मंसिर २३, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालले आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटलाइट) लञ्च गर्ने सम्बन्धी यसअघिको सबै प्रक्रिया खारेज गरेको छ । अब स्याटलाइट स्थापना गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कामका लागि नयाँ आशयपत्र माग गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघले नेपालका लागि तय गरेको अर्बिटल पोजिसनमा सेटलाइट लञ्च गर्ने प्रक्रियाका लागि मागेको आशयपत्र बमोजिमको खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले २०७३ असोजमा मागिएको आशयपत्र खारेज गरिएको बताए । उनले सरकारले जारी गरेको भू–उपग्रह नीति २०७७ को व्यवस्थालाई समेटेर नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । सन् २०२२ भित्र नेपालले आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गर्ने लक्ष्य उक्त नीतिमा राखिएको छ । प्राधिकरणले पहिले माग गरेको आशयपत्रमा आवश्यकताको विश्लेषण, डिजाइन, लन्चिङ, संचालन, व्यवस्थापनलगायत सबै एकमुष्ट रहेको तर नेपालमा यस सम्बन्धी विज्ञ नहुँदा अप्ठ्यारो परेको उनले बताए ।
उनका अनुसार विज्ञलाई लिएर विजेशन मोडालिटी, अपरेशन मोडालिटी, प्राविधिक आवश्यकता, लागत, लिगल फ्रेमवर्क तयार पार्ने र त्यसको आधारमा लञ्चिङ र अपरेसनका बाँकी कामहरु अगाडि बढाइनेछ । यसका लागि अब नयाँ शिराबाट काम अगाडि बढाउन छिट्टै नयाँ सूचना जारी गर्ने उनले बताए ।
प्राधिकरणले २०७३ असोजमा जारी गरेको सूचनाको आधारमा विभिन्न २१ वटा कम्पनीहरुले आवेदन दिएका थिए । प्राधिकरणले नयाँ आशयपत्र माग्ने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।
गत वर्ष नेपालले पहिलो स्याटलाइटका रूपमा नेपालिस्याट –१ अमेरिकाबाट लञ्च गरेको थियो । नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी (नास्ट)ले दुई करोड रुपैयाँ लगानीमा सो स्याटलाइट अन्तरिक्षमा पठाएको थियो । त्यस बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल स्याटलाइट प्रक्षेपण गर्ने मुलुकमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेका थिए ।
नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, रेडियो तथा टेलिभिजनहरुले विदेशी सेटलाइट प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस बापत नेपाली कम्पनीहरुले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ विदेशी सेटलाइट प्रदायकलाई तिर्दै आएका छन् ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम