ठूला अपराधमा बैंकका पदाधिकारी, राष्ट्र बैंक रमिते

बैंक सर्वसाधारण नागरिकको भरोसा हो। जीवनभरको कमाइ, पसिनाको मूल्य र भविष्यको सुरक्षा ठानेर नागरिकले आफ्नो रकम बैंकमा जम्मा गर्छन्। यही भरोसाको जगमा उभिएको वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपको सुरक्षा, कर्जा प्रवाहको पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन सुनिश्चित गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व हो। बैंकको नेतृत्वले संस्थागत हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता नदिओस्, वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग नगरोस् र सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा नपरोस् भनेर नियामकले निगरानी गर्नुपर्छ।

तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका संस्थागत विचलनले नियामकको यही जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। बैंकको नेतृत्व नै गम्भीर फौजदारी अभियोगमा मुछिँदा, संस्थागत सुशासनमा प्रश्न उठ्दा र वित्तीय अनुशासन कमजोर देखिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका प्रभावकारी नियमनमा होइन, मौन प्रतीक्षामा सीमित भएको छ।

फौजदारी अभियोग खेपिरहेका उनीहरू बैंकको नेतृत्वमा कायमै छन्। यस विषयमा राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको छ।

विज्ञापन

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे यसको उदाहरण हुन्। स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा उनीहरूमाथि ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) अन्तर्गतको अभियोग कायम छ। फौजदारी अभियोग खेपिरहेका उनीहरू बैंकको नेतृत्वमा कायमै छन्। यस विषयमा राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको छ।

१५ असोज २०८३ मा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्माविरुद्ध मुद्दा दायर भयो। वीरगन्ज महानगरपालिका-१६ स्थित अञ्जली इन्टरनेशनल प्रालिकी सञ्चालिका निर्मला देवीलाई प्रवाह गरिएको कर्जामा घोटाला भएको आरोपसहित शर्मासहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। तीन करोड ८९ लाख १४ हजार रुपैयाँ कर्जा घोटालाको दाबी गरिएको उक्त प्रकरणमा शर्मा २० असोजमा जिल्ला अदालतमा दुई लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटे। कर्जा प्रवाह भएको ५ वैशाख २०८० को उक्त घटनाका बेला शर्मा सनराइज बैंकका सीईओ थिए।

धरौटीमा रिहा भएपछि शर्मा नियमित काममा फर्किए। यी दुई प्रकरणको प्रकृति र कानुनी आधार लगभग उस्तै छन्। दुवै प्रकरणले नियामकको भूमिका, बैंकको आन्तरिक विनियमावली तथा फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिले वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा निरन्तरता पाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

त्यसबेला राष्ट्र बैंकले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको प्रकृति, अवधि, गम्भीरता र बैंकको दैनिक सञ्चालन अवस्थाबारे कानुनी राय लिएर आवश्यक निर्णय गर्ने जनाएको थियो।

अभियोग दर्ता हुँदैमा कुनै व्यक्तिलाई दोषी करार गर्न मिल्दैन। अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म निर्दोष मानिने कानुनी सिद्धान्त सबैमा लागू हुन्छ। तर, यही सिद्धान्तलाई आधार बनाएर बैंकको नेतृत्वमा उत्पन्न हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व, नियामकीय जोखिम र संस्थागत जवाफदेहिताको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

नेपालन्युजले यसअघि नै एनआईएमबीको स्मार्ट टेलिकम सम्पत्ति लिलामी प्रकरण, बैंकका पदाधिकारीमाथि लागेको अभियोग र त्यसपछि उनीहरूले पदमा निरन्तरता पाएको विषयमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। २९ भदौ २०८३ मा प्रकाशित समाचारमा महत्त्वपूर्ण विरोधाभास औँल्याइएको थियो- बैंकिङ प्रणालीमा अनुशासन कायम गराउनुपर्ने नियामकले बैंकका अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट अलग राख्न के भूमिका खेल्यो? तर, त्यसको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि उक्त विरोधाभास कायमै छ।

बैंकका उच्च अधिकारीमाथि फौजदारी मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा नियामक तथा बैंक सञ्चालक समितिले कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने विषयमा प्रभु बैंककै प्रकरण महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमि बनेको छ। 

