के संघहरु केन्द्रका इकाई मात्र हुन् ?

 हरिराम रिमाल   २ कार्तिक, २०७७


गत साता कर्णाली प्रदेशमा अप्रत्याशित रुपमा अठार जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । राजनितिक विश्लेषकहरुले सो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ईशारामा भएको तथ्यहरु प्रस्तुत गर्छन्। केन्द्रमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंगको शक्ति टकरावस्वरुप प्रचण्डनिकट मानिने मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुले केन्द्रमा हल हुन नसकेको नेकपाको संकट संघमार्फत अव्यक्त भएको धेरैको वुझाई छ । 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए लगत्तै कर्णालीका नेताहरु काठमान्डौ बोलाईए । काठमान्डौ झिकाईएका नेताहरुसंगको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश संघको एउटा प्रशासनिक इकाईमात्र भएको विवादास्पद अभिव्यक्ती दिएका छन्।

नेकपा नेता निरज आचार्यले नेता माधव नेपालको दूतको रुपमा माधव नेपाल निकट मानिने सात सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराएपछि तत्कालको लागी कर्णालीको संकट टरेको छ । तर अविश्वास प्रस्ताव लगत्तै मुख्यमन्त्री शाहीले दलका मुख्य सचेतक गुलाबजंग शाहीलाई बर्खास्त गरेर आँफुनिकट सिता नेपालीलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यसलगत्तै काठमान्डौ झिकाईएका नेताहरुसंगको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश संघको एउटा प्रशासनिक इकाईमात्र भएको विवादास्पद अभिव्यक्ती दिएका छन्। एकैछिन हामी छलफल गरौँ,के प्रदेश संघको प्रशासनिक इकाईमात्रै हो अथवा अरु पनि हो?

संघियताको अवधारणा
यूरोपमा प्रजातन्त्रको ३ सय वर्षको दोश्रो अभ्यासपछि २०औँ शताव्दिको अन्त्यतिर संघियताको अवधारणा देखा पर्छ । अझ १९१७को अक्टोवर क्रान्तिपछि लेनिनले तत्कालिन रुसलाई सोभियतहरुको संघमा एकिकृत गर्दा समान विचार भएका फरक–फरक राज्यहरुलाई एकै ठाउँमा जोड्ने टुल्सको रुपमा स्वायत्त संघियताको अवधारणालाई प्रयोग गर्छन् । सामान्य भाषामा भन्दा संघियता भनेको केन्द्रले चलाउँदै आएको राजनितिक,आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारहरुलाई स्थानिय स्तरमा प्रत्यायोजन गर्ने मोडालिटी नै हो ।

नितिगत पोलिसी बनाउने केन्द्रिय राजनितिक नियकालाई स्थानिय स्तरका सामाजिक अन्तरविरोधहरुको खास जानकारी नहुने र उनिहरुले केन्द्रमा एउटा निश्चित घट्नाहरुमा आधारित भएर बनाएका नितिहरु देशव्यापी रुपमा लागु गर्दा त्यसले झनै ठुला अन्तरविरोधहरुलाई जन्माएको कुरा पञ्चायतलाई हेरे पुग्छ । 

नेपाल बहुभाषिक,बहुजातिय र भौगोलिक विविधता भएको राज्य भएपनि विगतमा एक भाषा एक जातियता लाद्ने प्रयास नभएको हैन् । अथवा विगतमा यि भाषाभाषीहरु,जातजातीहरु जर्वजस्ती एक भाषामा एकिकृत गर्ने प्रयास भएको थियो । तर बढ्दो सामाजिक जागरणले दबिएर रहेका भाषाभाषी र जाताजातीहरुलाई पनि अधिकार दिनुपर्ने भयो । यसै सन्दर्भमा २०६४ सालको मधेश विद्रोहले संघियताले मात्रै यि जातजाती र भाषाहरुलाई जोड्न सक्ने उद्धघोष ग¥यो । तर नयाँ संविधान जारी भएर बनेको दुई तिहाईको सरकारले पनि संघियताको मर्म र भावनालाई बोक्ने भन्दापनि पुरानै केन्द्रिकृत शासनलाई लाद्ने प्रयासहरु भईरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेको जस्तो संघ केन्द्रको एउटा प्रशासनिक इकाईमात्रै हो भने यो भन्दा बलियो प्रशासनिक इकाई पञ्चायतकालमा नै थियो । फेरी हामीले संघियताको लागी यत्रो ठुलो बलिदानी आवश्यक किन प¥यो त ? मुलतः प्रदेश भनेको केन्द्रको प्रशासनिक इकाईमात्र नभएर राजनितिक अधिकार सम्पन्न स्वायत्त निकाय हुनुपर्छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली माथी पार्टीभन्दा बाहिर गएर एकलौटि निर्णयहरु गरेको,पार्टीका औपचारिक बैठकहरुको म्यान्डेडलाई निषेध गरेको आरोप लाग्दै आएपनि कर्णालीमा देखिएको संकटमा भने उनले पार्टीअध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीभन्दा बाहिर गएर कुनैपनि निर्णय नगर्न सुझाएबाट उनि संघियताको मर्म र भावनाविपरित चल्न खोजिरहेको देखिन्छ ।

राजनितिकि निकाय र प्रशासनिक इकाईविचको भिन्नता के हुन्छ भने प्रशासनिक इकाईहरुको नितिनिर्माण तहमा खासै अधिकार हुँदैन् । प्रशासनिक इकाईको काम मात्रै राजनितिक निकायहरुले बनाएका नितीनिर्माणहरुलाई स्थानिय तहमा कार्यान्वयन गराउनु हुन्छ । अथवा प्रशासनिक इकाई केन्द्रिय शासनको मात्रै कर्ताको रुपमा रहन्छ । यस्ता खालका निकायहरुको नेतृत्व गर्ने कर्मचारीहरु जनताप्रति खासै बफादार हुनुपर्ने बाध्यता हुँदैन् । त्यसैले पञ्चायतकालको ठुलाठुला प्रशासनिक इकाईहरुले जनतामाथी शासकको रुपमा शासन गरे ।

नितिगत पोलिसी बनाउने केन्द्रिय राजनितिक नियकालाई स्थानिय स्तरका सामाजिक अन्तरविरोधहरुको खास जानकारी नहुने र उनिहरुले केन्द्रमा एउटा निश्चित घट्नाहरुमा आधारित भएर बनाएका नितिहरु देशव्यापी रुपमा लागु गर्दा त्यसले झनै ठुला अन्तरविरोधहरुलाई जन्माएको कुरा पञ्चायतलाई हेरे पुग्छ । यसकै विरुद्धमा जनताप्रति बफादार हुनुपर्ने,जनताका प्रतिनिधिहरुप्रती बफादार हुनुपर्ने, चुनाव र फेरीपनि चुनावको प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्ने, स्थायिनतहरुका अन्तरविरोधहरुलाई स्थानिय स्तरमा नै हल गर्नेगरी नितिनिर्माण गर्नुपर्ने अवधारणाको रुपमा प्रादेशिक सरकारको अवधारणाको रुपमा संघियता अगाडी आएको हो । जहाँ नितिनिर्माण गर्नको लागी जनताबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधीहरु सांसद,मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका रुपमा रहन्छन् भने त्यो प्रशासनिकमात्र हैन् राजनितिक अधिकारसम्पन्न इकाई हुनुपर्छ । बरु संघियताले केन्द्र सरकारलाई एउटा समन्वयकारी संयन्त्रको रुपमा मात्रै व्याख्या र परिभाषित गर्छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेको जस्तो संघ केन्द्रको एउटा प्रशासनिक इकाईमात्रै हो भने यो भन्दा बलियो प्रशासनिक इकाई पञ्चायतकालमा नै थियो । फेरी हामीले संघियताको लागी यत्रो ठुलो बलिदानी आवश्यक किन प¥यो त ?

स्थानिय स्तरका आधारभुत विषयवस्तुहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने काम पनि प्रादेशिक सरकारले गरेको हुन्छ । संघियतामा केन्द्र सरकार समन्वयकारी संयन्त्रको रुपमा र प्रादेशिक सरकार त्यो भन्दा बलियो स्थानिय सरकारको रुपमा र स्थानिय सरकार मुलत: प्रशासनिक भन्दा बढि आर्थिक र सामाजिक विषयवस्तुहरुमा एक अर्काको चेक एण्ड व्यालेन्समा रहेका हुन्छन्, जसरी वायुमण्डलीय अर्विडमा ठुला र साना ग्रहहरु एक अर्काको सन्तुलन र अस्तित्वमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली माथी पार्टीभन्दा बाहिर गएर एकलौटि निर्णयहरु गरेको,पार्टीका औपचारिक बैठकहरुको म्यान्डेडलाई निषेध गरेको आरोप लाग्दै आएपनि कर्णालीमा देखिएको संकटमा भने उनले पार्टीअध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीभन्दा बाहिर गएर कुनैपनि निर्णय नगर्न सुझाएबाट उनि संघियताको मर्म र भावनाविपरित चल्न खोजिरहेको देखिन्छ । हामी आगामी अंकमा नेपालमा संघियताको विस्तृत व्याख्या लिएर आउनेछौँ । 

  • सल्लाह तथा सुझावका लागी 

                     hariramrimal@gmail.com



 प्रतिक्रिया


विज्ञापन

 


प्रकाशक : हरिराम रिमाल
सम्पादक : बद्री प्रसाद रिमाल
विभाग दर्ता नं. : ९७९-०७५-०७६
×
annapurna post