पाठ्यपुस्तकमा लेखिएको नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने विषयबस्तु पढ्ने विद्यार्थी आज कृषि क्षेत्रमा संलग्न छैनन् । राज्यले कृषि क्षेत्रको आधुनिक विकासको लागि कृषि शिक्षामा प्रशिक्षित दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्दछ भन्ने सामान्य कुरामा ध्यान नदिंदा कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । आज देशमा कृषि उत्पादन घट््दो छ । राज्यले कृषि शिक्षालाई विद्यालय तह देखि उच्च शिक्षासम्मको शिक्षा निति, पाठ्यक्रम, एवं पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरेको पाईदैन । लगभग ७० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर भएको देशमा एउटा मात्र कृषि विश्वविद्यालय छ । यसरी हेर्दा राज्यले कृषि शिक्षालाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।
राज्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना शुरु गरेको छ । चालु बर्षको बजेटमा चिया, कफी, सुपारी, आलु, केरा तथा कागतिको उन्नत वीउ र विरुवामा अनुदान दिने कुरा गरिएको छ । उल्लेखित कृषिवालीको आधुनिक खेति गर्न दक्ष कृषकहरुको अभाव छ । विद्यालय तह देखि उच्च शिक्षासम्मको अध्ययन र प्रमाणपत्रले कृषि क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने ज्ञान तथा सीप दिन नसकेकोले शिक्षित युवाहरु आप्mना खेत, बारी, फाँट तथा डोलहरु बँझाएर रोजगारीको लागि विदेश पलायन भएका छन् । कोरिया तथा इजरायल लगायतका देशहरुमा कृषि क्षेत्रै काम गर्न वाध्य छन् । अनि सरकारले ल्याउने कृषि योजनाहरु दक्ष कृषकहरुको अभावमा कसरी सफल हुन सक्छन् ?
सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५ । ७६ देखि कृषि क्षेत्रलाई गरिवी निवारण, रोजगारीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधारका रुपमा विकास गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । पाँचबर्ष भित्रमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउँदै कृषि सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र कृषिको व्यवसायीकरण तथा यान्त्रीकीकरण गर्ने योजना बनाएको छ । तथापि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि राज्यले ठोस कार्य योजना बनाएको देखिंदैन । किसानहरुमा आधुनिक कृषि प्रणालीको ज्ञान र प्राविधिक सीप नभई व्यवसायीकरण तथा यान्त्रीकीकरण कसरी संभव हुन्छ ?
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण नगरी किसान परिवारको जीवनमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन । हाम्रो देशका किसानहरुमा कृषि सम्बन्धी परम्परामा आधारित अनुभव मात्र छ । आधुनिक कृषि प्रणालीको प्राविधिको ज्ञानको अभाव छ । कृषि क्षेत्रमा सक्षम, उत्पादनशील तथा दक्ष नागरिक उत्पादन नभएसम्म कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकीकरण तथा वैज्ञानिकीकरण हुनै सक्दैन । तसर्थ राज्यले कृषि शिक्षालाई हरेक स्थानीयतहमा कृषि शिक्षालय र प्रत्येक प्रान्तमा एउटा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवस्यक छ ।
राज्यले कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न कृषि शिक्षामा लगानी गर्नु पर्दछ । यसको लागि अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजनाहरु बनाउनु पर्दछ । अल्पकालिन योजना अन्तरगत प्रत्येक स्थानीयतहमा कृषि प्रशिक्षण केन्द्रहरु सञ्चालन गरी किसानहरुलाई तालिम दिन सकिन्छ भने दीर्घकालिन योजनामा किसानका छोराछोरीहरुलाई आप्mनै गाउँठाउँ वा प्रदेशमा कृषिको उच्च शिक्षा अध्ययनगर्नको लागि प्रत्येक प्रदेशमा प्रान्तीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
राज्यले कृषि उत्पादनको बहु उपयोग हुने गरी उत्पादनमा विविधीकरण र कृषिको अर्गानिक उत्पादन गर्ने कार्य योजना पनि अगाडि सारेको छ । हाम्रो देशमा कृषि क्षेत्रको विकास नभएको योजनाको कमीले होइन । कृषिलाई आधुनीकीकरण, बैज्ञानीकीकरण, यान्त्रीकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्न सक्ने आधुनिक ज्ञान र प्राविधिक सीप भएका किसानहरुको अभावले हो । यस सन्दर्भमा राज्यले कृषि क्षेत्रको विकासका कुराहरु मिडियामा बोलेर मात्र हुँदैन । योजनाहरुमा दस्तावेजीकरण गरेर मात्र हुँदैन । तत् अनुरुपको ज्ञान र सीप भएका शिक्षित तथा प्रशिक्षित किसानहरु उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नु पर्दछ ।
देशको आर्थिक स्रोतको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र हो । राज्यले पनि कृषिको आधुनिक विकास विना समग्र देशको विकास हुन नसक्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको छ । तर देशमा कृषि शिक्षालयहरु छैनन् । मुलुकमा एउटा मात्र कृषि विश्वविद्यालय छ । त्यहाँबाट उत्पादन भएका कृषि विशेषज्ञहरु धेरै जसो विदेश पलायन भएको तथ्याङ्क छ । कृषि क्षेत्रमा संलग्न भएका कृषकहरु पेशागत ज्ञान र सीपमा अदक्ष छन् । साधारण शिक्षामा कृषि क्षेत्रको बिषय बस्तुलाई पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरुमा समावेश गरिएको छैन । कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान, अन्वेषण तथा विशिष्ट ज्ञान हासिल गर्नको लागि कृषि शिक्षालयहरुको अभाव छ । यसर्थ हरेक प्रान्तहरुमा कृषि विश्वविद्यालयलय स्थापना गरी यिनीहरुलाई कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकसित गर्दै जानु मुलुकको आवश्यकता हो ।
राज्यले चुरे भावर लगायत मुलुकका अन्नवालीकम हुने क्षेत्रमा फलपूmलको पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने र सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा एकीकृत सामुदायिक सहकारी नमूना कृषि फार्म खोल्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यबस्था गरेको छ । कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कृषि सहकारी र कृषि तथा पशु विकास केन्द्रीत अध्ययन अनुसन्धानमा आवश्यक बजेट विनियोजन पनि गरेको छ । सरकारका यी पहलकदमीहरु स्वागत योग्य छन् । परन्तु हाम्रा कृषक बुवाआमा, दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुमा कृषि तथा पशुपालन फलपूmल खेति, पुष्प खेति लगायतमा ज्ञान र सीप सिकाउने शैक्षिक योजना देखिंदैन । कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउन सरकारी विज्ञहरुले काम गर्ने की विज्ञहरु द्वारा उत्पादित प्राविधिक ज्ञान भएका दक्ष किसानहरुले गर्ने ? दक्ष किसानहरुले गर्ने हो भने राज्यले उनीहरुलाई कृषि शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ को बजेटमा विनियोजन गर्दा नै सामुदायिक क्षेत्रले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ भन्ने आशय व्यक्त गरिएको छ । यसका साथै उच्च शिक्षालाई अन्तरराष्ट्रिय रुपमा प्रतिष्पर्धी, विशिष्टीकृत र अन्वेषणमुखी बनाउन विश्वविद्यालयहरुलाई क्रमश उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्दै जाने योजना राज्यको छ । खुला विश्वविद्यालय र वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई विस्तार गरिने कुरा पनि बजेट भाषणमा परेको छ । उल्लेखित कुराहरु प्रशंसनीय भएता पनि राज्यसंग कृषि विश्वविद्यालयको स्थापनाको बारेमा कुुनै ठोस कार्य योजना नआउनु कृषि शिक्षाको उपेक्षा हो । कृषि क्षेत्रको विकास गर्नको लागि दुरदृष्टिको खाँचो छ ।
यो विज्ञान र प्रविधिको विकास भएको युग हो । विश्व बजारमा पाइने कृषि प्रविधी र यन्त्रहरुलाई कृषि उत्पादनमा प्रयोग गरी हिमाल, पहाड र तराइका खेति योग्य जमिनमा आधुनिक खेति प्रणालीको विकास आजको आवश्यकता हो । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण नभई देशको आर्थिक समृद्घी संभव छैन । विकासका कुरा मात्र गरेर हुँदैन ।
‘काशी जाने कुतिको बाटो’ भनेझैं दक्ष जनशक्तिको अभावमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण कसरी संभव हुन्छ ? तसर्थ राज्यले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको पुर्वाधारको रुपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको शिक्षा नीति निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ ।
हाम्रो देशमा खाद्य पदार्थ आयातमा मात्र प्रत्येक बर्ष अरवौं रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ । न्युजिल्याण्ड, इजरायल, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुले कृषि र पशुपालनबाट आर्थिक उन्नती गरे झैं नेपालले पनि आधुनिक कृषि र पशुपालनलाई वैज्ञानिक तरिकाले विकास गरी देशलाई आत्म निर्भर बनाउन सकिन्छ । यसको लागि राज्यले कृषि शिक्षालाई कृषिको विकासको पूर्वाधारको रुपमा आधारशीला खडा गर्नको लागि शिक्षाको आधारभूत तह देखि नै कृषि शिक्षालाई पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
हाम्रा स्थानीय तहहरु जैविक विविधतामा आधारित छन् । यी विविधता भित्रको हावा, पानी, माटो तथा उत्पादन हुने कृषि बस्तुका आधारमा अनुसन्धान गरी तत्अनुरुपको कृषि उत्पादनको लागि किसानहरुलाई कृषि ज्ञान तथा सीप सम्बन्धी प्रशिक्षण कक्षाहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसको लागि कृषि विकासका अल्पकालिन कार्य योजना अन्तरगत हरेक गाउँपालिकाहरुमा किसान परिवारका सदस्यहरुलाई कृषि व्यवसाय सम्बन्धी तालिमहरु दिन सकिन्छ । यसो गर्दा राज्यले देशमा भएका कृषि प्राविधिक तथा कृषि विज्ञको टोलीहरुलाई अभियानकै रुपमा प्रत्येक स्थानीयतहमा खटाउन सक्दछ ।
कृषि क्षेत्रको दिगो विकासको लागि दक्ष कृषकहरु उत्पादन गर्नुको विकल्प छैन । पेशागत सीप विना कृषि क्षेत्रको विकास योजनामा मात्र सिमित हुन्छ । किसानहरुमा हावा, पानी, माटो, प्राकृतिक स्रोत र साधन, कृषि, पशुपालन, पंछी पालन लगायतमा आधुनिक ज्ञान र प्राविधिक सीपको आवश्यकता पर्दछ । अहिले विश्व बजारमा पाईने उन्नत जातका बीउ, विजन, औषधी, उत्पादन गर्ने विधि लगायत कृषि उत्पादनलाई बढाएर व्यवसायिकरण बनाउनको लागि कृषि शिक्षा अनिवार्य सर्त हो । तसर्थ राज्यले प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि शिक्षालयहरु तथा ७ वटै प्रदेशमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरी कृषि क्षेत्रमा उच्च स्तरीय दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम