बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडिएपछि सुरु भएको विवाद संसद्मा प्रवेश गर्ने देखिएको छ। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को शनिबारको सचिवालय बैठकले न्याय क्षेत्रको पुनर्संरचना र विवादित न्यायाधीशका सम्बन्धमा संसद्बाटै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्दै यसका लागि संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ।
प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार यस्ता विवाद न्यायपरिषद् वा सरकारबाट मात्रै निरूपण हुँदैनन्, संवैधानिक बाटो संसद् हो। तर विवादित न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगबारे कुनै निर्णय नभएको उनले स्पष्ट गरे। निर्णयमा ‘महाभियोग’ शब्द प्रयोग भएको छैन। केही सञ्चार माध्यम र विज्ञहरूले रास्वपाका एक पदाधिकारीलाई उद्धृत गर्दै प्रक्रिया संसद्मा लैजाने निर्देशन महाभियोगतर्फको संकेत हो भनेका छन्। सचिवालयको निर्णयले महाभियोगको ढोका भने खोलेको छ।
पक्राउ परेका सापकोटाको मोबाइलबाट बाहिरिएका सन्देशमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएको छ। फुयाँलले सापकोटासँग भेट भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले आफूले नै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा सापकोटाविरुद्ध उजुरी दिएको र आफ्नो कुनै गलत नियत नभएको दाबी गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने सापकोटासँग आफ्नो कुनै सम्पर्क र चिनजान नभएको बताएका छन्। अर्का न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको पनि नाम जोडिएको छ। उनले पनि यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको फुल कोर्टमा सहकर्मी न्यायाधीशहरूले नै प्रधानन्यायाधीश र आरोपित न्यायाधीशसँग जवाफ मागेका छन्।
सोमबार फेरि फुल कोर्ट बैठक बस्ने सहमति भएको छ। प्रधानन्यायाधीश शर्माको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको फुल कोर्टमा न्यायालयमाथि पछिल्ला दिनमा उठेका समसामयिक प्रश्न, बिचौलिया सापकोटा र न्यायाधीशहरूबिचको भेटघाट र सन्देश आदानप्रदान प्रकरणका विषयमा छलफल भएको थियो।
रास्वपा सचिवालय बैठकले न्याय क्षेत्रको पुनर्संरचना र विवादित न्यायाधीशका सम्बन्धमा संसदीय दललाई सदनमा आवश्यक प्रक्रियाका लागि पहल गर्न निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। न्याय क्षेत्र सुधारका लागि संसद्मा कस्तो प्रस्ताव लैजाने वा कुन संसदीय प्रक्रिया अपनाउने भन्नेबारे विज्ञप्तिमा खुलाइएको छैन।
रास्वपा न्यायालय पुनर्संरचनाका लागि कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया एकातर्फ राख्दै मुख्य गरी महाभियोग लगाउने विषयमा बढी केन्द्रित देखिन्छ। रास्वपाका एक सांसदले संसदीय दल कानुन संशोधन र महाभियोगका लागि पनि पहल गर्ने गरी अघि बढ्न सक्ने सम्भावना औंलाएका छन्। कसकसलाई महाभियोग लगाउने विषयमा पनि रास्वपा भित्र एकमत छैन।
पार्टी स्रोतका अनुसार सभापति रवि लामिछाने प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध महाभियोगको पक्षमा छैनन्। रास्वपा केही सांसदले पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण नभएको बताएका छन्। केही सांसद भने प्रधानन्यायाधीशसहित विवादित सबै न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको स्रोतको भनाइ छ। रास्वपा सांसद तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले गत असोजमा महाभियोगको व्यवस्था केवल संविधानको सुन्दरताका लागि नराखिएको चेतावनी दिएका थिए।
महाभियोग पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। रास्वपासँग दुई तिहाइ बहुमत छैन।
मुख्य प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म यसको पक्ष वा विपक्षमा स्पष्ट अडान लिएको छैन। सभापति गगन थापाले आइतबार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वच्छताबारे पूर्वाग्रहबिना छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
सापकोटा र न्यायाधीश भेटबारे नेपाल बार एसोसिएसनले संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्दै निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र समयबद्ध छानबिन माग गरेको छ।
संविधानको धारा १०१ अनुसार संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन , कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भएको आधारमा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउन सकिन्छ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।