त्यसबेला राष्ट्र बैंकले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको प्रकृति, अवधि, गम्भीरता र बैंकको दैनिक सञ्चालन अवस्थाबारे कानुनी राय लिएर आवश्यक निर्णय गर्ने जनाएको थियो। राष्ट्र बैंकले एनआईएमबीका उच्च पदाधिकारीमाथि मुद्दा दायर भएको भोलिपल्ट २८ साउनमा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। उक्त विज्ञप्तिमा ‘मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बैंक सञ्चालनको दैनिक अवस्थासहित मुद्दाको प्रकृति, समयावधि र गम्भीरताका आधारमा थप छलफल र कानुनी राय लिई सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन एवम् बैंक सञ्चालनका सम्बन्धमा उपाय अवलम्बन गरिने’ उल्लेख थियो।

४ भदौमा सीईओ पाण्डे ८० लाख र २२ भदौमा अध्यक्ष पाँडे ४० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएलगत्तै काममा फर्किए। त्यसपछि राष्ट्र बैंकको मौनताको अवधि लम्बिँदै गएको छ। राष्ट्र बैंककी सूचना अधिकारी सुधा श्रेष्ठ भन्छिन्, “फौजदारी अभियोग ठहर भएमा कानुनबमोजिम अयोग्य हुने हो । मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा निलम्बन गरेको छैन भने काम गर्न नमिल्ने भनी कानुनले स्पष्ट बोलेको देखिँदैन।”

प्रभु बैंकमा बदलिएको व्यवहार

बैंकका उच्च अधिकारीमाथि फौजदारी मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा नियामक तथा बैंक सञ्चालक समितिले कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने विषयमा प्रभु बैंककै प्रकरण महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमि बनेको छ। प्रभु बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचन, डेपुटी सीईओ मणिराम पोखरेलसहित आठ जनाविरुद्ध ८ असारमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भयो। कृषि, वन तथा पशु विज्ञानसम्बन्धी संस्था इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री एन्ड भेटेरिनरी साइन्स प्रालिलाई कर्जा प्रवाह गर्दा घोटाला गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। बैंक पदाधिकारीमाथि ५९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा गैरकानुनी रूपमा प्रवाह गरेको अभियोग लागेको थियो।

मुद्दा दायर भएपछि राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई काममा फर्कन रोक लगायो। अनुसन्धानका क्रममा शेरचन, पोखरेल र प्रमुख कर्जा अधिकृत रिभास श्रेष्ठ पक्राउसमेत परे। त्यसपछि बैंकको सञ्चालक समितिले पनि उनीहरूलाई पुनः काममा फर्कन दिएन। त्यतिबेला राष्ट्र बैंककै निगरानी र दबाबका कारण सञ्चालक समितिले उनीहरूलाई जिम्मेवारीमा फर्कन नदिएको थियो।

प्रभु बैंकको कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियमावली, २०७८ को बुँदा ९० मा कुनै कर्मचारीविरुद्ध राज्यको निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेमा स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने व्यवस्था छ।

यही दबाबबीच प्रभु बैंकको सीईओ परिवर्तन भएर सुमन शर्मा नियुक्त भए। अहिले शर्मा आफैँ फौजदारी मुद्दाको सामना गरिरहेका छन्। थप कर्जा स्वीकृत गर्दा शर्मासहितका व्यक्तिले घोटाला गरेको आरोप छ। बारास्थित ८९ लाख रुपैयाँ मूल्याङ्कन भएको ६ कठ्ठा जग्गा धितो राखिएको थियो। धितो रोक्का राखिसकेपछि पनि स्वीकृत कर्जा ऋणीको खातामा निकासा गरिएन। बरु, आश्वासन दिएर अलमल्याउँदै धितो लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाइएको र यसबाट ऋणीलाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको दाबी गरिएको छ।

प्रभु बैंकको कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियमावली, २०७८ को बुँदा ९० मा कुनै कर्मचारीविरुद्ध राज्यको निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेमा स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने व्यवस्था छ। यो प्रावधान सीईओको हकमा पनि लागू हुन्छ कि हुँदैन? यदि लागू हुन्छ भने शर्माको हकमा बैंकले किन निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढाएन? प्रश्न उठेको छ।

