असोज १०,काठमान्डौ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित पार्ने देखिएको छ । ढिलो गरी दक्षिण एसियामा प्रभाव जमाउदै गरेको कोभिडले लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने देखिएको छ । मुख्यतः नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य स्टेकहोल्डरको रुपमा रहेका क्षेत्रहरु रेमिट्यान्स,पर्यटन,मध्यमस्तरका उद्योगी व्यवसायीहरु,यातायात, ठुला निर्माणका परियोजनाहरु तथा वित्तिय क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुँदै गईरहेको छ । हामी यस आलेखमा यि क्षेत्रहरुमा कोभिडको प्रभाव र भविष्य लक्षित राज्यको पोलिसीको बारेमा संक्षिप्तमा छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौ ।
रेमिट्यान्सले गत वर्ष नेपालको ग्राह्स्थ उत्पादनमा करिब एक चौथाई २५ प्रतिशत योगदान दिएको थियो । करिब ९ खर्ब नेपाली रुपैया नेपाल भित्रदा नेपाल राष्ट्र बैँकलाई विदेशी मुद्रा संचितीमा पनि ठुलो राहत मिलेको थियो । रेमिट्यान्स केहि दशक यता नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा रहेपनि करिब ७९ प्रतिशत रेमिट्यान्स दैनिक उपभोगमा खर्च भएकोले देशभित्र ठुलो मात्रामा सिर्जना गर्न भने असफल रह्यो । तरपनि बैँकहरुलाई आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान गर्न विषेशगरी मध्यमस्तरका व्यवसायीहरुमा परिचालित भएको रेमिट्यान्सले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी सिर्जनामा पनि भुमिका खेलेको छ ।
लगातार बढ्दै गईरहेको जनसंख्या वृद्धिमा ह्रास र राज्यको नितिनिर्माण तहमा वितरण प्रणाली प्रमुख हुनुले हामी यति राम्रो उर्जावान युवा समुह कहिल्यैपनि प्राप्त गर्ने अवस्थामा हुनेछैनौँ । त्यसैले भविष्यमा कुनै यस्तो समय नआओस जहाँ राज्यले उत्पादनशिल युवा समुहको भन्दा संरक्षण गर्नुपर्ने जनसंख्या धेरै होस ।
कोभिडको विश्वव्यापी प्रभावपछि रेमिट्यान्समा करिव ३० प्रतिशतको ह्रास आईसकेको बाट पनि आगामी वर्ष यो अझ बढेर जाने देखिन्छ । नेपालमा हाल विद्यमान रहेको कुल जनसंख्याको करिब ४१ प्रतिशत युवाहरु (१८–४० बर्ष) उमेर समुहका रहेका छन् । यो प्रतिशतका अधिकांश युवाहरु नेपाल सरकारको डाटा अनुसार करिव ४० लाख र अवैधानिक तरहबाट करिब १५ लाख युवाहरु विदेशमा रहेको अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समय विकशित भएका राष्ट्रहरु मलेशिया,दक्षिण कोरिया, दुवई,बहराईन,कुवेत लगाएतका राष्ट्रहरुमा नेपाली युवाहरुको श्रमको स्वामित्व छ । लगातार बढ्दै गईरहेको जनसंख्या वृद्धिमा ह्रास र राज्यको नितिनिर्माण तहमा वितरण प्रणाली प्रमुख हुनुले हामी यति राम्रो उर्जावान युवा समुह कहिल्यैपनि प्राप्त गर्ने अवस्थामा हुनेछैनौँ । त्यसैले भविष्यमा कुनै यस्तो समय नआओस जहाँ राज्यले उत्पादनशिल युवा समुहको भन्दा संरक्षण गर्नुपर्ने जनसंख्या धेरै होस ।
कोभिडपछि सरकारले यस कुरामा ध्यान पु¥याउनुपर्छ र यथाशक्य नेपाल फर्किएका युवाहरुलाई नेपालभित्र नै उत्पादनशिल कार्यमा लाग्नको लागी ओतप्रोत गर्ने खालको कार्यक्रमहरु तत्काल बनाउनुपर्ने देखिन्छ । आगामी वर्ष रेमिट्यान्सबाट घटेको आर्थिक दरलाई अन्य उत्पादनशिल क्षेत्रले व्यालेन्स गर्नतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको कुल ग्राह्स्थ उत्पादनमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करिब २२ प्रतिशत योगदान मध्यमस्तरका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको रहेको अनुमान गरिएको छ । यसअन्र्तगत साना उत्पादनशिल उद्योगहरु आयात निर्यातमा आधारित व्यवसायीहरु समेटिएका छन् । जसमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा करिब २० लाख भन्दा माथी युवाहरु रोजगारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ। कोभिडले यो क्षेत्रको मुख्य संरचनाहरुमा नराम्ररी प्रभाव जमाएको छ। अन्तराष्ट्रिय हवाई सेवाहरु अवरुद्ध हुँदा ट्रेड नराम्ररी प्रभावित भएको छ जसको असर प्रत्यक्षतः सरकारको मुख्य आय भन्सारमा देखिएको छ।
देशभित्र कोभिड अगाडी नै आयात भएका वस्तु तथा सेवाहरुको अभाव हुदा उपभोक्ताहरुले अत्याधिक मुल्य तिर्न बाध्य छन्। आम्दानी घटेको छ ,खर्च बढेको छ। यो अवस्था लामो समय रहेमा समाजमा सामाजिक असन्तुलन,वेमेल,विद्रोह जस्ता अवस्थाहरु आईलाग्ने समाजशास्त्रीहरु नै बताउँछन् । यो क्षेत्रमा वित्तिय संस्थाहरुको ठुलो लगानी पनि जोखिमपुर्ण बन्दै गईरहेको छ । त्यसैले रोजगारीको अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न, वित्तिय क्षेत्रलाई स्थिर राख्न सरकारले यो क्षेत्रलाई महत्वपुर्ण क्षेत्रको रुपमा संरक्षण गर्न र यो क्षेत्रलाई गतिशिल बनाउने कार्यक्रमहरु यथाशक्य बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको कुल ग्राह्स्थ उत्पादनमा ३ देखी ५ प्रतिशत योगदान पर्यटन क्षेत्रको रहेको सरकारको दावी छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार क र ख वर्गको बैंकहरु मर्फत यो क्षेत्रमा करिब डेढ खर्व बैंकहरुको लगानी छ । होमस्टे,ट्रेकिङ,साना होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुमा माईक्रोफाईनान्स तथा सहकारी जस्ता वित्तिय क्षेत्रहरुको पनि ठुलै लगानी रहेकाले कोभिडको सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रमध्यमा पर्यटन उद्योग रहेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपालले ठुला उत्पादनहरु पठाउन नसकेपनि पर्यटन उद्योगमार्फत आफ्नो सर्भिसहरुलाई स्थापित गर्न सफल भएका छन् । पर्यटन उद्योगले देशभित्र करिव १५ देखी २० लाख रोजगारी सिर्जना गरेको अघिल्लो वर्षको तथ्यांक सरकारसंग रहेको छ । यसवर्ष त्यो रोजगारी करिव ५० प्रतिशतले गिरावट आएको अनुमान गरिएको छ । वित्तिय क्षेत्रको ठुलो लगानी, करिब २० लाख युवाहरुको रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले यो क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रमहरु यथाशक्य बनाउन जरुरी देखिएको छ।
लकडाउनको समयमा मुख्य गरी सरकारसंग डाटामा नरहेको र सरकारको पोलिसीभित्र अटाउन नसकेको निर्माण क्षेत्रको असंगठित मजदुरहरुको समुहलाई राज्यका पोलिसीभित्र ल्याउने गरी कार्यक्रमहरु बनाउन जरुरी छ।
नेपालको कुल ग्राह्स्थ उत्पादनमा निर्माण क्षेत्रको योगदान करिब ८ देखि १० प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांक छ । यो क्षेत्रमा संगठित मजदुरहरु करिव १० लाख र असंगठित मजदुरहरु करिव १५ लाख रोजगारीको अवस्थामा रहेको अनुमान गरिएको छ। विशेषत ४०० मेगावट भन्दा ठुला जलविद्युत परियोजनाहरु,राष्ट्रिय महत्वका आयोजना जस्तैः अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग,मदनभण्डारी लोकपथ,मध्यपहाडी लोकमार्ग लगाएतमा कच्चा पदार्थको अभावमा स्थगन हुँदा ठुलो मात्रमा युवाहरुको रोजगारी गुमेको छ। त्यतिमात्र हैन यि परियोजनाहरुमा खपत हुने सिमेन्ट,रड,गिटटी,बालुवा, ढुंगा जस्ता उत्पादनशिल उद्योगहरुको सप्लाई घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर वित्तिय क्षेत्र र रोजगारीमा परेको छ ।
लकडाउनको समयमा मुख्य गरी सरकारसंग डाटामा नरहेको र सरकारको पोलिसीभित्र अटाउन नसकेको निर्माण क्षेत्रको असंगठित मजदुरहरुको समुहलाई राज्यका पोलिसीभित्र ल्याउने गरी कार्यक्रमहरु बनाउन जरुरी छ। विशेषतः निर्माण क्षेत्रमा छिमेकी मुलुक भारत र त्यसमा पनि विहारको ठुलो समुदायले काम गरिरहेको र ठुलो मात्रमा नेपाली मुद्रा भारत निर्यात भएकाले यि क्षेत्रहरुमा ति असंगठित नेपाली मजदुरहरुलाई अटाउने गरी कार्यक्रमहरु बनाउन जरुरी देखिन्छ ।
