अनलाइन ठेक्का प्रणाली बन्द

लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत छनोट भएको अर्घाखाँचीको एक सडक आयोजनाका लागि केही समयअघि ठेक्का आह्वान भयो। ठेक्काका लागि तीन निर्माण कम्पनीले आवेदन दिए। सरकारी नीतिअनुसार विकासे आयोजनाका काम गर्नका लागि कम्तीमा तीन निर्माण कम्पनीले आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ।

तीन कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम लागत ‘बोली लगाएको’ कम्पनीले ठेक्का पाउँछन्। तर प्रदेश सरकारअन्तर्गत परेको उक्त सडक निर्माण योजनाका लागि बोल लगाएका कम्पनीले सरसल्लाह गरे। अर्थात् उनीहरूको मिलेमतोमा एक कम्पनीको मात्रै कायम भयो।

निर्माणका लागि बोली लगाएका अन्य कम्पनीले आवेदन फिर्ता लिए अनि मिलेमतोमै उक्त सडक योजनाको काम कुनै एक निर्माण कम्पनीले पायो। प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यो शैलीबाट विकासे आयोजना थाल्ने हो भने पारदर्शिता हराउँछ, विकास परिपक्व नबन्ने अर्को खतरा रहन्छ।’

विज्ञापन

अर्घाखाँचीको उक्त सडक योजना मात्रै हैन, संघीय सरकारको ठेक्का प्रक्रियामा लागु गरेको पुरानो शैलीले अधिकांश योजना प्रभावित हुने खतरा देखिएको छ।

संघीय सरकारले विकासे योजनाका काम गर्नका लागि कायम रहँदै आएको अनलाइन ठेक्का प्रणाली तोडेर पुरानो प्रणाली अर्थात् कागजी प्रक्रियाबाट बोलपत्र गरेर ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था लागु गरिदिएको छ।

अनलाइन प्रक्रियामा प्राविधिक समस्या (ह्याक) को कारण देखाउँदै संघीय सरकारले तीनै तहका सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाको काम अनलाइन प्रणालीबाट गर्न नसकिने भन्दै पुरानो शैली अपनाउन पत्राचार गरेको थियो।

अनलाइन प्रणाली बन्द गरिएपछि अब हरेक विकासे योजनाको ठेक्काका लागि इच्छुक निर्माण कम्पनीहरू सम्बन्धित निकायमै पुग्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ। यसो हुँदा ठेक्का प्रक्रियामा एकाधिकार लागु हुने खतरा उत्पन्न भएको छ। ‘कुनै योजनाको ठेक्काको आवेदन दिनका लागि सबैका लागि सहज हुने भएन’, लुम्बिनीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रजित चौधरी भन्छन्, ‘अब त शक्तिशाली निर्माण व्यवसायीले बल प्रयोग गरी अरूलाई अवरोध गरेर ठेक्का आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने जोखिम उत्पन्न हुने खतरा रह्यो। अझ मुठभेडको झनै ठुलो खतरा रहने भयो।’

संघीय सरकारले अनलाइन ठेक्का प्रणाली बन्द गरिदिएपछि रुपन्देहीस्थित बुटवल उपमहानगरपालिका योजनाको काम कसरी गर्ने भन्ने अन्योलमा रह्यो। अनलाइन ठेक्का प्रणाली सुचारु हुने आशामा रहेको यो उपमहानगरले ठेक्कामा धाँधली नहोस् भन्ने चाहेको थियो, तर बन्द गरिएको अनलाइन प्रणाली सुचारु हुने छाँटकाँट यो उमपहानगरले देखेन। अन्ततः यो उपमहानगरपालिका पनि अब मेन्युअल (व्यक्ति उपस्थित भएर बोलपत्र हाल्नुपर्ने) सरकारको पछिल्लो नीतिअनुरूप ठेक्का आह्वान गर्ने निचोडमा पुगेको छ। ‘हामीले अनलाइन प्रणाली संघीय सरकारले लागु गर्छ कि भनेर चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता कुनै पनि योजनाको कामलाई अगाडि बढाउन सकेनौं’, यो उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक ज्ञवालीले भने, ‘तर अनलाइन प्रणाली सुचारु हुने अवस्था नदेखिएपछि आर्थिक वर्ष सुरु भएयता पुरानो प्रक्रियाबाट एउटा योजनाको मात्रै बोलपत्र आह्वान गरेका छौं।’

तर यो ठेक्काका लागि बोलपत्र दाखिला हुँदा लफडा हुने खतरा उपमहानगरले देखेकै छ। ठेक्काका लागि बल प्रयोग गरी अरूलाई निषेध गरेर कुनै एक पक्षले आफ्नो हालीमुहाली गर्न सक्ने खतरा देखेको उपमहानगरले एकै ठाउँमा मात्रै बोलपत्र दाखिला नगरेर अन्यत्रसमेत गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको छ। ‘व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर बोलपत्र दाखिला गर्ने व्यवस्थाले त शक्तिशाली व्यक्तिहरूले बाटो रोकेरै अरूलाई आवेदन दिनै नपाउने पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिने खतरा उत्पन्न भएको छ’, प्रमुख प्रशासकीय ज्ञवालीले भने, ‘यस्तो अवस्था आउन नदिन एक ठाउँमा मात्रै आवेदन दाखिला नभई कुनै वडा कार्यालयमा समेत दाखिला गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ।’

