अनुदान प्राप्तिपछि सरकारको असली परीक्षा

भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नेपाललाई हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषले दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय जलवायु न्यायका लागि नेपालको प्रयासको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर, पुनर्निर्माणका लागि खर्बौं रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अवस्थामा करिब तीन अर्ब रुपैयाँको सहयोगले क्षतिको सानो अंश मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ। यसलाई ठुलो उपलब्धि भन्दै प्रचार गर्ने तर रकम परिचालनमा ढिलाइ गर्ने, खर्चमा पारदर्शिता नअपनाउने र प्रभावित नागरिकलाई परिणामको अनुभूति नगराउने छुट सरकारलाई छैन। अनुदान प्राप्त गर्नु कूटनीतिक सफलता हो, त्यसको सदुपयोग गर्नु सरकारको परीक्षा हो।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य छ तर यसका कारण उत्पन्न विपद्को मूल्य नेपाली नागरिकले चुकाइरहेका छन्। भोटेकोसी र त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीले जनधनसँगै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, खेतीयोग्य जमिन र स्थानीयको जीविकोपार्जनमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ।

मृत्यु र बेपत्ताको पीडा, विस्थापित परिवारको अनिश्चित भविष्य तथा ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण सामान्य बजेटीय समस्या मात्र होइनन्। यी जलवायु संकटले निम्त्याएका गम्भीर मानवीय र आर्थिक चुनौती हुन्। यस्तो अवस्थामा प्राप्त अनुदानले सबै समस्या समाधान गर्दैन तर यसको प्रभावकारी उपयोगले पुनःस्थापना र सुरक्षित पुनर्निर्माणको आधार तयार गर्न सक्छ।

विज्ञापन

हानि तथा नोक्सानी कोषबाट सहयोग पाउनु नेपालको जलवायु कूटनीतिका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि अन्तिम उपलब्धि होइन। जलवायु जोखिमको सामना गरिरहेका विकासोन्मुख देशले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएका छैनन्। नेपालजस्ता देशलाई प्राप्त हुने सीमित अनुदानले बढ्दो जलवायुजन्य क्षतिको भार धान्न सक्दैन। त्यसैले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।

वास्तविक क्षतिको वैज्ञानिक आकलन, विश्वसनीय तथ्यांक र पुनर्निर्माणको आवश्यकताका आधारमा थप सहयोगका लागि दबाब बढाउनुपर्छ, साथै बाढी पहिरोसहितका जोखिममा हाम्रो भूमिका र जिम्मेवारीको पनि बोध गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्ने मात्रै होइन, सरकारले आफ्नै कार्यान्वयन क्षमता पनि प्रमाणित गर्नुपर्छ। कोषको बोर्डले रकम दिने निर्णय गरेपछि पनि विस्तृत प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रक्रिया बाँकी छ।

कृषि तथा वातावरणसम्बन्धी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबिच समन्वय गरेर सरकारले तत्काल स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्छ।

रकम परिचालनका लागि समयसीमा तोक्नुपर्छ र जिम्मेवार निकायको भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्छ। सरकारी निकायबिचको समन्वय अभाव, निर्णयमा ढिलाइ र प्रक्रियागत अल्झनका कारण प्रभावित नागरिकले थप प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउनुहुँदैन। अनुदान खर्च गर्दा विगतमा देखिएका कमजोरी दोहोरिन नदिनु सरकारको अर्को प्रमुख दायित्व हो।

राहत वितरण र पुनर्निर्माणमा पहुँच, प्रभाव र प्रशासनिक सुविधाका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिले वास्तविक पीडितलाई पछाडि पार्न सक्छ। केन्द्रमा बसेर योजना बनाउने र स्थानीय आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ। प्रभावित नागरिकको सहभागिताबिना बनाइने योजना कागजमा आकर्षक भए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी हुन सक्दैन।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययनबिना सडक, पुल र बस्ती पुनर्निर्माण गर्दा अर्को विपद्मा फेरि उस्तै क्षति दोहोरिन सक्छ। जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती विकास र विपद् सहन सक्ने पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ। संरचना बनाएको वा रकम खर्च गरेको विवरण देखाएर मात्रै सरकार आफ्नो दायित्वबाट उम्कन पाउँदैन। लगानीले जोखिम कति घटायो र नागरिकको जीवन कति सुरक्षित बनायो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ।

अनुदानको परिचालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन। रकम कहाँ खर्च भयो, कसले खर्च गर्‍यो, कुन काम सम्पन्न भयो र त्यसबाट कस्तो परिणाम आयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अनुदानको रकम भएकै कारण निगरानी कमजोर बनाउने वा दातृ निकायलाई विवरण बुझाएपछि सरकारको जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन।

सरकारले यो अवसरलाई गुमाएमा क्षति केवल तीन अर्ब रुपैयाँको हुने छैन। जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा नेपालको विश्वसनीयता र भविष्यमा थप सहयोग जुटाउने क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले अनुदानको प्रभावकारी उपयोगका लागि स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र मापनयोग्य उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

अनुदानको सफलता कागजमा देखिएको खर्च वा सम्पन्न आयोजनाको होइन, प्रभावित नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनले निर्धारण गर्नुपर्छ। प्रभावित नागरिकले राहत र पुनःस्थापनाको अनुभूति नगरेसम्म यो उपलब्धि पूर्ण हुँदैन। त्यसैले अरूको दायित्व औंल्याउँदैमा आफ्नै जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। प्राप्त सहयोगको सदुपयोग, सुरक्षित पुनर्निर्माण र सार्वजनिक जवाफदेहितामा सरकारले कुनै बहाना बनाउनु हुँदैन। त्यसलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ।