काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको विवादित निर्णय बदर गर्ने अदालतको आदेश अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशनालयले मिति गत असोज १३
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।