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि संघीय सरकारले व्यवस्था गरेको ठेक्का प्रक्रियाबाटै योजनाको ठेक्का लगाउन थालेको छ। यो उपमहानगर भन्छ, ‘नत्र त विकास निर्माणकै काम अलपत्र पर्ने अवस्था रहन्छ।’

यो उपमहानगरले पनि आफूले आह्वान गर्ने योजनाको ठेक्कामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना देखेकै छैन। केही निर्माण कम्पनीले सरसल्लाह गरेर योजना भागबन्डा गरी ठेक्का लिने खतरा उसले देखिरहेको छ। ‘जसरी अनलाइन ठेक्का प्रणालीबाट सबैले आआफ्नो ठाउँबाट अनलाइनबाटै ठेक्काका लागि बोली लगाउन पाउने व्यवस्था थियो, त्यो त अब नहुने भयो’, यो उपमहानगरका प्रमुख नरुलाल चौधरी भन्छन्, ‘अब त व्यक्ति नै उपस्थित भएर ठेक्काका लागि बोलपत्र दाखिला गर्ने भएपछि त प्रतिस्धर्पाको क्षेत्र साँघुरो हुने भइहाल्यो। अझ केही निर्माण व्यवसायीले सरसल्लाह गरी ठेक्का बाँडफाँड गर्ने पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिने भयो। यसले त कुनै सीमित निर्माण कम्पनीको मात्रै हालीमुहाली हुने भयो।’

यसअघि अनलाइन प्रणालीबाट ठेक्का आह्वान गर्दा देशैभरका निर्माण व्यवसायीहरूको पहुँच ठेक्कामा पर्ने गर्दथ्यो, तर अब सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित भएर बोलपत्र दाखिला गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय स्तरका निर्माण व्यवसायीहरूको मात्रै दबदबा देखिने लुम्बिनीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चौधरी बताउँछन्।

स्थानीय स्तरका निर्माण व्यवसायीहरूको मात्रै दबदबा हुने भएकाले उनीहरू बिचमा आपसी सरसल्लाह हुने र ठेक्का बाँडफाँड हुने उनको बुझाइ छ। ‘अब त ठेकेदारहरू बसेर रकमसमेत तोकेर ठेक्कामा बोली लगाउने भए यसले त स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट योजनाको काम नहुने भयो’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘यसले त घटाघटमा बोली लगाउने प्रक्रियासमेत बन्द हुने भएकाले सरकारलाई आर्थिक रूपमा घाटासमेत लाग्ने भयो। यसर्थ यो प्रक्रियालाई कुनै पनि ढंगबाट सही मान्न सकिन्न।’

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज रेग्मीले पनि संघीय सरकारको पछिल्लो ठेक्का प्रणालीका आधारमा विकासे योजनाको काम गर्न स्थानीय तहहरूलाई समस्या परिरहेको बताउँछन्। ठुला आयोजनाको काम गर्दा केही सीमित निर्माण कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नै नदिने र उनीहरूको बोलीमै ठेक्का लगाउनुपर्ने परिस्थिति निम्तिएको बताउँछन्। ‘अब त ठेक्का लगाउने प्रक्रिया धेरै साँघुरो भयो। ठुला आयोजनाको ठेक्का लगाउँदा त केही ठुला भनिएका शक्तिशाली निर्माण कम्पनीहरूले बल प्रयोग गरेरै अरूलाई यो प्रक्रियामै सहभागी हुन नदिने भए’, उनले भने, ‘योजना सरकारको तर बोलवाला सीमित व्यक्तिहरूको हुने भयो। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारहरू निरिह भएर बस्नुको अर्को विकल्पै नहुने भयो।’

अनलाइन ठेक्का प्रणाली बन्द गरेको संघीय सरकारलाई यो प्रणाली पुनः सुरु गर्न स्थानीय सरकारहरूले आग्रह गर्दै आएका छन्, तर अहिले पनि समस्या कायमै रहेको भन्दै अनलाइन ठेक्का प्रणाली सुरु गर्न नसकिएको जवाफ संघीय सरकारबाट आउने गरेको घोराही उपमहानगरका प्रमुख नरुलाल चौधरी बताउँछन्।

‘नगरपालिका संघका तर्फबाट हामीले संघीय सरकारसमक्ष तत्काल अनलाइन ठेक्का प्रणाली सुचारु गर्न आग्रह गरेका थियौं’, चौधरीले भने, ‘तर अहिलेसम्म उक्त प्रक्रिया सुचारु हुन सकेको छैन। बाध्यतावस मन नलागीनलागी ठेक्काका लागि पुरानो प्रक्रियामा फर्किनुपरेको छ।’