काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने नागरिकले अर्को सातादेखि आफूले नागरिकता लिएको जिल्लाबाहेक उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै नागरिकताको प्रतिलिपीलिन सक्ने भएका छन् । प्रदेशअनुसार तोकिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट देशका जुनसुकै जिल्लाका नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सूचना अधिकारी खिमराज भुसालले आवश्यक उपकरण जडान तथा व्यवस्थापनको काम भइरहेको र अर्को सातादेखि सेवा सुरु गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार केही सेवाग्राहीको काम सुरु भइसकेको छ भने बाँकी उपकरण आउने क्रममा छन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार नागरिकताको प्रतिलिपीलिन चाहने व्यक्तिको नागरिकतासम्बन्धी विवरण केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक भएको हुनुपर्नेछ । साथै, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएको हुनुपर्ने र प्रणालीमा रहेको विवरण साविकको नागरिकतासँग रुजु गर्दा हुबहु मिल्नुपर्नेछ ।
नाम, थर, जन्ममिति वा अन्य विवरण सच्याएर प्रतिलिपीलिन चाहनेले पनि नागरिकता जारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । विवरणमा शङ्का देखिएका निवेदनको हकमा समेत सम्बन्धित जिल्लाबाट आवश्यक छानबिन तथा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २१ तथा नेपाल नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ बमोजिम जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रतिलिपीलिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
आगलागी, बाढी वा अन्य कारणले नागरिकता नष्ट भएको, च्यातिएको वा हराएको अवस्थामा प्रतिलिपीलिनुपर्ने नागरिकले यस सेवाबाट लाभ लिन सक्नेछन् । आवश्यकताअनुसार नयाँ ढाँचामा प्रतिलिपीलिनुपर्ने अवस्थाका नागरिकलाई समेत यसले सहजता प्रदान गर्नेछ ।
काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने अन्य जिल्लाका नागरिकलाई सेवा लिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेशअनुसार जिम्मेवारी बाँडिएको छ ।
जसअनुसार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाका नागरिकले नागरिकताको प्रतिलिपीलिन सक्नेछन् । त्यस्तै, ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तथा भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कोशी र मधेश प्रदेशका जिल्लाका नागरिकले सेवा पाउनेछन् ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकताको प्रतिलिपीलिन आफ्नो स्थायी जिल्ला नै पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । विशेषगरी अध्ययन, रोजगारी तथा व्यवसायका सिलसिलामा काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई समय र खर्च बचत हुनुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहसमेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।