नेपालसंग सिमाना जोडिएको दक्षिणी छिमेकी र उत्तरी छिमेकी दुवैमा सरकारले कृषी क्षेत्रमा ठुलो मात्रमा सहजीकरण गरेको छ । जसको कारण नेपाली कृषी उत्पादनले ति मुलुकका कृषी उत्पादनमा एउटै मार्केटमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपालमा संगठित कृषी उद्योगहरु विकशित भैनसकेको र भएका कृषी उत्पादनहरुमा पनि यान्त्रिकीकरण नभएकाले नेपाल कृषीप्रधान मुलुक हुँदाहुँदै पनि ठुलो मात्रामा कृषी उत्पादनहरु दक्षिणी छिमेकीबाट आयात गर्दै आईरहेको छ र यो क्रम बर्षेनी बढ्दै गैरहेको छ।
कृषी उत्पादनमा कर एकदमै न्युन अथवा नलाग्ने भएकाले नेपाल सरकारसंग नेपालको कुल ग्राह्स्थ उत्पादनमा कृषी क्षेत्रको योगदान यति नै छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन् तर करिब १५ देखि २० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । नेपालका प्रायः ग्रामिण भेगहरुमा २२ लाख युवाहरु रोजगारमा रहेको र अधिकांसतः ग्रामिण कृषीमा उत्पादनमा संलग्न रहेको अनुमान गरिएको छ।
अर्थतन्त्रको परिचालनको मुख्य ड्राईभर वित्तिय क्षेत्र हो । माहामारी अधिकांश वर्गको लागी अभिशाप र सिमित वर्गको लागी अवसरको रुपमा प्रयोग भएको ईतिहासहरु पटक–पटक दोहोरिएका छन्। वित्तिय क्षेत्रले स्थिर रुपमा आफ्नो कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्दा संख्याको रुपमा पुँजी परिचालन गर्ने तर वहुसंख्यक प्रभावित क्षेत्रमा पुँजी पुगेन भने ति क्षेत्रहरुलाई पुर्नजिवित गर्न सकिदैन् । अथवा वित्तिय क्षेत्रले कोभिड माहामारीमा ल्याएका सुविधाहरुको उपयोग कुनै सिमित वर्गले अवसरको रुपमा परिचालन गर्ने औजार बनिदियो भने ति कार्यक्रमहरु फेलियर हुन जान्छन् । त्यस कारण वित्तिय क्षेत्रको मुख्य टार्गेट बहुसंख्यकलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र अथवा बहुसंख्यकको रोजगारी होल्ड गरिरहेका क्षेत्रहरुमा लक्षित हुनुपर्दछ ।
कोभिडको दौरान र कोभिड पछाडिपनि थुप्रै नेपाली युवाहरु आफ्नो देश फर्किसकेका छन् र कति फर्किने दौरानमा छन्। उनिहरुले विदेशमा सिकेको सिपलाई वित्तिय क्षेत्रको लगानी मार्फत आफ्नै देशभित्र पुर्नस्थापित गर्न सकियो भने यसको दिर्घकालिन प्रभाव राम्रो पर्न जान्छ ।
विगतमा जस्तो वित्तिय क्षेत्रले परिचालित गरेको बहुसंख्यक पुँजी १०/१५ प्रतिशत व्यक्तीको पहुँचमा मात्रै नभएर बहुसंख्यक उत्पादनशिल क्षेत्रहरुमा परिचालित गरिनुपर्दछ । त्यसले मात्रै वित्तिय क्षेत्रको पनि स्थायित्वलाई स्थिर गर्न गर्न सक्दछ । माथि उल्लेखित गरिएका क्षेत्रहरुमा परेको प्रत्येक्ष प्रभाव वित्तिय क्षेत्रले स्वामित्वको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । माथि उल्लेखित गरिएका क्षेत्रहरु वित्तिय क्षेत्रको ग्राउण्ड हुन जुन ग्राउण्ड रहदा मात्रै वित्तिय क्षेत्रले आफ्नो आधारशिला पाउने गर्दछ ।
वित्तिय क्षेत्रको बहुसंख्यक पुँजी विलासिताका वस्तुहरु र स्थिर पुँजी (घर–जग्गा)हरुबाट जोगाएर नेपालको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । कोभिडको दौरान र कोभिड पछाडिपनि थुप्रै नेपाली युवाहरु आफ्नो देश फर्किसकेका छन् र कति फर्किने दौरानमा छन्। उनिहरुले विदेशमा सिकेको सिपलाई वित्तिय क्षेत्रको लगानी मार्फत आफ्नै देशभित्र पुर्नस्थापित गर्न सकियो भने यसको दिर्घकालिन प्रभाव राम्रो पर्न जान्छ ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम