संकटमा लुम्बिनीका उद्योग

लुम्बिनी प्रदेशका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू विभिन्न कारणले गम्भीर संकटमा परेका छन्। सरकारको अस्थिर नीति, बैंकहरूबाट ऋण पाउन सास्ती, बजारमा उपभोक्ताको अभाव र बढ्दो आर्थिक मन्दीका कारण नयाँ उद्योग दर्तामा कमी आएको हो। लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको नवीकरण दरमा समेत उतारचढाव आउँदा प्रदेशको औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको छ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको तथ्यांक–२०८३ अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा प्रदेशमा १० हजार ७५९ वटा साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता भएका थिए। त्यसपछिका वर्षहरूमा नयाँ उद्योग दर्ता संख्या लगातार ओरालोमा छ। तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा चार हजार २५४, आव २०८०/८१ मा तीन हजार ६३९ र आव २०८१/८२ मा तीन हजार २६७ वटा उद्योग मात्र दर्ता भएका छन्। त्यस्तै आव २०८२/८३ मा प्रदेशमा दुई हजार ५०१ वटा उद्योग मात्र दर्ता भएका छन्।

मन्त्रालयको तथ्यांक केलाउँदा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा नयाँ उद्योग दर्तामा तीव्र रूपमा कमी आएको देखिन्छ। बितेका पाँच आवमा (२०७८/७९ देखि २०८२/८३) मा रुकुम पूर्वमा उद्योग दर्ता संख्या क्रमश १५३, १३३, ६१, ५७ हुँदै ३७ मा खुम्चिएको छ।

विज्ञापन

आव २०७८/७९ मा ३३१ वटा उद्योग दर्ता भएको रोल्पामा त्यसपछिका वर्षमा क्रमशः ११५, ६८, ७८ हुँदै ३५ मात्र दर्ता भएका छन्। गुल्मी जिल्लामा आव २०७८/७९ मा ३१२ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए। त्यसपछिका आवमा दर्ता संख्या खुम्चिएर क्रमशः १०८, ७३, ५८ हुँदै ४२ मा सीमित छ। सोही अवधिमा प्युठानमा क्रमशः १५८, ६०, ३६, ३७ र ४१ वटा उद्योग दर्ता भएका छन्।

अर्घाखाँचीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सोही अवधिमा अर्घाखाँचीमा क्रमशः १९०, १४८, ५४, ७० र ५८ वट उद्योग दर्ता भएको तथ्यांक छ। पाल्पा जिल्लामा आव २०७८/७९ मा ५१८ उद्योग दर्ता भएका थिए। त्यसपछिका वर्षमा यो संख्यामा ह्रास आउँदै क्रमशः १८६, ९७, ८४ र ६३ वटा उद्योग दर्ता भएका छन्।

प्रदेशका तराई र प्रमुख व्यापारिक केन्द्र मानिएका जिल्लाहरूको अवस्था पनि निराशाजनक नै छ। नवलपरासी पश्चिममा आव २०७८/७९ मा एक हजार ४०५ उद्योग दर्ता भएका थिए। त्यसपछिका चार आवमा क्रमशः ४४३, ४८४, ३१७ र २५१ उद्योग दर्ता भएका छन्।

प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र मानिने रुपन्देही जिल्लामा आव २०७८/७९ मा एक हजार ६२८ वटा उद्योग दर्ता भएकोमा त्यसपछि आवमा यो संख्यामा निरन्तर गिरावट आएको छ। त्यसपछिका चार आवमा रुपन्देहीमा क्रमशः ९५१, ८३७, ८८२ र ६९५ वटा उद्योग दर्ता भएको तथ्यांक छ।

तथ्यांकअनुसार कपिलवस्तुमा आव २०७८/७९ मा एक हजार ४१७ उद्योगहरू दर्ता भएका थिए। त्यसपछिका चार आवमा क्रमशः ५९०, ४०५, ३३३ र २८३ वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। दाङ जिल्लामा आव २०७८/७९ मा एक हजार ८३१ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए। त्यसपछिका चार आवमा दाङमा क्रमशः ५६२, ५१३, ४४९ र ३६३ उद्योग दर्ता भएका छन्।

बाँकेमा आव २०७८/७९ मा एक हजार ७१२ वटा उद्योग दर्ता भएकोमा त्यसपछिका चार आवमा यो संख्या घटेर क्रमशः ६५७, ७२९, ६५७ र ४८० खुम्चिएको छ। बर्दिया जिल्लामा आव २०७८/७९ मा एक हजार ९२ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए। त्यसपछिका चार आवमा त्यहाँ क्रमशः ३०१, २८२, २४५ १५३ उद्योग दर्ता भएका छन्।

नयाँ उद्योग दर्ताको तुलनामा पुराना उद्योगहरूको नवीकरण केही बढी देखिए पनि धेरैजसो उद्योगले आंशिक क्षमतामा मात्र काम गरिरहेका छन्। केही उद्योगले त कानुनी कारबाही र कर्जाको प्रक्रियाबाट बच्न कागजमा मात्र आफूलाई चलाइराखेका छन्।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार आव २०७९/८० मा प्रदेशमा तीन हजार ८७२ वटा उद्योग नवीकरण भएका थिए। आव २०८०/८१ मा यो संख्या बढेर सात हजार ४२९ र आव २०८१/८२ मा सात हजार ७२९ पुग्यो। आव २०८२/८३ मा ६ हजार १२१ वटा उद्योग मात्र नवीकरण भएका छन्।

जिल्लागत रूपमा हेर्दा रुकुम पूर्वमा ३१, रोल्पामा २३०, गुल्मीमा ३४१, प्युठानमा २५४, अर्घाखाँचीमा २३९, पाल्पामा ३७८, नवलपरासी पश्चिममा ५८६, रुपन्देहीमा एक हजार २२५, कपिलवस्तुमा ८२१, दाङमा ७१४, बाँकेमा ७६१ र बर्दियामा ५४१ वटा उद्योग नवीकरण भएका छन्।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चिरिञ्जीवी ओलीका अनुसार अहिले साना तथा ठुला उद्योगीहरूले भोगिरहेको पहिलो र मुख्य समस्या पुँजी र बजारको अभाव हो।

ओलीले भने, ‘पहिलो पुँजी अभाव छ। उद्योगीले ऋण पाउन सकेका छैनन्। बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ। उत्पादित सामान खपत गर्ने उपभोक्ताको अभाव हुनु पनि अर्को ठुलो चुनौती हो। ’नेपालबाट युवा जनशक्ति ठुलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर घरेलु बजारमा परेको ओलीले बताए। ‘उपभोक्ता कम छन्। खर्च गर्ने व्यक्ति बाहिर (विदेशतिर) छन्। कमाउने व्यक्ति नै बाहिर छन् भने कसरी सामानको खपत बढ्छ’, उनले भने।

उनका अनुसार युवा र कमाउने वर्ग पलायन हुँदा स्थानीय उत्पादनको माग घटेर उद्योगहरू धराशायी बनिरहेका बेला राज्यको तर्फबाट लिइने नीतिहरू झन् अनुदार र अस्थिर बन्दै गएका छन्। सरकार परिवर्तन भइरहने र त्यसैसँगै आर्थिक तथा औद्योगिक नीतिहरू पनि फेरबदल भइरहँदा लगानीकर्ताले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्।

ओली भन्छन्, ‘अर्को कुरा राज्यको पोलिसी अस्थिर छ। अहिले एउटा नीति बन्छ, अर्को पटक अर्कै नीति आउँछ। पटकपटक बदलिने नीतिले उद्योग र बजारमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।’

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले पनि औद्योगिक क्षेत्र संकटमा पर्नुको मुख्य कारण राज्यको अस्थिर नीति भएको औंल्याए। उनले भने, ‘अस्थिर नीतिकै कारण उद्योग धराशायी भएका छन्।’

उद्योगीले लामो समयको योजना बनाएर अर्बौं लगानी गर्ने भए पनि सरकारले छोटो समयमै नियम, नीति र करका दरहरू बदलिदिँदा व्यवसाय धान्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ।

लुम्बिनी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न साना तथा घरेलु उद्योगहरूको भूमिका ठुलो छ तर राज्यको उदासीनता र कमजोर आर्थिक नीतिका कारण यो क्षेत्र संकटोन्मुख छ। औद्योगिक संकटबाट पार पाउन सरकारले तत्काल स्पष्ट र दीर्घकालीन औद्योगिक नीति ल्याउनु आवश्यक छ।

बैंकहरूमा रहेको तरलतालाई सहज रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्र र साना उद्योगमा सहुलियत ब्याजदरमा प्रवाह गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ। त्यस्तै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवा जनशक्तिलाई रोक्न सके मात्र बजारमा उपभोक्ताको संख्या बढ्ने र आन्तरिक उत्पादनले बजार पाउने देखिन्छ। स्थिर नीति र लगानीमैत्री वातावरण नबनाएसम्म औद्योगिक संकट कायमै रहेन श्रेष्ठ बताउँछन्।