असोज १७, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याउने गतिविधि गरेको भन्दै कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) खेद प्रकट गरेको छ ।
प्राधिकरणले नियोजित रूपमा भरतपुर, बुटवल, काठमाडौं, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढीलगायत स्थानहरूमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका फाइबर तार काटेको तथा सोही कारण अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा पुगेको अवरोधप्रति खेद प्रकट गर्दै सरकारी निकायका त्यस्ता कार्यहरूको घोर निन्दा समेत गरेको छ ।
क्यान महासंघले प्राधिकरणले बढाएको पोलको भाडादरका आधारमा पूर्वाधारको लागत अझ बढन गई ईन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रतिग्राहक १५० देखि ३०० सम्म शुल्क बढ्ने र सोही अनुमतिका निम्ति निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अनुरोध गरेको जनाएको छ ।
यसै सन्दर्भमा पोल भाडादर विवाद समाधान हुँदा इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अवरोध नहुने तथा पोलको भाडादर पुरानै कायम राख्दा इन्टरनेटको शुल्क नबढ्ने हुँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सरकारी निकायहरू एवं निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका बीचमा परिणामोन्मुख छलफलको निम्ति अनुरोध समेत महासंघले गरेको छ ।
सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा ९१० को अधिकार प्रयोग गरी गएको जेठ १७ गते इन्टरनेट सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवामा पारेको तथा अत्यावश्यक सेवामा रहेको क्षेत्रमा हड्ताल, निषेध गरेकोमा वर्तमान अवस्थामा इन्टरनेट सेवा हड्तालका कारण नभई अन्य संस्थाका गतिविधिका कारण व्यवधान हुन पुगेको हुँदा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ मा हड्ताल मात्र निषेध नगरी यस्ता क्रियाकलापलाई समेत बन्देज गर्न तथा आवश्यक जरिवाना तथा सजायको प्रावधान राख्ने पहलका निम्ति क्यान महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम