म्याग्दीमा यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट करिब आठ सय घरपरिवार प्रभावित भएका छन्।
७८९ घरपरिवार पूर्ण, आंशिक क्षति भएका र जोखिममा परेर प्रभावित भएका विवरण संकलन भएको हो।
जनप्रतिनिधि, प्राविधिक र प्रहरीको टोलीले क्षतिको तथ्याङ्क संकलन गरी मुचुल्का तयार पारेका छन्।
विपद्बाट अन्नपूर्णमा पाँच र मालिकामा दुई जनाको मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन कार्कीले बताए।
बेनी नगरपालिका र अन्नपूर्णमा एक÷एक जना बेपत्ता छन्। गत साउनमा बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीमा एक जनाको मृत्यु भएको थियो।
प्रनाउ कार्कीका अनुसार जिल्लाभर २४३ घर पूर्ण र १८४ घरको आंशिक क्षति भएको विवरण संकलन भएको छ।
३६२ घर बाढी, पहिरो र कटानका कारण जोखिममा परेका छन्। ३४ गोठ पूर्ण र ४६ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ भने १३ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
म्याग्दीका प्रमुख बेनी–जोमसोम, बेनी–दरवाङ, बेनी–बागलुङलगायत सडक, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युतीकरण, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, नदी नियन्त्रण योजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ।
कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीमा आएको बाढीका कारण तटीय क्षेत्रमा कटान तथा बाढीको जोखिम बढेको छ।
क्षतिको विवरण संकलन पूरा हुँदासम्म सङ्ख्या थपिन सक्ने प्रशासनले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले म्याग्दी उद्धार र राहतपछि अस्थायी बसोबासको व्यवस्थासँगै पुनर्निर्माणको चरणमा अघि बढेको जानकारी दिए।
‘मृतक र घरबास गुमाएकाहरुलाई उद्धार र राहत उपलब्ध गराई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनेसँगै निजी आवास पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन र व्यवस्थित बनाउन कार्ययोजना बनाएका छौँ’, उनले भने, ‘निजी आवास पुनर्निर्माणको काम आगामी २०८३ जेठ दोस्रो हप्ताभित्र सक्ने गरी कार्ययोजना तयार भएको छ।’
समयतालिका निर्धारण गरेर तयार पारिएको १२ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको छ।
हिमाली जिल्ला म्याग्दीका विपद् प्रभावितले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि रु पाँच लाख अनुदान पाउने कार्यविधि छ।
सरकारले असोज २१ गते म्याग्दीका बेनी नगरपालिका, अन्नपूर्ण, रघुगङ्गा, मालिका, मङ्गला र धवलागिरि गाउँपालिकालाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
विपद् प्रतिकार्यका आकस्मिक काम गर्नका लागि पहिलो चरणमा सङ्घीय सरकारले रु ४०/४० लाख अनुदान पठाएको छ।
विपद्बाट क्षति पुगेका सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि भने स्थानीय तहको माग र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत बजेट उपलब्ध गराइने म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका विज्ञान, प्रविधी तथा नवप्रर्वतन मन्त्री महावीर पुनले बताए। रासस
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।