प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा १८ अर्ब : बाढीपीडितलाई ३७ करोड निकासा, हेलिकोप्टर उडानमा २६ करोड खर्च

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहायक प्रवक्ता राजन भट्टराईका अनुसार कोषमा हालसम्म त्यति रकम जम्मा भएको बताए। मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार भोटेकोसीमा बाढी आउनुअघि कोषमा दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र थियो।

कोषले एक अर्ब रुपैयाँ भोटेकोसी बाढीपीडितको उद्धार र राहतका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई दिएको छ। प्राधिकरणले बाढीपीडितको उद्धार र राहतका लागि ३७ करोड रुपैयाँ मात्र निकासा गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीले बताए। उनका अनुसार उक्त रकम प्रभावित १५ स्थानीय तह र सुरक्षा निकायका नाममा पठाइएको हो। केसीले कोषमा पहिले नै सात अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोष उद्धार कोषबाट थप एक अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको बताए। ‘आवश्यक पर्नेबित्तिकै थप रकम पठाउने प्रतिबद्धता भएको छ,’ केसीले भने।

प्राधिकरणका अनुसार नुवाकोट, धादिङ र रसुवामा हाल ११ वटा होल्डिङ सेन्टर छन्। ती होल्डिङ सेन्टरमध्ये नुवाकोटमा ६७, रसुवामा २२९ र धादिङमा १२९ पीडित छन्। होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन तथा खर्च सम्बन्धित पालिका र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गरिरहेका छन्। होल्डिङ सेन्टरमा बस्न नचाहने परिवारलाई आगामी ६ महिनासम्म बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि रकम दिने गरिएको छ। चार जनासम्मको एक परिवारबराबर १५ हजार रुपैयाँ र चारभन्दा बढीको परिवार भए प्रतिसदस्य थप दुई हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त रकम स्थानीय तहमार्फत बाढीपीडितको व्यवस्थानका लागि प्रदान गरिएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन्। हालसम्म भोटेकोसी बाढीमा परी एक हजार चार हजार ५७ जनाको निधन तथा पाँच हजार २८५ जना बेपत्ता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

विज्ञापन

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बाढीपीडितलाई अस्थायी बसोबासका लागि विदुर नगरपालिकामा ५० वटा अस्थायी आवास पनि बनाएको छ। अस्थायी आवास निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले खर्च जुटाएका हुन्। त्यसमा नेपाल सरकारको कत्ति पनि खर्च नभएको विभागका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। विभागले अस्थायी आवास निर्माणका लागि जग्गा भने व्यवस्थापन गरिदिएको हो। अस्थायी आवासका लागि डिजाइन विभागले तयार गरेको हो।

विभागले दसैंअघि नै भोटेकोसी बाढीपीडितका लागि अस्थायी आवास तयार गरेको हो तर हालसम्म एक जना पनि बाढीपीडित बस्न आएका छैनन्। केहीले अपायक रहेको बताउँदै र केहीले अन्य कारण देखाउँदै अस्थायी आवासमा आउन नमानेको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन्। केही दिनभित्र बाढीपीडित अस्थायी आवासमा आउने आशा विभागका कर्मचारीहरूले राखेका छन्।

हेलिकोप्टर उडानमा २६ करोड खर्च
प्राधिकरणका प्रवक्ता केसीका अनुसार भोटेकोसी बाढीपीडितहरूको खोज र उद्धारमा हालसम्म हेलिकोप्टर उडानमा मात्र करिब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो खर्च स्थानीय तहमार्फत नभई प्राधिकरणले सोझै गरेको हो। बाढीपीडितको उद्धार गर्न निजी क्षेत्रबाट दुई हजार ७९४ उडान भएका छन्। त्यसबापत प्राधिकरणलाई १३ करोड रुपैयाँ बिल पठाइएको छ। यसैगरी नेपाली सेनाबाट दुई हजार ६८ उडान भएका छन्। ‘नेपाली सेनाबाट पनि उस्तै (करिब १३ करोड रुपैयाँ) खर्च भएको हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ तर नेपाली सेनाबाट हालसम्म बिल प्राप्त भएको छैन,’ उनले भने।

कसरी हुन्छ खर्च
प्राधिकरणका प्रवक्ता केसीले बाढीपीडितका लागि जम्मा भएको रकम बाढीपीडितहरूको उद्धार तथा राहतमै खर्च भइरहेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष सञ्चालन नियमावली २०६३ अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम दैवी प्रकोपबाट असर परेको वा पर्न सक्ने व्यक्तिको उद्धार र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, तत्कालन राहतका लागि अस्थायी शिविर खडा गर्ने, पीडितको भरणपोषण तथा जीवन निर्वाहका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, शैक्षिक सामग्रीजस्ता अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्ने, दैवी प्रकोपको कारणबाट घाइते वा बिरामी भएको व्यक्तिको औषधि उपचारमा खर्च गर्न सकिनेछ।

यसैगरी दैवी प्रकोपको कारणबाट देहावसान भएका व्यक्तिको काजकिरिया वा सद्गतका लागि मृतकका आफन्तका लागि आर्थिक सहायता गर्ने, दैवी प्रकोपको कारणबाट भएको फोहोरमैला तथा प्रदूषणको विसर्जन (डिस्पोजल) गर्ने, दैवी प्रकोपबाट पीडित व्यक्तिको अस्थायी रूपमा आश्रयस्थल बनाउने वा पुनस्र्थापना गर्ने, दैवी प्रकोपबाट पीडित व्यक्तिको आवासीय घर वा निजको पेसासँग सम्बन्धित औजार, वर्कसप मर्मतका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, दैवी प्रकोप रोकथामका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पूर्वसावधानी अपनाउने वा पूर्वतयारी गर्ने उद्देश्यबाट उक्त रकम खर्च गरिनेछ।

नियमावलीअनुसार कुनै सरकारी वा गैरसरकारी कर्मचारीलाई पारिश्रमिक, तलब, भत्ता वा सुविधा उपलब्ध गराउन, कुनै सरकारी वा गैरसरकारी कर्मचारीलाई भ्रमण खर्च वा अन्य त्यस्तै प्रकारको खर्च उपलब्ध गराउन, कसैलाई चन्दा, पुरस्कार, उपहार वा अनुदान प्रदान गर्न, दैवी प्रकोपसँग सम्बन्धित विषयमा बाहेक कसैलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन उक्त रकम खर्च गरिनेछैन।