जुनसुकै कम्पनीको ग्यास सिलिन्डर साट्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

देशभरका उपभोक्ताले जुनसुकै कम्पनीको खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर साट्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले कात्तिक १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउँदै ग्यासको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, महँगो मूल्य असुली र सिलिन्डर साट्ने क्रममा उपभोक्ताले भोग्नुपरेको हैरानी अन्त्य गर्न माग गरेका हुन्।

ग्यास कम्पनी र डिलरको मिलेमतोमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तालाई फरक कम्पनीको सिलिन्डर महँगो मूल्यमा किन्न बाध्य पारिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। उपभोक्ताले आफूले प्रयोग गर्दै आएको कम्पनीको सिलिन्डर उपलब्ध नभएमा अर्को कम्पनीको सिलिन्डरसँग सहज रूपमा साट्न पाउनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ।

विज्ञापन

रिटमा नेपालको संविधानको धारा १६ ले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा धारा ४४ अन्तर्गतको उपभोक्ताको हक हनन भएको जिकिर गरिएको छ। संविधानको धारा ४४ अनुसार प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक छ।

दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वका समयमा ग्यासको कालोबजारी गरी उपभोक्ताबाट करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरिएको तथा विद्यार्थी, मजदुर र सर्वसाधारणले खाना पकाउने ग्यासको अभावमा समस्या भोग्नुपरेको रिटमा उल्लेख छ। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न जुनसुकै कम्पनीको ग्यास सिलिन्डर तत्काल साट्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ।

सरकारले खाना पकाउने ग्यासलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखेको अवस्थामा पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन नसकेको निवेदक पोखरेलको भनाइ छ।

पोखरेलले दशकौँदेखि नेपाली उपभोक्ता ग्यासको कालोबजारी र सिन्डिकेटको मारमा पर्दै आएको बताए। एउटै व्यक्ति वा परिवारले कैयौँ ग्यास उद्योग सञ्चालन गरेर बजारमा सिन्डिकेट कायम गरेको उनको आरोप छ। यस्तो प्रवृत्ति रोक्न र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।

ग्यास सिलिन्डर साट्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउँदा कृत्रिम अभाव, अनावश्यक मूल्य असुली र उपभोक्तामाथिको हैरानी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने निवेदकको अपेक्षा छ।

उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १८ गतेको पेसी तोकेको छ।