मंसिर २०, काठमाडौँ । विद्युतीय पोल तथा सोको भाडा भुक्तानी एवम् उपयोग सम्बन्धमा सुझाव सिफारिस गर्न गठिन समितिले २ वर्ष अवधिको भाडादर समायोजन गरेर मात्रै इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूबाट असुल उपर गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोललगायत विद्युतीय संरचना प्रयोग गरेबापत सेवा प्रदायकहरुले तिर्नुपर्ने २०७५ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको भाडादर अस्वभाविक बढेको देखिएकाले त्यसलाई समायोजन गरेर मात्र भाडा असुल्न समितिले सुझाव दिएको हो । त्यस्तै, केबल टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई फरक–फरक भाडादर तोक्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरूबीच विद्युत् पोलको भाडादरबारे पछिल्लो ५ वर्षदेखि विवाद देखिँदै आएको छ । अधिकांश सेवा प्रदायकहरूले सम्झौता नवीकरण नगर्ने तथा लामो समयसम्म भाडा नबुझाउने गरेपछि प्राधिकरणले गत असोजमा कारबाही थालेको थियो । दुई पक्षबीचको विवाद मिलाउनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा गत असोज १७ गते एक सुझाव कार्यदल गठन भएको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विनोद प्रकाश सिंह संयोजक रहेको सुझाव कार्यदलले भाडादर विवाद समाधान गर्नका लागि २ वर्षको भाडा घटाएर निर्धारण गर्न भनेको हो ।
पोल, तार, अप्टिकल फाइबरजस्ता संरचनाको व्यवस्थापन गर्नका लागि छुट्टै दूर्सञ्चार पूर्वाधार कम्पनी बनाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना तथा प्रसारण विभाग र सेवा प्रदायकहरूबीच समन्वय नहुँदा पनि यस्ता समस्या पटक–पटक देखिन सक्ने भएकाले आवस्यक सहकार्यका लागि सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी संयन्त्र बनाउन समितिले सुझाव दिएको छ ।
गत असोज १७ गते विद्युत प्राधिकरण र केबलरइन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच कात्तिक मसान्तभित्र भाडा सम्झौता नवीकरण तथा संरचना प्रयोगको स्वघोषणा गरिसक्नुपर्ने सहमति भएको थियो । तर हालसम्म पनि कुनैपनि सेवा प्रदायकले सम्झौता नवीकरण नगरेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम