प्रश्नसँग डराएको सरकार!

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति, प्रहरी अधिकारी, व्यापारी तथा न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिसँग जोडिएका विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि पत्रकारमाथि भएको प्रहरी धरपकडले सरकारको लोकतान्त्रिक आचरण र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

कात्तिक १३ गते शुक्रबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी पुगेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु, समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिनु र सम्पादकहरूको खोजी गर्नुले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ। घटनापछि सरकारले समाचारमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा प्रश्न सोध्ने पत्रकारमाथि नै दबाब दिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ।

पछिल्लो समय चर्चामा रहेको ‘इनम सापकोटा’ प्रकरणसँग जोडिएका समाचार प्रकाशित भएपछि पत्रकारमाथि धरपकड गरिएको घटनालाई पनि यही सन्दर्भमा हेरिएको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमले इनम सापकोटाको देशका प्रभावशाली राजनीतिक नेता, कर्मचारी, प्रहरी अधिकारी, व्यापारी तथा न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिसँग सम्बन्ध रहेको दाबीसहित समाचार प्रकाशित गरेका थिए।

विज्ञापन

ती सम्बन्धको प्रकृति के थियो ? सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिसँगको पहुँचले राज्यका निर्णय वा आर्थिक कारोबारमा कुनै प्रभाव पारेको थियो कि थिएन ? यस्ता प्रश्नमाथि सञ्चारमाध्यमले निरन्तर खोजी र रिपोर्टिङ गर्दै आएका थिए।

तर ती प्रश्नको तथ्यगत जवाफ सार्वजनिक गर्नुको सट्टा समाचार प्रकाशनमा संलग्न पत्रकारमाथि नै धरपकड भएपछि घटनाले नयाँ र गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ;सरकार वास्तवमै प्रश्नसँग डराएको हो ?

प्रश्नलाई दमन गर्नु फाँसीवादी प्रवृत्तिको संकेत

राजनीतिक विश्लेषक जागृत रायमाझीले सरकारको पछिल्लो गतिविधिलाई राज्य आतंक र फाँसीवादतर्फको यात्राका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गर्नु, पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु, मोबाइल नियन्त्रणमा लिनु र समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिनु सामान्य कानुनी प्रक्रिया नभएको उनको भनाइ छ।

पत्रकारले पेसाभन्दा बाहिर कुनै अपराध गरेको भए कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुन सक्ने भए पनि समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिनु संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार र पत्रकारिताको आधारभूत मान्यताविपरीत भएको उनको तर्क छ।

‘प्रश्नहरूलाई निषेध गर्ने, प्रश्न उठाउनेमाथि चोरऔँला ठड्याउने, उनीहरूलाई अपमानित गर्ने र जनताले व्यक्त गरेका जिज्ञासा तथा आक्रोशलाई दमन गर्ने काम फाँसीवादका आयाम हुन्,’ रायमाझीले भने।

उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले घटनाबारे जानकारी नभएको बताउने तर प्रहरीको अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री सचिवालयको चासो सम्बोधन गर्ने विषय आउनुलाई पनि अस्वाभाविक मानेका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई घटनाबारे जानकारी थिएन भने सञ्चारगृहसम्म प्रहरी कसको निर्देशनमा पुगेको थियो भन्ने विषयमा छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ। त्यसमा संलग्न र जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही गरेर सरकारले आफ्नो जवाफदेहिता प्रमाणित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

रायमाझीले प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन्।

कानुनी प्रक्रियाबिना पत्रकार पक्राउ गर्न मिल्दैन

युवा राजनीतिक विश्लेषक तथा अध्येता नवीन तिवारीले पत्रकारमाथिको धरपकड लोकतान्त्रिक समाजका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन्।

पत्रकारितामा कमजोरी वा त्रुटि भए त्यसको नियमन र समाधानका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्नु गलत भएको बताए।

