सुनुवाइको वास्तविक परीक्षा

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका चार जनाबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक उजुरी मागेको छ। समितिले ९ कात्तिकमा सूचना जारी गर्दै प्रस्तावित व्यक्तिहरू नियुक्तिका लागि उपयुक्त नभएको लागे स्पष्ट आधार र प्रमाणसहित १० दिनभित्र उजुरी दिन आग्रह गरेको हो। न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाँडे र गोकर्ण डाँगीको सुनुवाइ प्रक्रिया यससँगै अघि बढेको छ। संसदीय समितिको सूचनाअनुसार उजुरी समितिको सचिवालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दिन सकिन्छ। नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने यो व्यवस्था महत्त्वपूर्ण छ। तर यसपटकको सुनुवाइको वास्तविक परीक्षा उजुरी संकलनमा होइन, न्याय परिषद्को छनोटमै उठेका प्रश्नको तथ्य र प्रमाणमा आधारित निरूपणमा हुनेछ।

संवैधानिक निकायकै सदस्यहरूले निर्णयको आधारमा प्रश्न उठाएको अवस्थामा संसदीय समितिले त्यसको परीक्षण नगरी अनुमोदन गर्नु उचित हुँदैन।

न्याय परिषद्ले २० असोजमा चार न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेपछि छनोट प्रक्रियाको पारदर्शिता, वरिष्ठता र समावेशिताबारे विवाद उठेको थियो। नेपालन्युजले २५ असोजमा यसबारे विस्तृत समाचार प्रकाशन गरेको थियो, जसअनुसार पाँच सदस्यीय परिषद्का दुई सदस्यले सिफारिसमा लिखित असहमति जनाएका थिए। सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं परिषद् सदस्य सपना प्रधान मल्लले पर्याप्त आधार नखुलाई वरिष्ठताक्रम मिचिएको, सिफारिस समावेशी नभएको र छनोटको वस्तुगत मापदण्ड स्पष्ट नभएको प्रश्न उठाएकी थिइन्। अर्का सदस्य महेशकुमार नेपालले पाँडे र डाँगीको सिफारिसमा असहमति जनाएका थिए। यी असहमति सिफारिस स्वतः गलत भएको प्रमाण त होइनन्। तर संवैधानिक निकायकै सदस्यहरूले निर्णयको आधारमा प्रश्न उठाएको अवस्थामा संसदीय समितिले त्यसको परीक्षण नगरी अनुमोदन गर्नु उचित हुँदैन।

विज्ञापन

नेपालको संविधानले न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मेवारी विभिन्न संवैधानिक निकायमा बाँडेको छ। धारा १२९ अनुसार न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्छन्। धारा २९२ ले नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेको छ। न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ ले वरिष्ठता, अनुभव, विषयगत ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता, पेसागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानलाई छनोटका आधार मानेको छ। सिफारिसमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। कानुनले यति स्पष्ट आधार तोकेको अवस्थामा ती मापदण्ड व्यवहारमा कसरी लागू गरिए भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ।

वरिष्ठ व्यक्तिलाई छाडेर अरूलाई सिफारिस गर्दा कुन योग्यता वा उपलब्धिले निर्णयलाई निर्देशित गर्‍यो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

वरिष्ठताक्रम न्यायाधीश नियुक्तिको एक मात्र मापदण्ड होइन। अनुभव, दक्षता, इमानदारी र न्यायिक योगदानका आधारमा कम वरिष्ठ व्यक्ति पनि बढी उपयुक्त हुन सक्छ। तर त्यसका लागि तुलनात्मक मूल्यांकनको वस्तुगत आधार आवश्यक पर्छ। वरिष्ठ व्यक्तिलाई छाडेर अरूलाई सिफारिस गर्दा कुन योग्यता वा उपलब्धिले निर्णयलाई निर्देशित गर्‍यो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। वरिष्ठता मात्र निर्णायक हुनुपर्छ भन्ने आग्रह उचित छैन, तर वरिष्ठताको प्रश्न उठ्दा कुनै स्पष्टीकरण दिनै नपर्ने पनि होइन। छनोटको आधार अस्पष्ट रहँदा योग्यतामा आधारित निर्णय र व्यक्तिगत तजबिजबीचको भिन्नता छुट्याउन कठिन हुन्छ।

यसैले संसदीय सुनुवाइ समितिले न्याय परिषद्सँग सिफारिसका आधार, मूल्यांकनमा प्रयोग गरिएका मापदण्ड र आवश्यक अभिलेख माग्नुपर्छ। परिषद् सदस्यहरूले जनाएका असहमतिका विषयमा पनि संस्थागत जवाफ खोजिनुपर्छ। गोप्य राख्नुपर्ने व्यक्तिगत वा न्यायिक अभिलेखको संरक्षण गर्न सकिन्छ। तर नियुक्तिका लागि कुनै व्यक्तिलाई अरूभन्दा उपयुक्त मान्ने वस्तुगत आधार सार्वजनिक परीक्षणबाट पूर्णतः बाहिर राख्नु हुँदैन। न्याय परिषद्को अधिकार आफैँले प्रयोग गर्ने होइन, परिषद्को सिफारिस संवैधानिक र कानुनी मापदण्डमा आधारित छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी संसदीय समितिको हो।

व्यक्तिगत रिसइबी, राजनीतिक असहमति वा अप्रमाणित आरोपलाई नियुक्ति रोक्ने आधार बनाउनु हुँदैन।

सार्वजनिक उजुरीको प्रक्रिया पनि उत्तिकै सावधानीपूर्वक सञ्चालन हुनुपर्छ। समितिले उजुरीकर्ताको परिचय अनुरोधअनुसार गोप्य राख्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले प्रभावशाली व्यक्तिविरुद्ध प्रमाणसहित जानकारी दिन चाहने नागरिकलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। तर उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राख्नु र अपुष्ट आरोप स्वीकार गर्नु फरक विषय हुन्। प्रत्येक गम्भीर उजुरीलाई उपलब्ध कागजात, आधिकारिक अभिलेख र स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न सकिने तथ्यका आधारमा परीक्षण गरिनुपर्छ। व्यक्तिगत रिसइबी, राजनीतिक असहमति वा अप्रमाणित आरोपलाई नियुक्ति रोक्ने आधार बनाउनु हुँदैन। उजुरीको संख्या धेरै वा थोरै हुनुले मात्र उम्मेदवारको योग्यता निर्धारण गर्दैन।

यसमा न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रश्न विशेष संवेदनशील छ। कुनै न्यायाधीशले गरेको फैसला सरकार, राजनीतिक दल वा जनमतको कुनै हिस्सालाई अप्रिय लाग्न सक्छ। तर फैसलाको परिणाम मन नपरेकै कारण न्यायाधीशको नियुक्ति रोक्नु न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि अनुचित दबाब हुन सक्छ। अदालतको निर्णयलाई कानुनले तोकेको पुनरावलोकन प्रक्रियाबाट परीक्षण गर्न सकिन्छ। संसदीय सुनुवाइमा भने न्यायाधीशको संवैधानिक योग्यता, न्यायिक क्षमता, इमानदारी, निष्पक्षता, पेसागत आचरण र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वलाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ। न्यायपालिकालाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट मुक्त राख्नु र न्यायाधीशलाई राजनीतिक दबाबमा पार्नु दुवै गलत हुन्छन्।

कुनै उजुरी प्रमाणबाट पुष्टि नभए त्यसलाई निर्णायक आरोपका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।

समितिले चारै उम्मेदवारका लागि समान आधारभूत प्रश्न तथा मूल्यांकनको स्पष्ट ढाँचा अपनाउन सक्छ। न्यायिक अनुभव, फैसला लेखन, मुद्दा व्यवस्थापन, न्यायमा पहुँच, पेसागत आचरण र संस्थागत सुधारसम्बन्धी दृष्टिकोण परीक्षणका विषय हुन सक्छन्। भविष्यमा न्यायालय सुधार्ने आकर्षक प्रतिबद्धताभन्दा विगतको प्रमाणित काम र उपलब्ध अभिलेख बढी अर्थपूर्ण हुन्छन्। तथापि, मुद्दा फर्छ्योटको संख्या मात्र हेरेर न्यायिक कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्न मिल्दैन। मुद्दाको प्रकृति, जटिलता र निर्णयको गुणस्तर पनि विचार गर्नुपर्छ।

उम्मेदवारले आफूमाथि उठेका प्रमाणयुक्त प्रश्नको जवाफ दिने पर्याप्त अवसर पाउनुपर्छ। गम्भीर आरोपको सार अग्रिम उपलब्ध गराउने, आवश्यक स्पष्टीकरण र कागजात पेस गर्न दिने तथा निष्पक्ष रूपमा सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक हितको परीक्षण गर्ने नाममा व्यक्तिको प्रतिष्ठामाथि अनावश्यक आघात पुर्‍याउनु हुँदैन। कुनै उजुरी प्रमाणबाट पुष्टि नभए त्यसलाई निर्णायक आरोपका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। नागरिकको निगरानीको अधिकार र उम्मेदवारको न्यायोचित प्रक्रियाको अधिकारलाई सँगसँगै संरक्षण गर्नुपर्छ।

संविधानले समितिलाई न्यायाधीश छनोट गर्ने अधिकार दिएको होइन, सिफारिस भएका व्यक्तिको सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो।

न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउनु पनि उचित हुँदैन। सर्वोच्च अदालतमा रिक्त पद समयमै पूर्ति हुनु न्याय सम्पादन र संस्थागत कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक छ। तर नियुक्तिको आवश्यकता देखाएर कानुनी मापदण्ड र निष्पक्ष परीक्षणलाई गौण बनाउन मिल्दैन। त्यस्तै, प्रमाणित आधारबिना नियुक्ति रोक्नु पनि उचित हुँदैन। प्रभावकारी नियुक्ति प्रक्रियाले योग्यताको विश्वसनीय परीक्षण र समयमै निर्णय दुवै सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

संसदीय सुनुवाइ आफैँमा राजनीतिक प्रभावको माध्यम बन्न सक्ने जोखिमलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। संविधानले समितिलाई न्यायाधीश छनोट गर्ने अधिकार दिएको होइन, सिफारिस भएका व्यक्तिको सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो। त्यसैले समितिले न्याय परिषद्को मूल्यांकन प्रतिस्थापन गर्ने वा राजनीतिक प्राथमिकताका आधारमा नियुक्ति रोक्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। तर सुनुवाइको संवैधानिक व्यवस्था कायम रहँदासम्म आफ्नो परीक्षणलाई औपचारिक अनुमोदनमा सीमित गर्नु पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हो। कानुनले तोकेका मापदण्डमा आधारित, निष्पक्ष र मर्यादित सुनुवाइ नै यी दुवै जोखिमबाट जोगिने उपाय हो।

न्याय परिषद्ले किन सिफारिस गर्‍यो र संसदीय समितिले किन अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्‍यो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।

अन्तिम निर्णयमा समितिको जिम्मेवारी अझ स्पष्ट हुन्छ। चारै उम्मेदवार अनुमोदित भए वा कुनै नाम अस्वीकृत भए पनि नागरिकले त्यसको कारण बुझ्न पाउनुपर्छ। समितिले प्रत्येक उम्मेदवारका सम्बन्धमा संवैधानिक योग्यता, प्राप्त उजुरी, प्रस्तुत प्रमाण, उम्मेदवारको जवाफ र निर्णयको आधार समेटेर अलग-अलग निष्कर्ष तयार गर्नुपर्छ। सार्वजनिक गर्न मिल्ने विवरण संघीय संसद्को आधिकारिक माध्यमबाट उपलब्ध गराइनुपर्छ। कारण नखुलाई गरिएको अनुमोदनले उठेका प्रश्न समाप्त गर्दैन; उल्टै सुनुवाइको औचित्यमाथि नयाँ प्रश्न थप्छ।

न्यायपालिकाको विश्वसनीयता न्यायाधीशको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा मात्र निर्भर हुँदैन। उनीहरूलाई छनोट र नियुक्ति गर्ने संस्थाहरूको निष्पक्षता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। न्याय परिषद्ले किन सिफारिस गर्‍यो र संसदीय समितिले किन अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्‍यो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। अहिलेको सुनुवाइले यही मानक स्थापित गर्ने अवसर दिएको छ। नागरिकबाट उजुरी लिएर अन्ततः कारण नखुलाई निर्णय गर्ने हो भने यो प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित हुनेछ। न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै प्रमाण, कानुनी मापदण्ड र स्पष्ट कारणका आधारमा निर्णय गर्नु नै संसदीय सुनुवाइको वास्तविक परीक्षा हो।