प्रभु बैंकको केन्द्रीय कार्यालय। फाइल तस्बिर

प्रभु बैंकका सूचना अधिकारी रविन्द्र ढकाल भन्छन्, “यो सञ्चालक समिति तहको कुरा हो, सूचना अधिकारीलाई सोधेर जवाफ पाइँदैन। कम्पनी सचिवलाई सोध्नुपर्छ।” बैंकका कम्पनी सचिव अमित भण्डारी सम्पर्कमा आए पनि उक्त विषयमा कुरा गर्न अनिच्छुक रहे।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल भने नियामकले वित्तीय संस्थामा फरक-फरक व्यवहार नगर्ने दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “साधारणतया काम गर्न पाउने-नपाउने विनियमावलीको व्यवस्था हो। अभियोग लाग्दैमा, उजुरी पर्दैमा जागिरबाटै हट्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। निलम्बनमा पर्ने अवस्था कानुनी हिसाबले बुझ्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकको नियम एउटा, बैंक वित्तीय संस्थामा अर्को कानुन हुँदैन। हामी नियमनको कुरा गर्छौँ।” तर, दुवै बैंकको अवस्था उनको भनाइभन्दा फरक देखिन्छ।

ठूलो वित्तीय अपराध, पदाधिकारीलाई चैन

एनआईएमबी प्रकरणलाई नेपालकै ठूलो आर्थिक अपराधका रूपमा चित्रण गरिएको छ। उक्त प्रकरण बैंकको कर्जा असुलीसम्बन्धी विवाद मात्र होइन, ऋण असुलीको नाममा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा हत्याउने योजनाबद्ध प्रकरण भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

अनुमति पत्र खारेज भएपछि कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नमा सरकार र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका महत्त्वपूर्ण बनेको थियो।

हालसम्म सार्वजनिक भएका र अनुसन्धानमा प्राप्त विवरणअनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति हस्तान्तरण, एनसेलसँगको सम्बन्ध र सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा बैंकका पदाधिकारी शंकास्पद रूपमा जोडिएका छन्। स्मार्ट टेलिकमको नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र अन्य दायित्व भुक्तानी नगरेको विषयमा लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको थियो। अनुमति पत्र खारेज भएपछि कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नमा सरकार र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका महत्त्वपूर्ण बनेको थियो।

यहीबीच बैंकबाट स्मार्ट टेलिकमले लिएको करिब एक अर्ब छ करोड रुपैयाँको कर्जा खराब कर्जामा परिणत भएको थियो। बैंकले कर्जा असुली गर्न स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढायो। बैंकले ३ असोज २०८२ मा लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त प्रक्रियामा एनसेलले चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कबोल गर्दै सम्पत्ति सकार्‍यो।

तर, लिलामी कानुनसम्मत नभएको भन्दै उक्त प्रकरण केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) पुग्यो । सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार स्मार्ट टेलिकम लिलामी प्रकरणमा सहभागी भएका ट्रान्सटेक र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क वास्तविक प्रतिस्पर्धी थिएनन्। ती कम्पनी लिलामी प्रक्रियालाई औपचारिकता दिन कम रकम कबोल गर्ने भूमिकामा मात्र देखिएका थिए।

दुवै कम्पनीबीचको गैरकानुनी ‘क्रसहोल्डिङ’ लुकाउने र सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने अर्बौंको सम्पत्ति निजी नियन्त्रणमा राख्ने पूर्वयोजनाअनुसार रणनीतिक खरिद सम्झौता भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

उक्त प्रकरणमा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे र सञ्चालक समितिका सदस्यहरू प्रतिवादी बनाइए। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख २० हजार ४४२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गर्‍यो।

उक्त मुद्दामा बैंकका पदाधिकारीविरुद्ध मात्रै चार अर्ब २० करोड रुपैयाँ बिगो, ठगीमा १० वर्ष र संगठित अपराधमा पाँच वर्ष सजाय माग गरिएको थियो। प्रतिवादीमध्ये एनआईएमबीका पाँडे र पाण्डेका अलावा बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य कविकुमार टिब्रेवाला, प्रजन्य राजभण्डारी, दीपाङ्कर शाक्य उडाई, शालिकराम बेलबासे, शोभा श्रेष्ठ र बैंकका तत्कालीन कालिमाटी शाखा प्रबन्धक भाष्करनरसिंह जोशीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।

बैंकका जिम्मेवार पदाधिकारीले उक्त विषयमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्। बैंकका प्रवक्ता प्रमोद आचार्य भन्छन्, “अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा अदालत, प्रहरी र राष्ट्र बैंकबाट नबोल्नु भनिएको छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा हामी फोनमा कुरा नगरौँ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकको थापाथलीमा रहेको कार्यालय। तस्बिर : शम्भु रेग्मी

‘क्रसहोल्डिङ’ योजनामा बैंककै पदाधिकारी संलग्न

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा संगठित अपराध भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। उक्त प्रकरणमा स्मार्ट टेलिकम र एनसेल आजियाटाबीच लिलामीअघि नै ‘सेटिङ’ गरिएको दाबी गरिएको छ। दुवै कम्पनीबीचको गैरकानुनी ‘क्रसहोल्डिङ’ लुकाउने र सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने अर्बौंको सम्पत्ति निजी नियन्त्रणमा राख्ने पूर्वयोजनाअनुसार रणनीतिक खरिद सम्झौता भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

उक्त योजना सफल बनाउन बैंकका उच्च पदाधिकारी र एनसेलका सञ्चालकहरूबीच यूएईजस्ता वैदेशिक भूमिमा गोप्य भेटघाट र ह्वाट्सएप संवादमार्फत अनौपचारिक दबाब तथा मिलेमतो गरी लिलामीको संरचना निर्माण गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। “जहाँ प्रचलित बजार मूल्यको मूल्याङ्कन नै नगरी एनसेललाई मात्र लक्षित गरी सेटिङ मिलाइएको थियो,” अभियोगपत्रमा भनिएको छ।

लिलामी प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक र वैधानिक देखाउन दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनुभव र आर्थिक हैसियत नै नभएका ट्रान्सटेक र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कलाई ‘डमी प्रतिस्पर्धी’का रूपमा खडा गरेको र नरेन्द्र उलकजस्ता सहयोगी खटाइएको अभियोग छ। उलकले तीन घण्टाका लागि मात्रै अल्पकालीन धरौटी व्यवस्था गरी रकमको लेयरिङ गरेको देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

एनसेल र स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनी, अफसोर संरचना र लगानीका तह प्रयोग गरी वास्तविक लाभग्राही लुकाउने, कर योजना बनाउने र वैदेशिक लगानीको आवरणमा रकम परिचालन गर्ने प्रयास भएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।

लिलामीको औपचारिक सूचना आउनुअघि नै एनसेलले गरेको गोप्य निर्णयबमोजिम चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बोलकबोल गरी अर्बौंको दूरसञ्चार पूर्वाधार निहित सम्पत्ति हत्याइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। एनसेल र स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनी, अफसोर संरचना र लगानीका तह प्रयोग गरी वास्तविक लाभग्राही लुकाउने, कर योजना बनाउने र वैदेशिक लगानीको आवरणमा रकम परिचालन गर्ने प्रयास भएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।

अभियोगपत्रमा एनसेलसँग सम्बन्धित स्पेक्ट्रालाइट यूके, रेनोल्ड्स होल्डिङ, आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्स यूके र आजियाटा ग्रुप तथा स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित कोस्बो इन्भेस्टमेन्ट, लाल साहु होल्डिङ, स्क्वायर स्टार, एयरबेल सर्भिसेज, टाइमटर्न्स होल्डिङ्स, टिपोलोजी, जोदार इन्भेस्टमेन्ट्स, पासा होल्डिङ, लासेल होल्डिङलगायत कम्पनी र संरचनाको प्रयोग भएको उल्लेख छ।

साइप्रस, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स, सेसेल्स, सिंगापुर, बेलारुस, यूएई र बुरुन्डीजस्ता अफसोर तथा कम कर लाग्ने क्षेत्रका कम्पनीमार्फत यस्तो संरचना बनाइएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ। यस्ता संरचनामार्फत संगठित अपराधमा आचार्य समूहसँग सम्बन्धित बैंकका उच्च पदाधिकारी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ता, नियामक र प्रशासनिक अधिकारी, अन्य सहयोगी र डमी व्यवसायीहरूको भूमिकाबारे समेत प्रश्न उठाइएको छ। तत्कालीन दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारी, तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अर्याल, व्यवसायी अजेय सुमार्गी र अर्जुन शर्मासहितका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष प्रभावमा पारिएको उल्लेख छ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनले उक्त संवादलाई पूर्वयोजनाको संकेतका रूपमा लिँदै सोही योजनाअनुसार लिलामी भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

अनुसन्धानमा बैंकका सीईओ पाण्डे, एनसेल आजियाटाका सञ्चालक सतिशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यबीच स्मार्ट टेलिकम लिलामीअघि लामो संवाद भएको खुलेको थियो। प्रहरीले ज्योतिप्रकाशबाट बरामद सामसङ मोबाइल परीक्षण गरेको थियो। परीक्षणमा तीन जनाबीच ह्वाट्सएप संवाद फेला परेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संवादमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आएको सम्पत्ति लिलामी गर्ने वा त्यससम्बन्धी समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने व्यवस्था सचिनलाल आचार्यले मिलाउने उल्लेख छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनले उक्त संवादलाई पूर्वयोजनाको संकेतका रूपमा लिँदै सोही योजनाअनुसार लिलामी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। संवादमा सम्पत्ति लिलामी तथा त्यससम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने विषयमा तीन जनाबीच ११ अक्टोबर २०२१ देखि कुराकानी सुरु भएको देखिन्छ। उक्त संवाद २९ जनवरी २०२४ सम्म जारी रहेको उल्लेख छ।

यसबीच प्रतिवादीहरूले प्रशासनिक सेटिङ र गोप्य भेटघाट गरेको पनि अनुसन्धानमा उल्लेख छ। तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग सिंहदरबारबाहिर भेटघाट भएको, अर्यालले प्रतिवादीहरूसँग म्यासेज गरेको र होटल र्‍याडिसनमा भेटेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। अनुसन्धानमा उच्च तहको राजनीतिक ‘लबिइङ’ व्यापारी अजेयराज सुमार्गीमार्फत गराइएको पनि उल्लेख छ। सचिनलालले सर्वेश जोशीलाई कम्पनीको मूल्याङ्कन, ऋणको ब्याजदर र बिजनेस प्लानका विषयमा स्पष्ट निर्देशन दिएको म्यासेजसमेत अनुसन्धानमा समावेश गरिएको छ।

कर्जा नतिर्ने ऋणीको धितो कानुनबमोजिम लिलामी गर्न पनि सक्छ। तर, बैंकको निर्णयबाट राज्यको स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्ति लिलाम भयो।

यहीँबाट बैंकको संस्थागत सुशासनमा सीधा प्रश्न उठेको थियो। बैंकले कर्जा असुली गर्ने अधिकार राख्छ। कर्जा नतिर्ने ऋणीको धितो कानुनबमोजिम लिलामी गर्न पनि सक्छ। तर, बैंकको निर्णयबाट राज्यको स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्ति लिलाम भयो। त्यसै प्रक्रियामा संलग्न निर्णयकर्ताहरूविरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर भएको थियो। तर, धरौटी बुझाएलगत्तै पदमा पूर्ववत् निरन्तरताले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ।

अधिवक्ता शेषमणि दाहाल भन्छन्, “बैंकहरूका लागि राष्ट्र बैंकले नियम बनाउने हो भने उसले नै यो कुरा बोल्नुपर्छ, राष्ट्र बैंक नबोलेको अवस्था छ। जहाँसम्म स्वार्थको द्वन्द्व छ, यो नीतिगत रूपमै सुधार भएर आउनुपर्छ।” कतिपय सन्दर्भमा संस्थाको ‘कर्पोरेट द्वन्द्व’ फरक ढंगले प्रस्तुत भइरहेको भन्दै दाहाल स्पष्ट कानुनको अभावमा मुद्दा लागेको व्यक्तिले अन्याय भोगिरहनु पनि जायज नहुने बताउँछन्।

त्यसकारण यी प्रश्नको उत्तर बैंक व्यवस्थापनको स्पष्टीकरणबाट मात्र पूरा हुँदैन। बैंकको निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न अधिकारीहरू नै प्रतिवादी रहेको अवस्थामा स्वतन्त्र नियामकीय भूमिका आवश्यक पर्छ। उनीहरूले आफ्नो पदबाट निर्णय, कागजात, अनुसन्धानमा सहयोग र बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको निष्पक्षतामा पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावबारे राष्ट्र बैंकले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने दाहाल बताउँछन्।

नियमको धज्जी उडाउँदै

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासनका लागि आन्तरिक विनियमावली लागू भएका छन्। राष्ट्र बैंकले निर्माण गरेको विनियमावलीअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन हुन्छन्। कर्मचारीको नियुक्ति, जिम्मेवारी, अनुशासन, निलम्बन र सेवासम्बन्धी अन्य व्यवस्था विनियमावलीले निर्धारण गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले ३ असार २०८३ मा इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ‘कर्मचारी सेवा विनियमावली’को संशोधित मस्यौदा सार्वजनिक गरी राय-सुझाव मागेको थियो।

प्रभु बैंकको विनियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। एनआईएमबीको कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा पनि ठगी वा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि अन्तिम सफाइ नपाउन्जेल निलम्बनमा रहने प्रावधान छ। एनआईएमबीको व्यवस्थापनले यस्तो प्रावधान तल्लो तहका कर्मचारीका लागि मात्र लागू हुने र सीईओ तथा सञ्चालकमा लागू नहुने व्याख्या गरेको छ। सञ्चालक समितिका सदस्यको अयोग्यता, निलम्बन वा पदबाट हटाउने विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) का प्रावधान छुट्टै लागू हुन्छन्।

राष्ट्र बैंकले ३ असार २०८३ मा इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ‘कर्मचारी सेवा विनियमावली’को संशोधित मस्यौदा सार्वजनिक गरी राय-सुझाव मागेको थियो। उक्त मस्यौदालाई अझै अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया जारी छ। “नियमावली छलफलमै छ, अन्तिम रूप दिइसकिएको छैन,” राष्ट्र बैंककी सूचना अधिकारी श्रेष्ठ भन्छिन्।

उक्त मस्यौदाको विनियम ८९ मा स्वतः निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। त्यसमा लेखिएको छ, ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर तथा राज्यको कुनै निकायले कुनै कर्मचारीविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेमा निज स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने छ।’ विनियमावलीमा मुद्दा खेपिरहेको कर्मचारीले सफाइ वा सजाय पाएपछि मात्र निलम्बन समाप्त हुने उल्लेख छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ (बाफिया) ले आपराधिक मुद्दा दायर भएकै आधारमा सीईओ र सञ्चालक स्वतः निलम्बन हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन।

यस व्यवस्थाअनुसार मुद्दा दायर भएपछि सीईओ पाण्डे स्वतः निलम्बनमा पर्नुपर्ने हो। तर, बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा अध्यक्ष पाँडे र सीईओ पाण्डेसहित मुद्दा परेका सबै व्यक्ति पदमै रहेको देखिन्छ।

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अभियोगमा कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सेवा विनियमावली र सञ्चालकको हकमा बाफियाका व्यवस्था लागू हुन्छन्। बैंकहरूले लागू गर्ने कर्मचारी सेवा विनियमावली राष्ट्र बैंकको नियामकीय स्वीकृतिअन्तर्गत रहने भएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकको भूमिका रहन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ (बाफिया) ले आपराधिक मुद्दा दायर भएकै आधारमा सीईओ र सञ्चालक स्वतः निलम्बन हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन। तर, उक्त ऐनको दफा १८ (१) (ठ) ले सञ्चालकका लागि अयोग्यताका आधार निर्धारण गरेको छ। चोरी, ठगी, कीर्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधमा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको १० वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिलाई सञ्चालक बन्न रोक लगाइएको छ।

बाफियामा सञ्चालकको अयोग्यता, सीईओको नियुक्ति र योग्यता, संस्थागत सुशासन तथा नियामकीय हस्तक्षेपसम्बन्धी विभिन्न प्रावधान छन्।