‘पत्रकारले समाचार लेखेको भरमा पक्राउ गर्ने हो भने भोलि सरकारको विरोध गर्ने मलाई पनि पक्राउ गर्ला, अर्कोलाई के गर्ला ? कानुनको धारा नपकडी कसैको सनकका भरमा पत्रकारमाथि धरपकड हुन्छ भने यो देश कानुनले चलेको छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे।

लोकतान्त्रिक समाजमा पत्रकारिताको सम्मान र प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। पत्रकारितामा गल्ती भए कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न सकिने भए पनि सरकारको आलोचना गरेकै आधारमा पत्रकारलाई धम्क्याउने र तर्साउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन नसक्ने उनले बताए।

संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न

नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ। समाचारमा त्रुटि भए सम्बन्धित पक्षले खण्डन गर्न, आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न र प्रचलित कानुनअनुसार उपचार खोज्न सक्छन्।

तर समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रकारलाई त्रसित पार्ने, समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने वा समाचार कक्षमै प्रहरी पठाएर धरपकड गर्ने कार्यले संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यस घटनासँगै सरकारसामु केही स्पष्ट प्रश्न खडा भएका छन्;पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार के थियो ? समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन प्रहरी सञ्चारगृहको समाचार कक्षमा प्रवेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? पत्रकारका मोबाइल नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रहरीबीच यस घटनामा कस्तो समन्वय थियो ?

यी प्रश्नको स्पष्ट र विश्वसनीय जवाफ सरकारले दिनुपर्ने देखिएको छ।

यसैबीच, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सञ्चारकर्मीबाट निष्पक्ष, तथ्यपूर्ण र साहसिक रिपोर्टिङको अपेक्षा गरेको बताएका छन्। संवेदनशील समयमा नागरिकलाई सही सूचना प्रवाह गरी क्षति न्यूनीकरण गर्न सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चारकर्ममा कुनै बाधा नपुग्ने वातावरण बनाउन नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्ने र समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर धरपकड गर्ने कार्य पार्टीको नीति र सिद्धान्तविपरीत रहेको जनाएको छ। पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले यस्तो कार्य संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन हुने बताएका छन्।

प्रश्नको जवाफ दिने कि प्रश्न सोध्नेलाई कारबाही गर्ने ?

पत्रकारिताको मूल दायित्व सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउनु, नागरिकलाई सूचना दिनु र राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउनु हो। पत्रकार पनि कानुनभन्दा माथि छैनन्। उनीहरूबाट कानुनविपरीत काम भए प्रचलित कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुन सक्छ।

तर कानुनी प्रक्रिया र पत्रकारितामाथिको दबाबबीचको सीमारेखा स्पष्ट हुनुपर्छ। समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गराउने, पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने शैलीले प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ।

असार ३० गते विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयअगाडि बाटो छेक्ने गरी सवारीसाधन राखिएको घटनादेखि कात्तिक १३ गते समाचार कक्षमै प्रहरी पुगेको घटनासम्मले सञ्चार क्षेत्रको सुरक्षा र स्वतन्त्रताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्नु होइन, उनीहरूले स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो। समाचारमा उठेका प्रश्न गलत भए तथ्यसहित खण्डन गर्न सकिन्छ, कानुन उल्लंघन भएको भए स्थापित कानुनी प्रक्रियाबाट कारबाही गर्न सकिन्छ।

तर प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा प्रश्न सोध्नेलाई नै नियन्त्रण गर्न खोजिएको सन्देश जाने हो भने त्यसले सरकारको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउँछ। अहिलेको घटनामा पनि मूल प्रश्न यही हो; सरकारले समाचारमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने हो कि प्रश्न सोध्ने पत्रकारलाई नै कारबाही गरेर प्रश्न गर्ने संस्कृतिलाई दबाउने हो ?

यही प्रश्नको जवाफले सरकारको प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धता र लोकतान्त्रिक चरित्र स्पष्ट गर्नेछ।