न्यायपालिकाको साख र जिम्मेवारी

२००७ सालदेखिकै इतिहास हेर्ने हो भने लोकतन्त्रको हरेक लडाइँमा न्यायपालिकाको अतुलनीय योगदान रहँदै आएको सर्वविदितै छ। जब–जब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा नेताहरूमाथि समस्या परेको छ, निकास दिने एक मात्र निकाय न्यायपालिका नै साबित भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संसद् विघटन गर्दा अदालतकै आदेशले ब्युँतिने गरेको छ भने लोकतान्त्रिक लडाइँमा नेताहरू नजरबन्द हुँदा अदालतकै आदेशले स्वतन्त्र भएका छन्। जनयुद्धमा पनि गैरकानुनी बन्दी हुँदा नेताहरूलाई रिहा गराउने काम न्यायपालिकाले गर्दै आएको छ भने जनताको मौलिक हक सरकारले पूरा नगर्दा न्यायपालिकाकै आदेशमा कानुन बनी अधिकार पूरा हुने गरेका छन्।

सरकार र नागरिकबिचको विवाद पनि न्यायपालिकाले नै समाधान गर्दै आएको छ। चाहे राजाको शासन होस् वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य, तीनै अंगमध्ये जनताको अन्तिम आस्थाको केन्द्र न्यायपालिका नै रहँदै आएको छ। न्यायपालिकाको सक्षमता र स्वतन्त्रताले नै जनता आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाएका छन्।

विज्ञापन

भविष्यमा पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मुख्य पिलर नै न्यायपालिका रहने छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाबिचको शक्ति सन्तुलनले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्छ तर दुर्भाग्य भनौं, जब–जब आन्दोलन सफल हुन्छ, तब–तब न्यायपालिकालाई नै नेताहरूले तारो बनाएका हुन्छन्। न्यायपालिकामाथि नै जनआस्था खस्कने किसिमका अभिव्यक्ति दिन्छन्, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो।

पहिलाको तुलनामा अत्यधिक मुद्दाहरू न्यायपालिकामा छन्। दुई दशकअघि जुन जिल्लामा दुई वटा इजलास हुन्थे, ती जिल्लामा दश–एघार वटा इजलास भएका छन्। उच्च अदालतको संख्या पनि त्यत्तिकै बढेको छ भने न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीको संख्या पनि दिनानुदिन बढ्दै छ।

अदालत, न्यायाधीश तथा वकिलको संख्या बढ्नुले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा न्यायपालिका आफ्नो भूमिकामा सफल रहेको छ। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले आफ्नो भूमिका सही तरिकाले निर्वाह गरेको भए विवादको संख्या कम हुन्थ्यो। उनीहरूले आफ्नो भूमिकामा चुकेकै कारण शान्ति, अमनचयन बढ्नुको सट्टा समाजमा विवाद बढ्यो अनि अदालतमा मुद्दाको संख्या पनि बढ्यो। यसर्थ जसले जे तर्क गरे पनि अद्यापि न्यायपालिका आफ्नो भूमिकामा अन्य अंगभन्दा सफल नै रहेको मान्नुपर्छ।

पछिल्लो समय न्यायपालिकाभित्र बेथिति रहेको चर्चा चलेका छन्। सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूको विषयलाई लिएर नकारात्मक दृष्टिकोणको प्रचारबाजी भएका छन्, जुन लोकतन्त्रका लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसप्रति सबै पक्ष गम्भीर हुनैपर्छ। न्यायपालिकाभित्रको समस्याको मुख्य कारण दुई वटा देखिन्छन् – न्यायाधीशको राजनीतिक शैलीमा नियुक्ति र फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ।

यसको मुख्य जिम्मेवार न्यायपालिकाभन्दा पनि कार्यपालिका छ किनभने न्यायपालिका बिनाराइफलको हवल्दारसरह हुन्छ। शक्ति भए पनि आफ्नो सुरक्षा बल छैन, आफ्नो बजेट छैन। आफैंले जनशक्ति तथा पूर्वाधार र ‘टेक्नोलोजी’को व्यवस्था गर्न सक्दैन। सरकारमाथि नै निर्भर रहनुपरेको छ। सरकारले समयमा साथ दिएन भने आफ्नो भूमिकामा असफल रहनु स्वाभाविक हो।

न्यायाधीशको नियुक्तिमा पनि कार्यपालिका नै हाबी रहेको देखिन्छ। पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्मा तीन सदस्य कार्यपालिका भित्रबाट नै छन्। बहुमत सरकारकै रहेकाले दलको सरकारले आफ्नो मान्छेको नियुक्ति गर्नु अस्वाभाविक होइन। दलगत कार्यकर्ताको नियुक्तिले नै समस्या ल्याएको छ।

न्यायाधीश पद देवतासरह हुन्छ, जसको कुनै स्वार्थ हुनु हुँदैन तर दशकौं दलमा आबद्ध भई एउटा वादमा आस्था राखेको व्यक्तिको नियुक्तिबाट उक्त प्रतिफल नपाउनु स्वाभाविक नै हो। न्यायपालिकाभित्र स्वार्थको प्राथमिकता देखिनुहुँदैन। न्यायाधीश र नेतासँग नजिक रहेका व्यक्तिले बढी अवसर पाउनु भनेको नियुक्ति प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको छैन भन्ने देखिन्छ।

अहिले न्यायपालिकालाई शुद्धीकरणको अभियान चलाउने कुरा आएको छ। न्यायपालिकामा शुद्धीकरणको खाँचो छैन। केवल नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरिदिने हो भने समस्या स्वतः समाप्त हुन्छ। केही बिचौलियाको जालो तोड्ने कार्य गरिएको छ, जुन सह्रानीय छ तर यस्तो बिचौलियाले जालो बनाउने अवसर किन पाए, त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्छ।

जालो बनाउनुको अर्थ हो– न्यायाधीशको स्वतन्त्रता, निर्भीकता र निष्पक्षतामा समस्या छ। न्यायमूर्तिको काम न्याय दिने हो, जागिर खाने होइन। कसैलाई महाअभियोगको त्रास देखाएर कुनै बिचौलिया हाबी हुन्छ र न्यायाधीश उसको चंगुलमा परी आचारसंहिताविपरीतको काम गर्छ भने त्यो आफ्नो जागिर बचाउनेमा तल्लीन छ, जसबाट न्यायको अपेक्षा राख्न सकिन्न।

पार्टीको सक्रिय राजनीति गरी न्यायालयभित्र प्रवेश गरेका हरेक व्यक्तिलाई निष्कासन गरिएन भने शुद्धीकरण हुन सक्दैन। विगतमा भएका फैसलाको समीक्षाले जनआस्थामा कमजोरी आउन सक्छ। यसर्थ कुन न्यायाधीशले के निर्णय दिएका छन्, सोको विश्लेषण गर्नुभन्दा पार्टी कार्यकर्ताबाट न्यायमूर्ति बनेका हरेक व्यक्तिलाई आउट गरी कुनै दलमा आबद्ध नभएका निष्पक्ष, निष्कलंक, दक्ष तथा बौद्धिक व्यक्तिलाई प्रवेश गराउने काम हुनुपर्छ। यस्ता नियुक्तिका लागि उपत्यकाभित्रबाट मात्र छान्ने काम पनि उचित हुन्न किनभने लाखौं यस्ता व्यक्ति छन्, जो देशभर छरिएका छन्। जसलाई न्यायपरिषद्का सदस्यले खासै चिनेजानेका छैनन्।

कार्यकर्ताबाट न्यायाधीश भएकालाई बलजफ्ती हटाउनुभन्दा आफैं मार्ग प्रशस्त गर्न आह्वान गर्नुपर्छ। आफैंले राजीनामा दिएपछि देशभरिबाट छानिएका व्यक्तिमध्येबाट छान्नुपर्छ। अब न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसको मुख्य काम नै देशभरबाट यस्ता व्यक्तिको छनोट गरी परीक्षा लिई तालिमसमेत दिई दक्ष बनाउने हो। जसले गर्दा सबैलाई अवसर पनि मिल्छ र जो दक्ष एवं योग्य छन्, उनीहरूलाई प्रवेश गर्न कठिन पनि हुँदैन। कुनै शक्ति केन्द्रमा चापलुसी पनि गर्न हुँदैन। ऊ आफ्नो जागिर बचाउनका लागि कुनै बिचौलियासँग सम्बन्ध बनाउन बाध्य पनि हुँदैन।

वर्तमान सरकार तथा व्यवस्थापिकासित जनताको धेरै अपेक्षा छ। यस अपेक्षालाई सरकारले पूरा गर्नै पर्ने हुन्छ तर सरकार आएदेखि अस्थिरता नै देखिएको छ। अहिले सरकार, न्यायपालिका तथा आफ्नै सुरक्षा प्रमुखसँग समधुर सम्बन्ध देखिँदैन। यसले सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अपरिहार्यता बढिरहेको बखतमा साख गिराउने कार्य हुँदै छन्, जसको जिम्मेवार राजनीतिक शक्ति तथा सरकार नै हुन्।

पुराना नियुक्ति सरकार तथा दलले आपसमा भागबन्डा गरी गरे, जसले बेथिति बढ्दै गयो। न्यायालयभित्र छिरेकाले पनि निहित स्वार्थमा बढी ध्यान दिए। आफ्नो मान्छेलाई छानी–छानी भावी प्रधान न्यायाधीश तोकेर नियुक्ति गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण थियो। फलस्वरूप यसले निरन्तरता पायो, जसले पदबाट हटे पनि प्रभाव यथावत नै रह्यो। जसले गर्दा संस्थामा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भयो। यही छनोट तथा राजनीतिक भागबन्डाको कारणले हो, एक दशकदेखि कुनै पनि प्रधान न्यायाधीशको सुखद बहिर्गमन भएको छैन। जो आए पनि थोर–बहुत विवादमा परेकै छन्। महाअभियोगको त्रास भोगेकै छन्।

परम्पराको क्रमभंग गरेर यसपालिको नियुक्ति भयो तर वर्तमानले पनि विगतजस्तै समस्याको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसले न्यायको उपभोगकर्तामा निकै निराशा बढेको छ। यसले पनि सरकारको असफलता देखिन्छ किनभने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइपछि नियुक्त भएको हो।

सरकारले केही हप्ताअघि केही राजदूतको सिफारिस ग¥यो तर संसदीय सुनुवाइमा केही फिर्ता भए। यसले सरकारी निर्णयमा पनि कमजोरी छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। केही वरिष्ठ न्यायाधीशलाई छाडी कनिष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने काम भयो, जसले वरिष्ठहरूले नैतिकताको आधारमा पद छोड्नुपर्ने थियो तर छोडिएन। अटेर गरी कनिष्ठकै अन्डरमा काम गर्ने नीति लिए, जसले लगभग हरेक मोडमा विवादमा तान्ने गरिएको छ। यस्ता प्रवृत्तिको निमिट्यान नभएसम्म समस्या समाधान हुन सक्दैन।