कर्मचारी दरबन्दीदेखि ठेक्कासम्म सुधार गर्दै कर्णाली सरकार

कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन, विकास निर्माणमा देखिएका कानुनी जटिलता, लामो समयदेखि अल्झिएका आयोजनाका समस्या समाधान गर्न विभिन्न निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको कर्णाली प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको पाँचौं बैठकले प्रदेश सरकारका सबै निकायमा विद्युतीय हाजिरी (ई–एटेन्डेन्स), सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) र सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (जिआइडब्लुएमएस) लागु गर्न विषयगत मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र कार्यालयलाई निर्देशन दिनेसहित विविध निर्णय गरेको छ।

सरकारी कामकाजलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो। प्रदेशका मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) सम्पन्न हुन नसकेको र विभिन्न स्थानीय तहमा संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी मिलान नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको विषयलाई पनि बैठकले प्राथमिकतामा राखेको छ।

विज्ञापन

प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण यथाशीघ्र सम्पन्न गरी प्रचलित कानुनअनुसार स्वीकृतिका लागि पेस गर्न मन्त्रालयहरूलाई लेखी पठाउने निर्णय पनि भएको छ।

यसैगरी संघीय लोक सेवा आयोगबाट २०७६ सालमा स्थानीय तहको छैटौं तहमा नियुक्त भई सातौं तह कायम भएका कर्मचारीको बढुवा भएको तह कतिपय स्थानीय तहको संगठन संरचनामा समावेश नभएको विषय पनि उठाइएको छ। यसले गर्दा कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक हुन नसकेको भन्दै त्यस्ता स्थानीय तहमा तत्काल संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी मिलान गर्न लेखी पठाउने निर्णय बैठकबाट भएको छ।

प्रदेशको साबिक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएपछि मन्त्रालयको नाम, संरचनालगायतका व्यवस्था समयसापेक्ष बनाउन विभिन्न कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० र नियमावली, २०८० कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न दुवै कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।

प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालय र निकायमा रहेको बेरुजु फस्र्योट प्रक्रिया पनि तत्काल सुरु गरिने भएको छ। बेरुजु फस्र्याेटलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तरीय कार्यशाला तथा गोष्ठी आयोजना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। संघीय समपूरक र विशेष अनुदानबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा सञ्चालन गरिने आयोजनाको पूर्वतयारी गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णयसमेत भएको छ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले संगठन संरचना समयसापेक्ष र वैज्ञानिक हुन नसकेको, कार्यचापको तुलनामा प्राविधिक जनशक्ति तथा दरबन्दी अत्यन्त न्यून रहेको र स्वीकृत दरबन्दीसमेत रिक्त हुँदा कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष बाधा पुगेको समस्या बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो।

यसको समाधानका लागि मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको कार्यचाप र सेवाको बढ्दो दायरालाई ध्यानमा राखेर संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरवलोकन गर्ने निर्णय भएको छ। प्राविधिक दरबन्दी समयसापेक्ष रूपमा थप गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले खारेज तथा गाभिएका कार्यालयको व्यवस्थापन नहुँदा बजेट कार्यान्वयन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको विषय उठाएको थियो। बैठकले कार्यालय पुनर्संरचनासँगै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, दरबन्दी मिलान, कर्मचारी तथा बजेट, जिन्सी, अभिलेख र दायित्व हस्तान्तरणको स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा ठेक्का तोडिएका आयोजनाको पुनः व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यालाई बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो।

संघीय सरकारको वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ का अनुसूची १, २ र ३ अनुसार प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ का अनुसूचीमा रहेका पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी विषय संशोधन हुन नसक्दा समस्या भएको मन्त्रालयको भनाइ थियो। त्यसलाई सम्बोधन गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ।

निर्माण व्यवसायीले काम नगरेका कारण ठेक्का तोडिएका आयोजनाको पुनः ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा स्रोत सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको विषय पनि बैठकमा उठेको थियो।

बैठकले बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। संशोधनमा सडक आयोजनाको हकमा सुरुमा प्राप्त स्रोत सहमति रकमभन्दा बढी नहुने व्यवस्था र सडक पुल आयोजनाको हकमा पुलको सुरुको लम्बाइ (स्पान लेन्थ) नबढ्ने अवस्थामा मूल्यवृद्धिका कारण लागत अनुमानमा भएको वृद्धि स्वतः स्रोत सहमति भएको मानिने व्यवस्था समेटिनेछ। यस्तो अवस्थामा पुनः स्रोत सहमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारमाथि सिर्जना भएको र आगामी दिनमा सिर्जना हुने दायित्व तथा कार्यक्रम सञ्चालनको ढाँचा यकिन गर्ने निर्णय भएको छ। यसका लागि आवश्यक ऐन तथा कानुन तयार गर्ने वा कार्यक्रम नै खारेज गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ।