स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र...अब के गर्ने ?

 हरिराम रिमाल   १७ असोज, २०७७


हामीले अघिल्लो साताको आलेखमा सरकारले मनग्य राजश्व उठाईरहेको मुख्य ६ ओटा आर्थिक क्षेत्र र ति क्षेत्रहरुको सुधारात्मक कार्यक्रमहरुले पुन्ः सरकारको राजश्वको क्षेत्र बलियो हुनेतर्फ छलफल गरेका थियौँ । आजको आलेखमा हामी सरकारले राजश्व उठाउन नसक्ने तर राजश्व उठाउने क्षेत्रलाई जस्तै महत्व दिनुपर्ने २ क्षेत्रहरु स्वास्थ्य र शिक्षाको बारेमा छलफल गर्दैछौँ ।  

शिक्षा
राज्यको उत्पत्ती भएदेखि आ–आफ्नो समयअनुसार शिक्षा राज्यको मेरुदण्डको रुपमा रहि आएको छ । प्राचिनकालिन शिक्षाहरु मुलत्ः मुल ज्ञानको स्रोत भन्दा पनि शासकहरुको गुनगान गाउने भारद्धारी सभा जस्तो थियो । पन्ध्रौ शताब्दिदेखी सुरु भएको युरोपको पुर्नजागरण युगले राज्य,राजनिती,साँस्कृतिक,आर्थिक क्षेत्रहरुलाई मात्र नभएर समाज र शिक्षालाई पनि स्वतन्त्र बनाउदै लग्यो । रुसो भन्थे “व्यक्तिले आर्जन गर्ने शिक्षा प्रकृतिजस्तै स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।"

नेपालमा वैधानिक रुपमा शिक्षाको सुरुवात विं.सं. १९१० मा जंगबहादुरले दरबार हाईस्कुल स्थापना गरेपछि मानिन्छ । हिन्दु धार्मिक ग्रन्थहरुमा आधारित शिक्षामा राणाहरुका संम्रान्त सन्तानहरुको मात्रै पहुँच थियो । विं.संं.१९७५ मा अंग्रेजहरुको तिव्र दवावमा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भएदेखी आम नागरिकको लागी पनि शिक्षा अवैधानिक रुपमा भएपनि पहुँचको विषय बन्छ । बलियो र आम नागरिकको पहुँचमा शिक्षा भएका राज्यप्रणाली पनि स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक बन्छन् भन्ने उदाहरण पछिल्लो शताब्दिले दिएको छ । संसारभरिकै मुख्य आन्दोलनमा होस या नेपालकै पनि मुख्य राजनितिक परिवर्तनहरुमा शिक्षा क्षेत्र मुख्य बाहक बनेर आएको छ । 

डा. बाबुराम भटराई प्रधानमन्त्री हुँदा निजि विद्यालयहरुलाई ५ प्रतिशत शैक्षिक कर लगाएर अव राज्यले शिक्षा क्षेत्रबाट पनि कर उठाउन सक्छ भन्ने उजागार गरिदिए । अथवा त्यो ठुलो व्यापारिक क्षेत्र भएको पुष्टि हुन्छ । एक्काईसौ सताव्दी सुचना र प्रविधिको युग हो। कम्तिमा सुचनाको पहुँचमा राष्ट्रका बाउन्ड्रीहरुले काम गर्न छाडिसकेका छन्।

विं.सं. २००७ सालको राजनितिक परिवर्तन होस अथवा विं.सं.२०१५ सालको परिवर्तन होस शैक्षिक जागरणको एउटा अभिन्न अंग हो । विं.सं.२०३६ सालको जनमत संग्रह विद्यार्थी आन्दोलनको परिणाम थियो भन्ने तथ्य कसैले छिपाएर छिप्दैन् । त्यतिमात्रै कहाँ होर् विं.सं.२०४६ साल,माओवादी जनयुद्ध, विं.सं.२०६२/०६३को परिवर्तन् सवै नै २५० वर्षदेखि नेपाली समाजमा भएका शिक्षामाथीको जातिय असमानताले जन्माएका परिणामहरुमा विद्यार्थी आन्दोलनले महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेको छ । विं.सं.२०४६ सालको राजनितिक परिवर्तनपछि विश्वव्यापी रुपमा चलिआएको आर्थिक उदारिकरण नेपालमा पनि भित्रियो । जसको प्रभाव शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता महत्वपुर्ण क्षेत्रहरु निजि क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउदै राज्य आफ्नो दायित्वहरुबाट विमुख हुँदै गयो ।

