नयाँदिल्ली । भारतका प्रमुख सञ्चारगृहहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको गोपनीयता कानुनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन् । उक्त कानुनले समाचार प्रकाशनअघि सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र सञ्चारगृह नै बन्द हुन सक्ने उनीहरूको
मोदी सरकारको गोपनीयता कानुनविरुद्ध भारतका ठुला सञ्चारगृह सर्वोच्च अदालतमा
प्रकाशित: १ मिनेट पढाइ
ट्यागहरू
Facebook मा सेयर गर्नुहोस्
X मा सेयर गर्नुहोस्
WhatsApp मा सेयर गर्नुहोस्
Viber मा सेयर गर्नुहोस्
LinkedIn मा सेयर गर्नुहोस्
Telegram मा सेयर गर्नुहोस्
इमेल मा सेयर गर्नुहोस्
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?
दैनिक समाचार इमेलमा
दिनभरका मुख्य समाचार हरेक बिहान तपाईंको इनबक्समा।



प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।