सालमा नेपाल र भारतबीच ठुलो व्यापार तथा पारवहन संकट उत्पन्न भयो। १० चैत २०४५ मा व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको अवधि सकिएपछि भारत हुँदै हुने व्यापारिक पहुँच सीमित भयो। विश्व बैंकको सन् १९९० को प्रतिवेदनअनुसार भारतसँग स्थलमार्गबाट हुने व्यापार दुईवटा सीमाविन्दुमा सीमित भयो। यसअघि तेस्रो देशसँगको व्यापारका लागि प्रयोग हुँदै आएका १५ वटा सीमाविन्दुको सुविधा पनि दुईवटामा झर्‍यो।

पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको लामो लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष, राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तन पनि महत्त्वपूर्ण थिए।

यसले भारतसँगको व्यापार मात्र होइन, भारतीय भूभाग हुँदै हुने तेस्रो देशसँगको व्यापार र नेपालका पश्चिमी क्षेत्रसँगको आवागमनसमेत प्रभावित गर्‍यो। इन्धन र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति अवरुद्ध भयो। पश्चिम नेपालका कतिपय क्षेत्रमा सामानको अभाव देखियो भने केही कृषि उत्पादनले बजार पाएनन्।

भारतमाथिको नेपालको आर्थिक निर्भरता कति गहिरो छ भन्ने कुरा यस संकटमा छर्लङ्ग भयो। तर २०४६ सालको जनआन्दोलनलाई यही संकटको परिणाम मात्र मान्न मिल्दैन। पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको लामो लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष, राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तन पनि महत्त्वपूर्ण थिए।

राजदरबारले बाह्य स्वाधीनताको भाषा प्रयोग गरिरहँदा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले नागरिकको राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई राष्ट्रियताको आधार मानेका थिए। वीरेन्द्रको शासनकालमा भारतसँगको सुरक्षा र कूटनीतिक असहमति, आर्थिक निर्भरता र राजतन्त्रको शासन जोगाउने राजनीति एकअर्कासँग जोडिएका थिए।

कम्युनिस्टहरूले भारतलाई कसरी हेरे?

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि भारतसँगका सन्धि, जलस्रोत र आर्थिक निर्भरता वामपन्थी राजनीतिक बहसका महत्त्वपूर्ण विषय बने। विभिन्न कम्युनिस्ट समूहले साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, असमान सन्धि र राष्ट्रिय स्वाधीनताको भाषा प्रयोग गरे। तर सबै कम्युनिस्ट दलले भारतसँगको सम्बन्धमा एउटै नीति अपनाएका थिएनन्।

२०५३ सालमा संसद्ले महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्दा तत्कालीन नेकपा एमालेभित्र चर्को मतभेद भयो।

महाकाली सन्धिको विवाद त्यसको एउटा उदाहरण हो। २०५२ सालमा नेपाल र भारतबीच महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि भयो। त्यसमा शारदा, टनकपुर र प्रस्तावित पञ्चेश्वर परियोजना समेटिएका थिए। समर्थकहरूले जलविद्युत्, सिँचाइ र नदीको संयुक्त उपयोगबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने तर्क गरेका थिए। आलोचकहरूले पानीको बाँडफाँड, परियोजनाको लागत, लाभको मूल्यांकन र नेपालको अधिकारमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

२०५३ सालमा संसद्ले महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्दा तत्कालीन नेकपा एमालेभित्र चर्को मतभेद भयो। पार्टीको एउटा पक्षले सन्धिलाई समर्थन गर्‍यो भने वामदेव गौतमलगायत नेताहरूले विरोध गरे। महाकाली सन्धि एमालेभित्रको विभाजनकारी विवादमध्ये एक बन्यो र पछि पार्टी विभाजनको राजनीतिक पृष्ठभूमिसँग पनि जोडियो।

महाकाली सन्धिले एमालेभित्रको मतभेद छताछुल्ल बनायो। एक पक्षले सन्धिमा आर्थिक लाभ देख्यो भने अर्को पक्षले नेपालको दीर्घकालीन अधिकारमाथि प्रश्न उठायो। राष्ट्रिय हितको कुरा गर्ने एउटै दलका नेताहरू सन्धिको हिसाबकिताबमा दुईतिर बाँडिए।

सन्धिका समर्थकले जलविद्युत् उत्पादन, सिँचाइ र नदीको संयुक्त उपयोगबाट प्राप्त हुने आर्थिक अवसरलाई प्राथमिकता दिएका थिए। विरोधीहरूले पानीको बाँडफाँड, लागत र नेपालले पाउने लाभको हिसाबमा प्रश्न उठाए। त्यसैले सन्धिको समर्थन गर्नेहरू भारतका पक्षधर र विरोध गर्नेहरू मात्र राष्ट्रवादी थिए भन्ने वर्गीकरणले तत्कालीन विवादको सही अर्थ खुल्दैन।

एउटै दलभित्र सन्धिको समर्थन र विरोध दुवैलाई राष्ट्रिय हितकै भाषामा प्रस्तुत गरिएको थियो।

महाकाली सन्धिको विवादपछि नेपालको जलस्रोत नीति, भारतसँगको आर्थिक सहकार्य र राष्ट्रिय स्वाधीनताबारे वामपन्थी आन्दोलनभित्र रहेको फरक सोच सार्वजनिक रूपमा प्रकट भयो। एउटै दलभित्र सन्धिको समर्थन र विरोध दुवैलाई राष्ट्रिय हितकै भाषामा प्रस्तुत गरिएको थियो।

बाबुरामको मागपत्र र लगानी सम्झौतामा के फरक थियो?

नेपालमा भारतसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रियताको फराकिलो नारासँग जोड्ने अर्को शक्ति माओवादी आन्दोलन थियो। २१ माघ २०५२ मा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाए। सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि बुझाइएको मागपत्रको मूल पाठमा मागहरू राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासम्बन्धी खण्डमा छुट्याइएका थिए।

राष्ट्रियतासम्बन्धी सुरुका मागमा सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलगायत असमान भनिएका सम्झौता खारेज गर्ने, महाकालीसम्बन्धी सम्झौता रद्द गर्ने, खुला सीमा नियमन गर्ने, भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको सञ्चालन रोक्ने तथा गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्ने विषय थिए। विदेशी पुँजीको प्रभुत्व घटाउने, नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिने र विदेशी सांस्कृतिक प्रभाव नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी माग पनि राखिएका थिए।

मागपत्रमा महाकालीसम्बन्धी सम्झौताको विरोध कसरी आएको थियो भन्ने समयक्रम महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल सरकारसँग उपलब्ध महाकाली सन्धिको मूल प्रतिमा १५ माघ २०५२ मा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेको उल्लेख छ। त्यसलाई मागपत्रले खारेज गर्नुपर्ने सम्झौताका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसको दुई सातापछि २९ माघमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नयाँदिल्लीमा अन्तिम हस्ताक्षर गरे। त्यसैले माओवादीको मागपत्र अन्तिम प्रधानमन्त्रीस्तरीय हस्ताक्षरभन्दा अघि आएको थियो, तर त्यसबेलासम्म महाकालीसम्बन्धी मन्त्रिस्तरीय सम्झौता भइसकेको थियो।

माओवादीको प्रारम्भिक राष्ट्रवाद सीमा र सुरक्षामा मात्र सीमित थिएन। उद्योग, रोजगारी, व्यापार, संस्कृति र आर्थिक संरचनासम्म राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न फैलाइएको थियो। भारतसँगका सन्धि र सम्झौता मात्र होइन, विदेशी पुँजी र प्रभावलाई पनि त्यसबेला राष्ट्रियताको मुद्दा बनाइएको थियो।

सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्नुअघि विदेशी पुँजीको प्रभुत्व घटाउनुपर्ने माग गरेका भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि विदेशी लगानीलाई कानुनी संरक्षण दिने सम्झौता गर्न अघि बढे।

तर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि भारतसँग लगानीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सम्झौता भयो। ४ कात्तिक २०६८ मा नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता अर्थात् बीआईपीपीएमा हस्ताक्षर भयो। सम्झौताको मूल पाठअनुसार नेपालका तर्फबाट उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा र भारतका तर्फबाट अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए।

सम्झौताको उद्देश्य दुवै देशका लगानीकर्तालाई निश्चित कानुनी संरक्षण दिनु थियो। त्यसमा लगानीको व्यवहार, क्षतिपूर्ति र विवाद समाधानसम्बन्धी व्यवस्था थिए। तर सम्झौता हुनुअघि नै माओवादीभित्र मतभेद देखिएको थियो। पार्टीका कतिपय नेताले भारतसँग यस्तो सम्झौता गर्न नहुने तर्क गरे भने भट्टराई विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए।

सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्नुअघि विदेशी पुँजीको प्रभुत्व घटाउनुपर्ने माग गरेका भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि विदेशी लगानीलाई कानुनी संरक्षण दिने सम्झौता गर्न अघि बढे। आन्दोलनका बेला उठाइएको आर्थिक राष्ट्रियताको नारा र सरकार सञ्चालनका क्रममा गरिएको सम्झौताबीच अन्तर देखियो।

माओवादी आन्दोलनका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारतसम्बन्धी राजनीति पनि सधैँ एउटै किसिमको रहेन।

तर विदेशी पुँजीको प्रभुत्वको विरोध गर्नु र निश्चित सर्तसहित विदेशी लगानीलाई संरक्षण दिनु सधैँ परस्पर विरोधी हुँदैनन्। बीआईपीपीएले लगानीकर्तालाई कस्तो संरक्षण दिने व्यवस्था गरेको थियो, त्यसबाट नेपालले के लाभ लिन सक्थ्यो र सरकारको आर्थिक नीतिमा त्यसले कस्तो असर पार्न सक्थ्यो भन्ने प्रश्नबाट सम्झौताको मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

भट्टराईको राजनीतिक यात्रामा आन्दोलनका माग र सरकारका आर्थिक निर्णय फरक देखिए। त्यसको कारण सिद्धान्तमा आएको परिवर्तन थियो कि सरकार सञ्चालनको व्यावहारिक आवश्यकता भन्ने प्रश्नको उत्तर उनका अभिव्यक्तिसँगै सम्झौताका सर्त र परिणामबाट खोज्नुपर्छ।

प्रचण्डले कुन बाटो रोजे?

माओवादी आन्दोलनका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारतसम्बन्धी राजनीति पनि सधैँ एउटै किसिमको रहेन। सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा भारतको क्षेत्रीय प्रभावको आलोचना गर्ने माओवादी नेतृत्व शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसँग संवाद र सहकार्यमा संलग्न भयो।

२०६२ सालमा सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीले राजतन्त्रविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको आधार तयार गरेको थियो। त्यसपछि संविधानसभा, शान्ति प्रक्रिया र सरकार गठनमा भारतसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण रह्यो।

२०६५ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्ड सुरुमा चीन गए। उनी बेइजिङ ओलम्पिकको समापन समारोहमा सहभागी भए र चिनियाँ नेतृत्वसँग भेटे। त्यसपछि आफ्नो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतमा हुने बताएर केही समयपछि नयाँदिल्ली गए। यसरी पहिले चीन र त्यसपछि भारत जाने निर्णयले नेपालमा प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमणलाई दिइने राजनीतिक महत्त्वलाई फेरि चर्चामा ल्यायो।

नेपालमा प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमणलाई पनि भारत वा चीनसँगको निकटताको संकेतका रूपमा हेर्ने चलन छ। तर कुनै नेता पहिले कुन देश गए भन्ने तथ्यले मात्रै उनको समग्र विदेशनीति निर्धारण गर्दैन। भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता, त्यसपछि लिइएका निर्णय र दुई देशबीचको व्यवहारमा आएको परिवर्तनले विदेशनीतिको वास्तविक दिशा स्पष्ट पार्छन्।

प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँगको सहकार्यलाई खुला रूपमा प्राथमिकता दिए। २०७३ सालमा नयाँदिल्लीमा दिएको सरकारी सम्बोधनमा उनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ अवसरका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। २०८० सालको भारत भ्रमणमा पनि व्यापार, ऊर्जा र पूर्वाधार सहकार्यलाई जोड दिए।

बाबुराम र प्रचण्ड दुवैको राजनीतिक यात्रामा आन्दोलनका माग र सरकार सञ्चालनका निर्णय सधैँ एकनास रहेनन्।

सशस्त्र सङ्घर्षका बेला भारतको क्षेत्रीय प्रभावको आलोचना गर्ने प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियापछि भारतसँग राजनीतिक संवादमा सहभागी भए। प्रधानमन्त्री भएपछि उनले आर्थिक र पूर्वाधार सहकार्यलाई प्राथमिकता दिए। माओवादी नेतृत्वले सङ्घर्ष, शान्ति प्रक्रिया र सरकार सञ्चालनका फरक चरणमा भारतसँग फरक किसिमका सम्बन्ध राखेको थियो।

बाबुराम र प्रचण्ड दुवैको राजनीतिक यात्रामा आन्दोलनका माग र सरकार सञ्चालनका निर्णय सधैँ एकनास रहेनन्। तर ती भिन्नतालाई भारतप्रतिको स्थायी विरोध वा समर्थनको एउटै खाँचोमा राखेर बुझ्न सकिँदैन।

देउवाले दिल्लीमा के बोले?

भारतसँग निकट सम्बन्ध राख्ने नेताहरूले पनि नेपालको राष्ट्रिय हितका विषयमा कठोर राजनीतिक आलोचना खेपेका उदाहरण छन्। शेरबहादुर देउवाको २०७४ सालको भारत भ्रमण त्यसमध्येको एउटा हो।

त्यसबेला नेपालमा नयाँ संविधान कार्यान्वयन भइरहेको थियो। मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुन सकेको थिएन। यही अवस्थामा भारत भ्रमणका क्रममा देउवाले संविधानलाई थप स्वीकार्य बनाउन संशोधनको प्रयास जारी रहने अभिव्यक्ति दिए।

देउवा प्रकरणमा पनि दुई विषय थिए। आफ्ना नागरिकका संवैधानिक असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रयास एउटा विषय थियो।

नेपाल फर्किएपछि उनको भनाइको आलोचना भयो। एमाले नेतृत्वले नेपालको संविधान संशोधनजस्तो आन्तरिक राजनीतिक विषय भारतीय भूमिमा उठाउनु अनुचित भएको बतायो। तत्कालीन सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि संसद्ले टुंग्याएको विषय विदेशमा फेरि उठाउन आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरे। देउवाको दिल्ली अभिव्यक्तिलाई लिएर तत्कालीन सत्ता गठबन्धनभित्रै असहमति देखिएको थियो।

देउवाले पछि संसद्‌मा स्पष्टीकरण दिए। संविधान निर्माण र कार्यान्वयन नेपालको आन्तरिक विषय भएको तथा आफूले त्यसमा कुनै बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार नगरेको उनको भनाइ थियो। नेपालको राजनीतिक प्राथमिकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनु अस्वाभाविक नभएको उनले बताए।

देउवा प्रकरणमा पनि दुई विषय थिए। आफ्ना नागरिकका संवैधानिक असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रयास एउटा विषय थियो। प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे भारतीय भूमिमा बोलेको समय, स्थान र भाषा उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने अर्को विषय थियो।

भारतसँग निकट सम्बन्ध राख्ने नेताको अभिव्यक्ति पनि नेपालभित्र आलोचनाको विषय बन्न सक्छ भन्ने देउवाको घटनाबाट बुझिन्छ। उनले संविधान संशोधनबारे दिल्लीमा बोले, आलोचना खेपे र पछि संसद्‌मा स्पष्टीकरण दिए। विवादको केन्द्र भारतसँगको मित्रता मात्र नभई प्रधानमन्त्रीले विदेशी भूमिमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषयलाई कसरी प्रस्तुत गरे भन्ने थियो।

ओलीको भारतविरोधी छवि कसरी बन्यो?

केपी शर्मा ओलीको भारतसम्बन्धी राजनीतिक छवि विशेषगरी २०७२ सालको आपूर्ति संकटपछि राष्ट्रिय स्वाधीनताको बहससँग जोडियो। ३ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मधेस क्षेत्रमा आन्दोलन जारी थियो र नेपाल–भारत सीमाबाट इन्धन तथा अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति अवरुद्ध भयो। नेपाल सरकारले त्यसलाई अघोषित नाकाबन्दी भनेको थियो। भारतले भने औपचारिक नाकाबन्दी लगाएको आरोप अस्वीकार गर्दै नेपाली भूमिमा भएको आन्दोलन र ढुवानी सुरक्षाको समस्या औँल्यायो।

नागरिकको दैनिक जीवन र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भए। तर अवरोधका कारणबारे नेपाल र भारतका आधिकारिक व्याख्या फरक थिए।

भारतकी तत्कालीन विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको संसदीय वक्तव्यमा नाकाबन्दी लगाएको आरोप अस्वीकार गरिएको छ। अर्कोतर्फ संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको २० नोभेम्बर २०१५ को वक्तव्यले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति अवरोधप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालको निर्बाध पारवहन अधिकारको महत्त्व उल्लेख गरेको थियो।

आपूर्ति अवरोधका कारण नेपालमा इन्धन र अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव भयो। नागरिकको दैनिक जीवन र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भए। तर अवरोधका कारणबारे नेपाल र भारतका आधिकारिक व्याख्या फरक थिए।

ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रका नाममा दिएको सम्बोधनमा बाह्य अवरोधको आलोचनासँगै नेपालको आर्थिक निर्भरता र सीमित आपूर्ति मार्गको समस्या उठाएका थिए। भारतप्रतिको असहमतिलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको भाषामा प्रस्तुत गरिएको यही समयले उनको सार्वजनिक छविमा ठुलो भूमिका खेल्यो।

तर ओली २०७४ चैतमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणमा गए। नेपाल–भारत संयुक्त वक्तव्यमा दुवै प्रधानमन्त्रीले पारस्परिक विश्वास, सम्मान र लाभका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। वीरगन्जको एकीकृत जाँचचौकी, मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, रेल सम्पर्क, कृषि सहकार्य र जलमार्ग त्यसबेलाको एजेन्डामा थिए।

ओलीको भारतसम्बन्धी राजनीतिक छवि यी सबै घटनाबाट बनेको हो।

ओलीकै नेतृत्वमा २०७७ सालमा नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो। संसद्ले संविधान संशोधन गरेर उक्त नक्सालाई संवैधानिक हैसियत दियो। ४ असार २०७७ मा राष्ट्रपतिबाट संशोधन प्रमाणीकरण भएको थियो। यो निर्णयमा अन्य प्रमुख राजनीतिक दलको पनि समर्थन थियो। त्यसैले त्यसलाई कुनै एक दलको एकल राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।

ओलीले भारतसँग कठोर असहमति पनि जनाए, सहकार्यका सम्झौता पनि अघि बढाए। २०७२ सालको आपूर्ति संकटमा भारतप्रति कठोर अडान राखेका उनी २०७४ सालमा भारत गएर आर्थिक तथा पूर्वाधार सहकार्य अघि बढाउन सहमत भए। त्यसपछि उनकै नेतृत्वमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो।

नाकाबन्दीको विरोध, पूर्वाधार सहकार्य र सीमासम्बन्धी संवैधानिक निर्णय फरक प्रकृतिका विषय हुन्। ओलीको भारतसम्बन्धी राजनीतिक छवि यी सबै घटनाबाट बनेको हो। त्यसैले कुनै एउटा भाषण वा निर्णयका आधारमा उनको समग्र भारतनीति बुझ्न सकिँदैन।

भारतको आफ्नै भूमिका के?

नेपालमा भारतप्रतिको संशय कसरी विकसित भयो भन्ने प्रश्न नेपाली राजनीतिक दलहरूको व्यवहारबाट मात्र बुझिँदैन। भारत सरकारले विभिन्न कालखण्डमा नेपालबारे अपनाएका नीति र निर्णय पनि त्यसका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्।

दुई देशबीचको खुला सीमा, पारिवारिक सम्बन्ध, श्रम, व्यापार र सांस्कृतिक सम्पर्कले पनि सम्बन्धलाई अरू देशसँगको सम्बन्धभन्दा फरक बनाएको छ।

सन् १९५० को सुरक्षा व्यवस्था, २०१६ सालमा नेहरूले नेपालको सुरक्षाबारे दिएको अभिव्यक्ति, २०४५–४६ सालको व्यापार तथा पारवहन संकट र २०७२ सालको आपूर्ति अवरोधले नेपालमा भारतसँगको सम्बन्धबारे व्यापक बहस निम्त्याए। सीमाविवाद र नेपालका आन्तरिक राजनीतिक शक्तिसँग भारतको सम्पर्क पनि बेलाबेलामा आलोचनाका विषय बनेका छन्।

अर्कोतर्फ भारतले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, पारवहन र विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै आएको छ। दुई देशबीचको खुला सीमा, पारिवारिक सम्बन्ध, श्रम, व्यापार र सांस्कृतिक सम्पर्कले पनि यस सम्बन्धलाई अरू देशसँगको सम्बन्धभन्दा फरक बनाएको छ।

भारतका लागि नेपालको भूगोल चीनसँग जोडिएको हिमाली क्षेत्रको रणनीतिक महत्त्वसँग सम्बन्धित छ। नेपालका लागि भने दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध राखेर आफ्ना निर्णय आफैँ गर्न पाउने अधिकार महत्त्वपूर्ण छ। यी दुई दृष्टिकोण कहिले मिल्छन्, कहिले बाझिन्छन्।

नेपाल–भारत–चीन सम्बन्धबारे कार्नेगी एन्डोमेन्टको अध्ययनले भारतले नेपालका राजा र राजनीतिक दलहरूसँग समयअनुसार फरक व्यवहार गरेको उल्लेख गर्छ। अध्ययनअनुसार भारतले आफ्नो सुरक्षा र राजनीतिक हितलाई ध्यानमा राखेर नेपालका विभिन्न शक्तिसँग सम्बन्ध विकास गरेको थियो। चीनले पनि तिब्बतसँग जोडिएका आफ्ना सुरक्षा प्राथमिकताअनुसार नेपालसँग सम्बन्ध बढाएको थियो।

नेपालका नेताहरूले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई कहिले राजनीतिक अवसर र कहिले कूटनीतिक विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नुको पृष्ठभूमि यही हो। तर चीनको सहयोगलाई निःस्वार्थ समर्थन र भारतको संलग्नतालाई सधैँ हस्तक्षेप भनेर बुझ्न मिल्दैन। दुवै देशका आफ्ना सुरक्षा, आर्थिक र रणनीतिक हित छन्।

२०७७ सालमा नेपालको नयाँ नक्सा संविधानमा समावेश भए पनि नेपाल-भारत सीमाविवाद समाधान भएको छैन।

भारतले नेपालसँगको सम्बन्धमा आफ्नो सुरक्षा र आर्थिक हितलाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपालका विभिन्न सरकार र राजनीतिक दलले पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई आफ्ना राजनीतिक उद्देश्य र राष्ट्रिय हितको व्याख्याअनुसार अघि बढाएका छन्। यी फरक स्वार्थ र प्राथमिकता मिल्दा सहकार्य बढेको छ भने नमिल्दा असहमति र विवाद देखिएका छन्।

सीमाविवाद अहिले कहाँ छ?

२०७७ सालमा नेपालको नयाँ नक्सा संविधानमा समावेश भए पनि नेपाल-भारत सीमाविवाद समाधान भएको छैन। भारतले नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकार गरेको छैन। नेपालले भने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भूभाग भएको आधिकारिक दाबी कायम राखेको छ।

२० वैशाख २०८३ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक हुँदै सञ्चालन गरिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा भारत र चीन दुवैलाई नेपालको सरोकार जानकारी गराएको जनाएको थियो। त्यसबेला नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग मानेको आधिकारिक अडान दोहोर्‍याएको थियो। भारतले भने नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको आफ्नो अडान कायम राखेको छ।

१७ जेठ २०८३ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भारतबाट नेपालको कूटनीतिक नोटको जवाफ आएको र दुवै देशले विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख छ। मन्त्रालयले सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकनको काम बाँकी रहेको पनि जनाएको थियो।

त्यस वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्‌मा उठाएको सीमापार जग्गा भोगाधिकारको विषय पनि स्पष्ट पारिएको थियो। नदी क्षेत्रमा सीमा निर्धारण गर्दा अपनाइएको सिद्धान्तका कारण कतिपय ठाउँमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागमा खेतीपाती वा बसोबास गरिरहेको अवस्था रहेको मन्त्रालयको भनाइ थियो। यसलाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे नेपालको आधिकारिक दाबी परिवर्तन भएको अर्थमा बुझ्न नमिल्ने मन्त्रालयको स्पष्टीकरण थियो।

नयाँ सरकारको विदेशनीतिबारे अर्को बहस ३० भदौमा प्रतिनिधिसभामा भयो। कांग्रेस सांसद सीता थपलियाले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको ‘पुरानो बोझ’सम्बन्धी टिप्पणीमाथि प्रश्न उठाएकी थिइन्। खनालले नेपालको नयाँ नक्सा साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता रहेको र आफ्नो सरकारले त्यसलाई पुरानो बोझ नठानेको स्पष्ट पारेका थिए। विदेशनीतिलाई घरेलु राजनीतिक ध्रुवीकरणको साधन बनाउने प्रवृत्ति छोड्न खोजिएको उनको भनाइ थियो।

समुद्री पारवहन, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, औद्योगिक सामग्री, बजार पहुँच र जलविद्युत् व्यापारसँग नेपालको अर्थतन्त्र गहिरोसँग जोडिएको छ।

नयाँ सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्ने भाषा प्रयोग गरिरहेको छ। तर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे नेपालको आधिकारिक अडान कायम छ। संविधानमा रहेको नक्सा कुनै मन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट परिवर्तन हुँदैन। वाग्लेले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने कुरा गर्दैमा नेपालको सीमासम्बन्धी दाबी परिवर्तन भएको प्रमाणित हुँदैन। तर सम्बन्ध सुधार्ने नयाँ दृष्टिकोणले सीमा, व्यापार र अन्य असमझदारी व्यवहारमा कसरी सुल्झाउँछ भन्ने प्रश्न बाँकी छ।

आर्थिक निर्भरता कति छ?

नेपाल-भारत सम्बन्धको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो आर्थिक तथ्यांकमा भेटिन्छ। भारत नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार हो। समुद्री पारवहन, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, औद्योगिक सामग्री, बजार पहुँच र जलविद्युत् व्यापारसँग नेपालको अर्थतन्त्र गहिरोसँग जोडिएको छ।

काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासको व्यापार विवरणअनुसार भारतीय आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा दुई देशबीच करिब नौ अर्ब ३९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु व्यापार भयो। यसमध्ये भारतबाट नेपालतर्फ करिब सात अर्ब ४५ करोड डलरको वस्तु आयो भने नेपालबाट भारततर्फ करिब एक अर्ब ९४ करोड डलरको वस्तु गयो। भारतसँगको व्यापार नेपालको कुल बाह्य वस्तु व्यापारको करिब ६२.३ प्रतिशत हो।

भारत नेपालको सबैभन्दा ठुलो वस्तु निर्यात बजार पनि हो। समुद्री पारवहनका लागि भारतीय भूभाग आवश्यक पर्छ। पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक सामग्री, सवारीसाधन र धेरै उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति भारतसँग जोडिएको छ। अर्कोतर्फ नेपालको जलविद्युत् निर्यात, पर्यटन, सीमापार पूर्वाधार र औद्योगिक विकासमा भारत ठुलो आर्थिक साझेदार हुन सक्छ।

वाग्लेले भारतको आर्थिक वृद्धिबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने सम्भावनालाई जोड दिएका छन्। भारतको बजार ठुलो छ र नेपालले त्यहाँ वस्तु, विद्युत् तथा सेवाको निर्यात विस्तार गर्न सके आर्थिक अवसर बढ्न सक्छ। तर भारतको अर्थतन्त्र बढ्दैमा नेपालले आफैँ त्यही अनुपातमा लाभ पाउने होइन। त्यसका लागि उत्पादन क्षमता, बजार पहुँच, प्रतिस्पर्धा, पूर्वाधार र व्यापारिक सम्झौताका सर्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

आलोचकहरूले उठाएका प्रश्न पनि यहीँ जोडिन्छन्। नेपाली कृषि तथा औद्योगिक वस्तुले भारतीय बजारमा भोग्ने अवरोध, विद्युत् व्यापारमा लगाइने सर्त, वैकल्पिक हवाई प्रवेश मार्ग र सीमापार संरचनाका कारण हुने डुबानका समस्या समाधान गर्नु आर्थिक सहकार्यको विरोध होइन। ती समस्या सुल्झिए आर्थिक सम्बन्धबाट नेपालले पाउने लाभ बढ्न सक्छ।

नेपालले भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धबाट लाभ लिन आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्छ।

नेपालको ठुलो व्यापारिक साझेदार भएकाले भारतसँगको सहकार्य आवश्यक छ। तर नेपालको अर्थतन्त्र भारतमा बढी निर्भर हुँदा त्यससँग जोडिएका जोखिम पनि छन्। २०४५-४६ साल र २०७२ सालका आपूर्ति संकटमा देखिएका असर त्यसकै उदाहरण हुन्।

आर्थिक सहकार्य र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सधैँ एकअर्काका विरोधी मान्नुपर्दैन। नेपालले भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धबाट लाभ लिन आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्छ। तर बजार पहुँच, विद्युत् व्यापार र पूर्वाधारका सम्झौतामा नेपालले पाउने लाभ तथा बेहोर्नुपर्ने जोखिमको हिसाब पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

मनरो सिद्धान्तको प्रसंग किन उठ्यो?

वाग्लेको पछिल्लो अभिव्यक्तिमाथि आलोचना गर्ने क्रममा मनरो सिद्धान्तको प्रसंग पनि उठाइएको छ। सन् १८२३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मनरोले अघि सारेको विदेशनीतिको अवधारणाले युरोपेली शक्तिको अमेरिकी महादेशमा थप हस्तक्षेपको विरोध गरेको थियो। पछि यसको व्याख्या अमेरिकाको क्षेत्रीय प्रभावसँग पनि जोडियो।

भारतले चिनियाँ संलग्नता भएका आयोजनाको विद्युत् खरिदमा लगाएका सर्त नेपालको आर्थिक योजनासँग पनि जोडिन्छन्।

वाग्लेले २१ फागुन २०८० मा भएको ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी छलफलमा भारतले चिनियाँ लगानी वा प्रविधि संलग्न भएका जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली नकिन्ने नीतिको चर्चा गर्दा त्यसलाई ‘दक्षिण एसियाली मनरो डक्ट्रिन’सँग तुलना गरेका थिए। त्यसबेला उनको विश्लेषण भारतले आफ्नो क्षेत्रमा अर्को ठुलो शक्तिको आर्थिक तथा रणनीतिक विस्तार सीमित गर्न खोजेको हुन सक्ने भन्ने थियो।

उनले भारतको नीतिलाई सम्भावित भूराजनीतिक उद्देश्यसँग जोडेर व्याख्या गरेका थिए। तर कुनै देशको नीतिलाई मनरो सिद्धान्तसँग तुलना गर्नु र नेपालले त्यस देशको प्रभावक्षेत्र स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने औपचारिक नीति समर्थन गर्नु एउटै कुरा होइन। वाग्लेको पुरानो अभिव्यक्तिलाई वर्तमान सरकारको औपचारिक विदेशनीतिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने आधार भेटिँदैन।

भारतले चिनियाँ संलग्नता भएका आयोजनाको विद्युत् खरिदमा लगाएका सर्त नेपालको आर्थिक योजनासँग पनि जोडिन्छन्। नेपालले जलविद्युत् उत्पादन र निर्यात विस्तार गर्दा बजारको यस्तो वास्तविकता ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर कुनै बजारको सर्तलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक निर्णय गर्नु र त्यस देशको राजनीतिक प्रभावक्षेत्र स्वीकार गर्नु फरक कुरा हुन्।

मनरो सिद्धान्तको प्रसंगलाई राजनीतिक आरोपमा मात्र सीमित गर्दा यी नीतिगत प्रश्न ओझेल पर्छन्।

भारतका व्यापारिक तथा रणनीतिक सर्तले नेपालको आर्थिक विकल्प कति साँघुरो बनाउँछन् भन्ने कुरा उपलब्ध बजार, सम्झौताका नियम र वैकल्पिक अवसरको लागतबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ। मनरो सिद्धान्तको प्रसंगलाई राजनीतिक आरोपमा मात्र सीमित गर्दा यी नीतिगत प्रश्न ओझेल पर्छन्।

मन्त्रीको अभिव्यक्ति कति स्वतन्त्र?

वाग्लेमाथि भएको आलोचनाको अर्को पाटो उनको पदसँग सम्बन्धित छ। उनी कुनै राजनीतिक दलका नेता मात्र होइनन्, नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री पनि हुन्। विदेशमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले व्यक्त गर्ने धारणा नेपाल सरकारको समग्र विदेशनीतिका रूपमा बुझिने सम्भावना हुन्छ।

तर मन्त्रीले विदेशमा दिएको प्रत्येक राजनीतिक वा ऐतिहासिक टिप्पणी मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय पनि हुँदैन। सरकारको आधिकारिक नीति परिवर्तन भएको प्रमाणित गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, सरकारी दस्ताबेज, कूटनीतिक पत्राचार वा सम्बन्धित आधिकारिक वक्तव्य चाहिन्छ।

कुनै टिप्पणीकारले मन्त्रीको अभिव्यक्ति अनुचित भनेकै आधारमा उनले कानुनी अधिकारक्षेत्र उल्लंघन गरेको प्रमाणित हुँदैन।

नेपालको संविधानको धारा ५ ले राष्ट्रिय हितको आधारमा स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानसँगै जनताको अधिकार तथा आर्थिक समृद्धिलाई समेटेको छ। धारा ५१ ले असंलग्नता, पञ्चशील, पारस्परिक समानता र राष्ट्रिय हितका आधारमा स्वतन्त्र विदेशनीति सञ्चालन गर्ने तथा विगतका सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने नीति उल्लेख गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक विदेशनीतिसम्बन्धी विवरणले पनि यही संवैधानिक आधार प्रस्तुत गरेको छ।

वाग्लेको अभिव्यक्तिमा दुईवटा प्रश्न छन्। उनले नेपालको राजनीतिक इतिहासबारे गरेको दाबी कति प्रमाणसंगत छ? अनि अर्थमन्त्रीको हैसियतमा विदेशमा त्यस्तो दाबी प्रस्तुत गर्नु कूटनीतिक रूपमा कति उपयुक्त थियो?

पहिलो प्रश्नको उत्तर ऐतिहासिक अनुसन्धानबाट खोज्नुपर्छ। दोस्रोमा मन्त्रीको जिम्मेवारी, सरकारी विदेशनीतिको निरन्तरता र कूटनीतिक अभ्यास महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। कुनै टिप्पणीकारले मन्त्रीको अभिव्यक्ति अनुचित भनेकै आधारमा उनले कानुनी अधिकारक्षेत्र उल्लंघन गरेको प्रमाणित हुँदैन।

कुनै मन्त्रीको ऐतिहासिक वा राजनीतिक व्याख्या पनि सरकारको धारणा हो कि भन्ने अर्थमा बुझिन सक्छ।

मन्त्रीको व्यक्तिगत विचार र सरकारको औपचारिक नीतिबीच भिन्नता हुन्छ। तर विदेशको सार्वजनिक मञ्चमा बोल्दा त्यो भिन्नता सधैँ स्पष्ट रहन्छ भन्ने हुँदैन। कुनै मन्त्रीको ऐतिहासिक वा राजनीतिक व्याख्या पनि सरकारको धारणा हो कि भन्ने अर्थमा बुझिन सक्छ। त्यसैले पदमा रहेर बोल्दा प्रयोग हुने भाषाको कूटनीतिक महत्त्व बढी हुन्छ।

नयाँ पुस्ता वास्तवमै फरक छ?

वाग्लेले अहिलेको पुस्ताले पुरानो भारतविरोधी राष्ट्रवादभन्दा रोजगारी, सुशासन र आर्थिक अवसरलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। यो उनको राजनीतिक तथा पुस्तागत व्याख्या हो। त्यसलाई सम्पूर्ण नयाँ पुस्ताको प्रमाणित धारणा मान्न भने स्वतन्त्र तथ्य चाहिन्छ।

नेपालका युवा नागरिकको आर्थिक आकांक्षा, वैदेशिक रोजगारी, शिक्षा, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क बढेको छ। तर त्यसै आधारमा उनीहरूका लागि राष्ट्रियता, सीमा, असमान सन्धि वा बाह्य हस्तक्षेपका प्रश्न महत्त्वहीन भइसकेका छन् भन्न मिल्दैन। कुनै युवा नागरिकले भारतसँग व्यापार बढाउनुपर्ने र सीमाविवादमा नेपालको अडान कायम राख्नुपर्ने दुवै धारणा एकसाथ राख्न सक्छ।

आर्थिक अवसर खोज्ने पुस्ताले राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नलाई महत्त्व दिन छोडेको छ भन्ने निष्कर्ष त्यसैबाट निस्कँदैन।

नयाँ पुस्ताभित्र पनि अनुभव फरक छन्। खुला सीमामा बस्ने नागरिक, भारतमा रोजगारी गर्ने परिवार, विदेशमा अध्ययन गर्ने युवा, उद्योग चलाउने व्यवसायी तथा हिमाली क्षेत्रका समुदायले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आआफ्नो अनुभवबाट बुझ्छन्।

नेपालमा रोजगारीको अवसर खोज्ने युवाले राम्रो छिमेकी सम्बन्ध चाहनु स्वाभाविक हो। तर आर्थिक अवसर खोज्ने पुस्ताले राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नलाई महत्त्व दिन छोडेको छ भन्ने निष्कर्ष त्यसैबाट निस्कँदैन।

नयाँ पुस्ताको राष्ट्रवाद कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा प्रतिनिधिमूलक सर्वेक्षण, नागरिकका अनुभव, सार्वजनिक बहस र वास्तविक राजनीतिक व्यवहारका प्रमाण चाहिन्छन्। रोजगारी र आर्थिक अवसरलाई प्राथमिकता दिनु तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति प्रतिबद्ध रहनु एकअर्कासँग बाझिनैपर्ने विषय होइनन्।

भारतविरोधको युग साँच्चै थियो त?

यो प्रश्नको उत्तर खोज्न पहिले ‘भारतविरोध’ भन्ने शब्दले के जनाउँछ भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ। भारत सरकारको कुनै निर्णयमा असहमति जनाउनु एउटा कुरा हो। सीमासम्बन्धी दाबी कायम राख्नु, व्यापारिक अवरोध हटाउन माग गर्नु वा सन्धि संशोधनको प्रस्ताव गर्नु अर्को कुरा हो। भारतलाई नै स्थायी राजनीतिक विरोधीका रूपमा प्रस्तुत गरेर जनसमर्थन जुटाउने प्रयास भने फरक प्रवृत्ति हो।

माओवादी नेतृत्व सरकारमा पुगेपछि भारतसँग लगानी संरक्षण र आर्थिक सहकार्यका सम्झौता गर्‍यो।

नेपालको इतिहासमा यी सबै प्रकारका व्यवहारका उदाहरण भेटिन्छन्। बीपी कोइरालाले भारतसँग गहिरो राजनीतिक सम्बन्ध हुँदाहुँदै नेपालको सार्वभौम निर्णयको पक्षमा नेहरूको अभिव्यक्तिमाथि असहमति जनाए। महेन्द्र र वीरेन्द्रको शासनमा भारतसँगको सुरक्षा तथा कूटनीतिक असहमति राष्ट्रियताको भाषासँग जोडियो। कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न समूहले असमान सन्धि र आर्थिक प्रभावको विरोध गरे। माओवादी आन्दोलनको मागपत्रमा भारतसम्बन्धी मुद्दा राष्ट्रियताको प्रमुख खण्डमा राखियो।

त्यही इतिहासको अर्को पाटो पनि छ। माओवादी नेतृत्व सरकारमा पुगेपछि भारतसँग लगानी संरक्षण र आर्थिक सहकार्यका सम्झौता गर्‍यो। भारतसँगको आपूर्ति संकटमा कठोर अडान राखेका ओलीले पछि पूर्वाधार सहकार्य अघि बढाए। भारतसँग निकट सम्बन्ध राखेका देउवाले समेत आफ्ना अभिव्यक्तिमाथि स्वदेशमै राजनीतिक आलोचना खेपे। राजतन्त्रले भारतसँग दूरी बढाउन खोज्दा चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि कूटनीतिक विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्‍यो।

नेताहरूका भाषण र निर्णय सधैँ एउटै बाटोमा हिँडेका छैनन्। भारतको नीति र व्यवहारको विरोध गरेकै आधारमा कुनै नेता भारतविरोधी थिए भन्न सकिँदैन। त्यसैगरी भारतसँग सम्झौता र सहकार्य गरेकै कारण उनीहरूका सबै निर्णय भारतको हितअनुकूल थिए भन्ने निष्कर्ष पनि निस्कँदैन।

कुनै निश्चित कालखण्डमा सम्पूर्ण नेपाली राष्ट्रवाद भारतविरोधमै आधारित थियो भन्ने निष्कर्षका लागि राजनीतिक अभिव्यक्तिभन्दा धेरै प्रमाण चाहिन्छ।

नेपालका विभिन्न राजनीतिक शक्तिले भारतसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रियताको भाषामा प्रस्तुत गरेका प्रमाण भेटिन्छन्। तर कुनै निश्चित कालखण्डमा सम्पूर्ण नेपाली राष्ट्रवाद भारतविरोधमै आधारित थियो भन्ने निष्कर्षका लागि राजनीतिक अभिव्यक्तिभन्दा धेरै प्रमाण चाहिन्छ। त्यस्तै त्यस्तो प्रवृत्ति अहिले पूर्ण रूपमा सकिएको भन्ने दाबीको परीक्षण पनि दलका नीति, नागरिकका धारणा र सरकारको व्यवहारबाट गर्नुपर्छ।

वाग्लेको भनाइले नेपाली राजनीतिमा पुरानो भाष्य बदल्न खोजेको संकेत गर्छ। उनका आलोचकहरूले भने नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई त्यसरी एउटै भाष्यमा सीमित गर्न नहुने र वास्तविक राष्ट्रिय सरोकारलाई भारतविरोध भनेर पन्छाउन नहुने तर्क गरेका छन्। यी दुई तर्कमा एउटा साझा आधार पनि भेटिन्छ। भारतसँग राम्रो सम्बन्ध आवश्यक छ र नेपालको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय हित कायम रहनुपर्छ भन्नेमा मूलतः असहमति छैन।

मतभेद त्यसका लागि अपनाउने भाषा, नीति र व्यवहारमा छ। भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्ने नाममा विवादित विषयलाई थाती राख्न मिल्दैन। त्यसैगरी भारतका कुनै नीतिसँग असहमति जनाएकै कारण सबै आर्थिक र कूटनीतिक सहकार्य रोक्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन।

भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकिएको दाबी गर्नेहरूले त्यसको ऐतिहासिक र वर्तमान आधार देखाउनुपर्छ।

नेपाल-भारत सम्बन्धको इतिहासमा राजाहरू फेरिए, राजनीतिक व्यवस्था बदलियो, सरकार र दलहरूको भूमिका पनि फेरियो। भारतसँगको सम्बन्धबारे प्रयोग गरिने राजनीतिक भाषा पनि समयअनुसार बदलियो। तर सन्धि, सीमा, पारवहन, व्यापार, ऊर्जा र नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका प्रश्न विभिन्न रूपमा कायम छन्।

भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकिएको दाबी गर्नेहरूले त्यसको ऐतिहासिक र वर्तमान आधार देखाउनुपर्छ। त्यस्तो युग कहिल्यै थिएन भन्नेहरूले पनि विगतमा भारतसँगका विवादलाई राजनीतिक दल र नेताले कुन रूपमा राष्ट्रियताको मुद्दा बनाएका थिए भन्ने इतिहास केलाउनुपर्छ। विगतका अभिलेख, वर्तमान सरकारी नीति, कार्यान्वयन भएका सम्झौता र तिनबाट प्राप्त परिणामले राजनीतिक दाबी र नेपाल–भारत सम्बन्धको वास्तविक अवस्थाबीचको अन्तर छुट्याउन सघाउँछन्।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा राजनीतिक नाराहरू फेरिँदै आएका छन्। तर सन्धि, सीमा, व्यापार र पारवहनका कतिपय समस्या अझै थाती छन्। यी विषयमा नेपालले आफ्नो हित कति जोगाउन सक्छ, विवाद समाधानमा कति प्रगति गर्छ र आर्थिक सहकार्यबाट नेपाली नागरिकले कति लाभ पाउँछन् भन्ने हिसाबले राजनीतिक नेतृत्वका दाबीको वास्तविक अर्थ खुल्नेछ।