कोभिड–१९ पछि हिजो शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यका गलत निति र परिणामहरु आज उजागार हुँदैछन् । एउटा विकशित मुलुकको महत्वपुर्ण सुचकांक त्यो देशको साक्षरता प्रतिशतलाई पनि मानिन्छ । अरु क्षेत्रहरु जतिसुकै विकसित भएपनि त्यो देशको साक्षरता प्रतिशतले अरु क्षेत्रहरु समान हुन सकेन भने त्यो मुलुक विकसित मानिदैन् । यति महत्वपुर्ण शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको निजिकरणले एउटै राज्यको,एउटै बजारमा २ वटा शैक्षिक प्रणालीहरुबाट आएका जनशक्तिहरुले असमान प्रतिस्पर्धा गर्छन् ।त्यसैले शिक्षालाई सवैको समान पहुँचभित्र बनाउनको लागी राज्यले आफ्नो दायित्वभित्र संग्रह गर्नुपर्दछ।

हिजो निजिकरणको वकालत गर्ने ठुला विकसित र पुँजीवादी राष्ट्रहरुमा पनि शैक्षिक असमानताको आजको परिणामले उनिहरुलाइ पुन्ः निजिकरणबाट राज्यको दायित्वभित्रनै शिक्षा क्षेत्रलाई समेटन् बाध्य पारिरहेको छ। अथवा धनि र गरिबले पढ्ने शिक्षा एउटै हुनुपर्छ । नेपालमा यति महत्वपुर्ण शिक्षा क्षेत्रलाई निजिकरण मात्रै गरिएन्, विं.सं.२०४६ सालपछि पेशा विहिन भएका राजनितिक नेताहरुले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापारिक लाभ लिने क्षेत्रको रुपमा उपयोग गरे र गरिररहेकै छन् ।

विं.सं. २००७ सालको राजनितिक परिवर्तन होस, विं.सं.२०१५ सालको परिवर्तन होस शैक्षिक जागरणको एउटा अभिन्न अंग हो । विं.सं.२०३६ सालको जनमत संग्रह विद्यार्थी आन्दोलनको परिणाम थियो भन्ने तथ्य कसैले छिपाएर छिप्दैन् ।

डा. बाबुराम भटराई प्रधानमन्त्री हुँदा निजि विद्यालयहरुलाई ५ प्रतिशत शैक्षिक कर लगाएर अव राज्यले शिक्षा क्षेत्रबाट पनि कर उठाउन सक्छ भन्ने उजागार गरिदिए । अथवा त्यो ठुलो व्यापारिक क्षेत्र भएको पुष्टि गरे । एक्काईसौ शताव्दी सुचना र प्रविधिको युग हो। कम्तिमा सुचनाको पहुँचमा राष्ट्रका बाउन्ड्रीहरुले काम गर्न छाडिसकेका छन्। अथवा हामी एउटा ग्लोवल भिलेजको अवधारणमा विकसित भईरहेका छौँ । यस्तो वेलामा हामीले बनाउने शिक्षा निति त्यो अवधारणसंग तालमेल गर्न सक्ने स्तरमा हुनुपर्छ । 

  • कोभिड–१९ पछिको शिक्षा निति 

कोभिड–१९ले संसारभरिका अरु सवै क्षेत्रजस्तै शिक्षा क्षेत्रलाई पनि नयाँ ढंगले परिमार्जित र विकशित गुर्नपर्ने चेतावनी दिएको छ। अथवा हामीले पुराना शैक्षिक अवधारणाहरुलाई तिलान्जली दिएर नयाँ ढंगले,नयाँ अवधारणामा अगाडी बढ्ने अवसर प्रदान गरेको छ । यसलाई उपयोग गरेर शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना निति र पोलिसीहरु अगाडी बढाईनु पर्दछ । पछिल्लो डाटाहरुलाई हेर्ने हो भने निजिक्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुबाट उत्पादित जनशक्तिले सामुदायिक शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादित जनशक्तिलाई धेरै पछाडी छाडेका छन् । यसको अर्थ निजि शैक्षिक संस्थाहरुले रोजगारमुलक विषयहरुलाई शिक्षाको विषय बनाएका छन् । सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरु यो मामिलामा अपडेट भएका छैनन् । बजारले आँफु अनुकुल परिवर्तन र अपडेट गरिराखेको हुन्छ, त्यही अनुरुप शैक्षिक संस्थाहरुले पनि आँफुलाई परिवर्तन र अपडेट गर्न ढिलासुस्ती गरिराखे भने ति शैक्षिक संस्थाहरु वेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामात्रै बन्नेछन् ।

एउटा सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो थोरै तलबको कारण आफ्नो बच्चालाई राम्रो शैक्षिक संस्थामा पढाउन नपाएकोमा ग्लानी छ। अर्को सरकारी कर्मचारीले आफ्नो तलवले नपुगेपछि भ्रष्टाचारका विभिन्न माध्यमहरु अपनाएर भएपनि आफ्नो बच्चालाई राम्रो शैक्षिक संस्थामा पढाईरहेको छ। 

संघिय शासन प्रणाली र स्थानिय सरकारहरु बनिसकेको परिप्रेक्षमा हामीले देशभरी एउटै शिक्षा निति अवलम्वन गरिराख्नुपर्ने जरुरी छैन् । ग्लोबल भिलेजले ल्याएका अवधारणाहरुलाई हाम्रो मौलिक स्थानियता नमासिने गरि हाम्रो शिक्षा निति तय गरिनुपर्दछ । प्रत्यक्षतः शिक्षा क्षेत्रबाट सरकारले आम्दानी या राजश्वको लाभ लिनुभन्दा कयौँ गुणा बढी शिक्षा क्षेत्रबाट उत्पादित भएका स्किल जनशक्तिहरुले बजारमा ठुलो राजश्वको स्रोत बन्न सघाउनेछन। त्यसैले शिक्षा सवैको समान पहुचको विषय बन्नका लागी शिक्षामाथी राष्ट्रियकरण या निजिकरणको अन्त्य गरेर सामुदायिकीकरण गरिनुपर्दछ । समुदायको संचालक समितिले समुदायका मौलिक पहिचानहरुको सुरक्षा गर्दै ग्लोबल भिलेजसंग एकाकार हुने समुदाय अनुसार फरक–फरक शिक्षा नितिहरु तय गरिनुपर्दछ ।

ग्लोबल भिलेजको महत्वपुर्ण अंगका रुपमा रहेको विज्ञान र प्रविधिलाई शिक्षाको केन्द्र बनाईनुपर्दछ । आज नेपालमा निजि शैक्षिक संस्थाहरु संचालन गर्ने व्यक्तिहरु प्रतिष्ठित व्यापारीको रुपमा स्थापित हुँदै गईरहेका छन् । हजारौँ हेक्टर उत्पादनशिल जमिन निजि शैक्षिक संस्थाहरुकै कब्जामा छ ।

एउटा सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो थोरै तलबको कारण आफ्नो बच्चालाई राम्रो शैक्षिक संस्थामा पढाउन नपाएकोमा ग्लानी छ। अर्को सरकारी कर्मचारीले आफ्नो तलवले नपुगेपछि भ्रष्टाचारका विभिन्न माध्यमहरु अपनाएर भएपनि आफ्नो बच्चालाई राम्रो शैक्षिक संस्थामा पढाईरहेको छ। असमान शैक्षिक नितिका कारणले चाहे त्यो सरकारी होस या प्राईभेट क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाउदो छ । कतिपय शिक्षाविदहरुले दश वर्षे जनयुद्धलाई  पनि काठमान्डौ र कर्णालीविचको शैक्षिक असमानतको परिणाम भनेर व्याख्या गरेका छन् । समाजलाई सन्तुलित र गतिशिल बनाईराख्ने हो भने शिक्षामा समान पहुँच अनिवार्य शर्त हो । र त्यो अनिवार्य शर्त पुरा गर्ने साधन शिक्षामा निजिकरण वा शिक्षामा राष्ट्रियकरण बाट सम्भव हुँदैन्,राजनितिक परिवर्तनले दिएका पछिल्ला मुद्धाहरुसंगै शिक्षामा सामुदायिकिकरण र शिक्षामा प्रविधिकरण नै आजको युग सुहाँउदो शिक्षा निति हुन जान्छ । 

स्वास्थ्य
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य पाउने अधिकारलाई व्यक्तिको मौलिक अधिकारभित्र संरक्षित गरेको छ। पछिल्लो विश्वमा आँफुलाई आर्थिक उदारिकरणको नेतृत्व मान्ने अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकहरुमा पनि स्वास्थ्य विमाका कार्यक्रमहरु मार्फत व्यक्तिको निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्ने अधिकारलाई संरक्षित गर्ने प्रयास गरिएको छ । एक सर्वेका अनुसार विश्वमा स्वास्थ्य सेवा निशुल्क भएका मुलुकहरुमा भन्दा महंगो स्वास्थ्य सेवा भएका मुलुकहरुका नागरिकहरुले ठुलो धनराशी संचित गर्ने गरेको देखाएको थियो । अथवा व्यक्तिले आँफुलाई अस्वस्थ हुँदा वा शरिररको कुनै अंगले काम गर्न छाड्दा अथवा कुनै दुर्घटनामार्फत शरिरका कुनै अंगहरुमा दिर्घकालिन असर पर्ने कुराहरु सम्झिदा उसले आँफु र आफ्नो परिवारको लागी केही धन संचित गर्नुपर्ने बाध्यता आईलाग्छ ।

हामीकहाँ केहिदिन अघिको सरकाको प्रेस व्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भन्दै थिए २५ हजारभन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित सरकारले थेग्न सक्दैन् त्यसैले लकडाउन गरिनुपर्दछ । के नेपालका निजि हस्पिटलहरुले २५ हजारभन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित थेग्न नसक्ने हो ?अथवा अफ्ठ्यारो पर्दापनि सरकारले निजि हस्पिटलहरुलाई छुन सक्दैन् बरु निजि बजारहरु बन्द गरेर ठुलो मात्रामा आर्थिक क्षेतिको जोखिम उठाउन तयार हुन्छ ?

व्यक्ति स्वस्थ भएका मुलुकहरुमा आर्थिक गतिविधी तिव्र हुनेमात्र हैन्,उत्पादन बढ्ने र सरकारको ढुकुटी पनि बलियो हुने उदाहरणहरु प्रशस्त भेटिन्छन् । त्यसैले विकसित मुलुकहरुले स्वास्थ्य सेवालाई आफ्नो दायित्वभित्र समेट्दै स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क बनाएका छन् । कोभिड–१९ तिव्ररुपमा फैलिएपछि स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेसले निजि स्वास्थ्य सेवा प्रदायक हस्पिटलहरुलाई सरकारलाई सघाउन गरिएको आग्रहको वेवास्ता स्वरुप एक विधेयक जारी गर्दै सम्पुर्ण निजि स्वास्थ्य सेवाहरुलाई राष्ट्रियकरण गरिएको घोषणा गरे । आज स्पेनमा कोभिड–१९ संक्रमितहरुको संख्या करिव ७ लाख पुगिसक्दा पनि सरकारको कन्ट्रोल भन्दा बाहिर गएको छैन् ।

