एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट जग्गासम्बन्धी सेवा सुरु हुने

काठमाडौं । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यो जानकारी दिँदै सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट मात्र यस्तो सेवा प्रवाह भइरहेको छ।

बाँकी स्थानीय तहमा पनि एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा सेवा सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री शाहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउन सरकारी सेवालाई नागरिकको नजिक पुर्याउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरेका छन्। यसअघि नागरिकहरूले जग्गासम्बन्धी कामका लागि टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था थियो।

विज्ञापन

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत यो कार्यलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो। यसका लागि नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ बमोजिम सेवा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारको यस पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउनेछन्।’ उनले यसबाट जग्गासम्बन्धी सेवा प्रवाह थप सरल र सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।