त्यसमा भनिएको छ, ‘चोरी, ठगी, कीर्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन देखिने कुनै पनि फौजदारी कसुर वा बैंकिङ कसुर गरेको अभियोगमा नेपाल वा विदेशी मुलुकको अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भुक्तान भएको दस वर्ष अवधि व्यतीत नभएको।’ ऐनले दोषी ठहर भएपछि उत्पन्न हुने अयोग्यताबारे व्यवस्था गरेको छ भने कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सेवा विनियमावलीमा मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था हुन सक्छ।

बाफियाको दफा १०२ ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणबाट बैंकका गतिविधिले सेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गरेको देखिएमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिलाई बढीमा तीन वर्षसम्म निलम्बन गरी संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी नियन्त्रणमा लिएपछि त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापन आफैँ वा कुनै उपयुक्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था नियुक्त गरी सोमार्फत गराउन सक्ने व्यवस्था छ।

बाफियामा सञ्चालकको अयोग्यता, सीईओको नियुक्ति र योग्यता, संस्थागत सुशासन तथा नियामकीय हस्तक्षेपसम्बन्धी विभिन्न प्रावधान छन्। राष्ट्र बैंक ऐनले पनि नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि कारबाहीको अधिकार दिएको छ। त्यस्तै, सीईओको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान, बैंकका कर्मचारी विनियमावली तथा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणसम्बन्धी अधिकार पनि छन्। दफा १०२ अन्तर्गत बैंकको सञ्चालक समितिलाई निलम्बन गरी व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिने अधिकारसमेत राष्ट्र बैंकलाई छ। यही कारण एनआईएमबी प्रकरणमा राष्ट्र बैंकले किन हस्तक्षेप गरेन भन्ने प्रश्नको उत्तर कानुनी र नियामकीय दुवै आधारमा खोजिनु जरुरी छ।

राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम पनि यही भिन्नतालाई बुझेर अघि बढ्नु हो। अभियोग लागेका अधिकारीले बैंकको निर्णय प्रक्रियामा निरन्तर सहभागिता जनाउँदा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व कसरी नियन्त्रण गरिएको छ भन्ने विषयमा नियामकले समीक्षा गर्न सक्छ।

राष्ट्र बैंकले निर्णय नगर्नुको कारण अदालतको अन्तिम फैसला पर्खनु हो भने त्यस्तो नीति समान प्रकृतिका सबै घटनामा समान रूपमा लागू हुनुपर्ने हो।

बैंकिङ प्रणाली विश्वासमा चल्छ। निक्षेपकर्ताले बैंकका प्रत्येक निर्णय आफैँ जाँच्न सक्दैनन्। बैंकले कर्जा कसलाई दियो, धितोको मूल्याङ्कन कसरी गर्‍यो, जोखिमको विश्लेषण कस्तो थियो, व्यवस्थापनले कानुन पालना गर्‍यो कि गरेन भन्ने विषयमा उनीहरू प्रायः बैंकको आन्तरिक प्रणाली र नियामकको निगरानीमा भर पर्छन्।

राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम पनि यही भिन्नतालाई बुझेर अघि बढ्नु हो। अभियोग लागेका अधिकारीले बैंकको निर्णय प्रक्रियामा निरन्तर सहभागिता जनाउँदा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व कसरी नियन्त्रण गरिएको छ भन्ने विषयमा नियामकले समीक्षा गर्न सक्छ। आवश्यक परे सम्बन्धित बैंकसँग कागजात माग्ने, जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, अनुपालनको अवस्था जाँच्ने र कानुनले दिएको अधिकारअनुसार निर्देशन दिने व्यवस्था रहन्छ।

यसको अर्थ आरोप लागेका सबैलाई तत्काल पदबाट हटाउनुपर्छ भन्ने होइन। प्रत्येक घटनाको कानुनी आधार, बैंकमा परेको प्रभाव, निर्णयकर्ताको भूमिका र उपलब्ध नियामकीय उपायलाई वस्तुगत रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले यस्ता मापदण्ड स्पष्ट गरेमा बैंकका अधिकारी, सञ्चालक, निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारण सबैलाई नियामकीय निर्णयको आधार बुझ्न सजिलो हुन्छ।