सरकारले सार्वजनिक खरिदको विद्युतीय प्रणाली (ई-जीपी) सुधार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबारदेखि प्रणाली पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रले जोखिमका कारण गत भदौ ११ गतेदेखि ई-जीपी प्रणाली बन्द गरेको थियो।
विज्ञापन
कानुनी व्यवस्थाअनुसार सबै सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य तथा मालसामान खरिदका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र यही प्रणालीमार्फत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बोलपत्रदाता तथा आपूर्तिकर्ताले अनलाइन वा हार्डकपीमार्फत प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। तर बोलपत्र खोल्ने र मूल्यांकन गर्ने काम भने अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाटै गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।