आफ्नो सहमतिमा ठेक्का अघि बढाउने कर्मचारीलाई दबाबमा पारी ठेक्का तोड्न लगाएपछि मन्त्री श्रेष्ठको नैतिक जिम्मेवारी के हुन्छ? प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिवाद गर्छन्? राजीनामा दिन्छन् वा केही नभएजस्तो गरी मन्त्रीको जागिर खाइरहन्छन्?
दबाब प्रधानमन्त्रीको, कानुनी भारी कर्मचारीको– कस्तो शासन प्रणाली हो यो?
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।