प्रेस र संविधानमाथिको हस्तक्षेपका यस्ता 'ट्रायल बेलुन' हरू बेलैमा तह लगाउन सकिएन भने बिस्तारै यी कुराहरू 'नर्मल' बन्दै जानेछन्। सत्ता थेत्तरो बन्दै जानेछ। समाजको सन्तुलन खुस्कँदै जानेछ। प्रेस र लोकतन्त्र कमजोर बन्दै जानेछन्।
प्रेसको अधिकार प्रधानमन्त्रीको निगाहको विषय होइन, संसदीय छानबिन गर
प्रकाशित: १ मिनेट पढाइ
Facebook मा सेयर गर्नुहोस्
X मा सेयर गर्नुहोस्
WhatsApp मा सेयर गर्नुहोस्
Viber मा सेयर गर्नुहोस्
LinkedIn मा सेयर गर्नुहोस्
Telegram मा सेयर गर्नुहोस्
इमेल मा सेयर गर्नुहोस्
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?
दैनिक समाचार इमेलमा
दिनभरका मुख्य समाचार हरेक बिहान तपाईंको इनबक्समा।



प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।