क्षतिपूर्तिमा अल्झिएको न्याय

जनकपुरधाम। कोभिड-१९ महामारी उत्कर्षमा रहेका बेला आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर बिरामीको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीका परिवारले राज्यबाट पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति अझै पूरा पाउन सकेका छैनन्। महामारीका बेला स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन सरकारले जोखिम भत्ता, बीमा र क्षतिपूर्तिलगायत सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो। तर, घोषणा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पीडित परिवारले वर्षौँपछि पनि राहतका लागि सरकारी निकाय धाउनुपर्ने अवस्था छ।

महामारीका बेला स्वास्थ्यकर्मीको योगदानको प्रशंसा गर्ने राज्यले संकट टरेपछि आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको पीडित परिवारको गुनासो छ।

मधेश प्रदेशमा कोभिडका कारण ज्यान गुमाएका कर्मचारीका परिवारमध्ये करिब छ परिवारले घोषणा गरिएअनुसारको सुविधा पाउन नसकेको बताइएको छ। तीमध्ये एक हुन्, वरिष्ठ स्टाफ नर्स जगत कुमारी थापाका पति शीतलप्रसाद सिंह। सरकारले घोषणा गरेको ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिमध्ये १० लाख मात्रै पाएपछि बाँकी रकमका लागि उनी अदालत पुगे। उच्च अदालत जनकपुरले उनको पक्षमा आदेश जारी गर्दै बाँकी ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

विज्ञापन

तर, अदालतको आदेशपछि पनि रकम कहिले पाइन्छ भन्ने निश्चित हुन सकेको छैन। महामारीका बेला स्वास्थ्यकर्मीको योगदानको प्रशंसा गर्ने राज्यले संकट टरेपछि आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको पीडित परिवारको गुनासो छ।

५० लाखको निर्णय, पाए १० लाख मात्रै

जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा वरिष्ठ स्टाफ नर्सका रूपमा कार्यरत जगत कुमारी थापा कोभिड संक्रमित बिरामीको उपचारमा खटिएकै बेला संक्रमित भएकी थिइन्। उपचारका क्रममा २०७८ वैशाख ३० गते उनको मृत्यु भयो। महामारी नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा खटिँदा ज्यान गुमाएका कर्मचारीका परिवारलाई राहत दिने प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार उनका पति सिंहले ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने थियो।

मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले महामारी नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा खटिएका कर्मचारी वा पदाधिकारीको सोही कामका क्रममा मृत्यु भएमा परिवारलाई एकमुष्ट ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। तर, सिंहले १० लाख रुपैयाँ मात्रै पाए। बाँकी ४० लाख रुपैयाँका लागि उनले पटक-पटक सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी निकायमा निवेदन दिए पनि सुनुवाइ नभएको बताए।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय टीकाराम आचार्य र फुर्पा तामाङको संयुक्त इजलासले बाँकी ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न परमादेश जारी गरेको हो।

सिंहका अनुसार विभिन्न निकाय धाउँदा पनि बाँकी रकम उपलब्ध गराउने विषयमा स्पष्ट जवाफ पाएनन्। सरकारले आफैँ गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि बाध्य भएर अदालतको शरणमा गएको उनले बताए। “क्षतिपूर्तिका लागि विभिन्न निकायमा धाएँ। सरकारले करिब १० लाख रुपैयाँ दियो, तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको ५० लाख रुपैयाँ पूरा दिन मानेन,” सिंहले भन्छन्, “आनाकानी गर्न थालेपछि न्यायका लागि अदालत जानुपर्‍यो।”

बाँकी रकम दिन उच्च अदालतको आदेश

सिंहले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय टीकाराम आचार्य र फुर्पा तामाङको संयुक्त इजलासले बाँकी ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न परमादेश जारी गरेको हो।

अदालतले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार क्षतिपूर्ति पाउने हक मृतकका परिवारमा स्थापित भइसकेको ठहर गरेको छ। सरकारले निर्णयअनुसार १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा बाँकी रकमसमेत कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

सरकारी निकायबीच जिम्मेवारी र बजेटको विषयमा उठेका प्रश्नका कारण आदेश कार्यान्वयन हुनेमा उनी अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन्।

सरकार परिवर्तन हुँदैमा राज्यले गरेका निर्णय र प्रतिबद्धता समाप्त नहुने भन्दै अदालतले बजेट अभाव देखाएर निर्णय कार्यान्वयनको दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार स्थापित भइसकेकाले बाँकी रकम भुक्तानी गर्नु प्रदेश सरकारको कानुनी दायित्व भएको अदालतको ठहर छ।

अदालतको आदेशपछि सिंहले बाँकी रकम पाउने अपेक्षा गरेका छन्। तर, सरकारी निकायबीच जिम्मेवारी र बजेटको विषयमा उठेका प्रश्नका कारण आदेश कार्यान्वयन हुनेमा उनी अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन्।

बजेट नभएको मन्त्रालयको जिकिर

अदालतमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस प्रयोजनका लागि ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र कोभिडका कारण मृत्यु भएका छ जना कर्मचारीका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराइएको जवाफ दिएको थियो। त्यसपछि थप बजेट विनियोजन नभएको र चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा पनि यसका लागि रकम नरहेको मन्त्रालयको जिकिर थियो।

मन्त्रालयले थप रकम उपलब्ध गराउने विषयमा प्रदेश सरकारबाट अर्को निर्णय नभएकोसमेत जनाएको थियो। बजेट नै विनियोजन नभएको अवस्थामा थप भुक्तानी गर्न नसकिने उसको तर्क थियो।

तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालय नरहेको र स्वास्थ्य मन्त्रालय कायम रहेको अवस्थामा आफूलाई विपक्षी बनाएर रकम माग गरिएको विषयमा मुख्यमन्त्रीले प्रश्न उठाएका छन्।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४ को उपदफा ३ अनुसार विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रहेर भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन्। त्यसैले आफ्नो मन्त्रालयका हकमा गरिएको माग दाबी आधारहीन र तर्कसंगत नरहेको उनको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले भने क्षतिपूर्ति दिने निर्णय तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार तत्कालीन मधेश प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिको मनोबल बढाउन र उनीहरूले जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्न मृत्यु भएमा परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको रहेको उनको भनाइ छ।

अहिले तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालय नरहेको र स्वास्थ्य मन्त्रालय कायम रहेको अवस्थामा आफूलाई विपक्षी बनाएर रकम माग गरिएको विषयमा पनि मुख्यमन्त्रीले प्रश्न उठाएका छन्।

पीडित शीतलप्रसाद सिंह दिवंगत पत्नी वरिष्ठ स्टाफ नर्स जगतकुमारी थापाको तस्बिरका साथ।

संकटमा सम्मान, राहतका लागि संघर्ष

महामारीका बेला स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर बिरामीको उपचार गरेका थिए। संक्रमणको डर र स्वास्थ्य जोखिमका बीच उनीहरूले सेवा जारी राखेका थिए। त्यही योगदानको कदर गर्दै सरकारले क्षतिपूर्तिको निर्णय गरेको थियो। तर, ज्यान गुमाएका स्वास्थ्यकर्मीका परिवारले घोषणा गरिएको रकमसमेत पाउन लामो समय संघर्ष गर्नुपरेको छ।

सिंहका अनुसार तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो। तर, महामारीको लहर समाप्त भएपछि रकम भुक्तानीको विषयमा सरकारी निकायले चासो नदिएको उनको गुनासो छ। “त्यो समयमा मेरी श्रीमतीले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर बिरामीको सेवा गरिन्। अहिले राज्यले नै निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु दुःखद हो,” सिंह भन्छन्।

उनका अनुसार राज्यले संकटका बेला स्वास्थ्यकर्मीलाई अग्रपंक्तिका योद्धा भनेर सम्मान गरेको थियो। तर, उनीहरूको योगदानको कदरस्वरूप घोषणा गरिएको सुविधा दिनसमेत आनाकानी गर्नु उचित नभएको उनले बताए।

अब प्रदेश सरकारले बाँकी ४० लाख रुपैयाँ कहिले उपलब्ध गराउँछ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार संकटका बेला राज्यको निर्देशनमा खटिने कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र उनीहरूका परिवारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले थप पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु उचित होइन।

सिंहको मुद्दामा उच्च अदालतले स्पष्ट आदेश दिइसकेको छ। अब प्रदेश सरकारले बाँकी ४० लाख रुपैयाँ कहिले उपलब्ध गराउँछ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएमा क्षतिपूर्तिको प्रतीक्षामा रहेका परिवारले राहत पाउनेछन्। अन्यथा, महामारीका बेला ज्यान जोखिममा राखेर सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका परिवारले राज्यको घोषणाअनुसारको सुविधा पाउन अझै संघर्ष गर्नुपर्नेछ।