हामीकहाँ केहिदिन अघिको सरकाको प्रेस व्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भन्दै थिए, २५ हजारभन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित सरकारले थेग्न सक्दैन् त्यसैले लकडाउन गरिनुपर्दछ । के नेपालका निजि हस्पिटलहरुले २५ हजारभन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित थेग्न नसक्ने हो ? अथवा अफ्ठ्यारो पर्दापनि सरकारले निजि हस्पिटलहरुलाई छुन सक्दैन् बरु निजि बजारहरु बन्द गरेर ठुलो मात्रामा आर्थिक क्षेतिको जोखिम उठाउन तयार हुन्छ? नेपालमा स्थानिय सरकारको अवधारण विंं.सं.२०४८ पछि आएपछि प्रत्येक गाविसमा एउटा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेर सरकारले आफ्नो स्वास्थ्यप्रतिको संवेदनशिलता दर्शाएपनि अहिले ति स्वास्थ्यचौकी भन्दा ठुला हस्पिटलहरु शहर केन्द्रित भएर स्थापना भएका छन् ।

एउटा स्वस्थ व्यक्तिले राज्यलाई जति दिन सक्छ,त्यत्ति विभिन्न रोगबाट ग्रसित व्यक्तिले सक्दैन् यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै स्वस्थ,समाज स्वस्थ पर्यावरणमा एकजुट हुन जरुरी छ । 

निजि क्षेत्रको एउटा कमजोरी के भने उसको मुख्य उद्देश्य नाफा आर्जन गर्ने हुन्छ र उ धेरै र बलियो पुँजी भएको जनसंख्याको वरीपरि रहन चाहन्छ । जुन अवधारण संघियताको मर्म र भावना विपरित पनि छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्र निजि क्षेत्रलाई सुम्पिएर सरकार आफ्नो दायित्वबाट भाग्न खोजेपछि डाक्टर गोविन्द केसी जस्ता डाक्टर नागरिक अभियन्तामा रुपान्तरित हुन बाध्य भएका छन् । उनि लगातार भनिरहेका छन्, " कर्णालीमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल खोल्नुप¥यो।" अघिल्लो वर्ष जाजरकोटमा करिव ७ सय नागरिकले झाडापखाला रोगको कारण अनाहकमा ज्यान गुमाए । सुत्केरी हुन नसकेर छटपटाएकी महिला लिन काठमान्डौबाट गएको हेलिकप्टेर महिलाको लास लिएर फर्किन्छ । केहिवर्ष अगाडी उहि कर्णालीलाई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका थुप्रै युवाहरुसंगै आएको एड्स रोगले समुदायस्तरमा प्रवेश गरेर दिनुसम्म दु:ख दियो । स्वास्थ्यमा कर्णालीका आफ्नै खालका दु:खहरु छन् ।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्र निजि क्षेत्रलाई सुम्पिएर सरकार आफ्नो दायित्वबाट भाग्न खोजेपछि डाक्टर गोविन्द केसी जस्ता डाक्टर नागरिक अभियन्तामा रुपान्तरित हुन बाध्य भएका छन् । उनि लगातार भनिरहेका छन्, " कर्णालीमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल खोल्नुप¥यो।" 

कोभिड–१९ पछि पनि आउँदा सरकारले ५० प्रतिशत जनताहरुलाई एकैपटक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने संरचना र जनशक्तिको तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थास्थ्य सेवामा देखिएका धेरैजसो विकृतिहरुको समाधान निजि क्षेत्रलाई स्वास्थ्य सेवाबाट व्यापार गर्न अलग गर्नु हो । स्वास्थ्य सेवाप्रती संवेदनशिल सरकारहरु पर्यावरणमैत्री नभएको र राजश्व आउने नाममा पर्यावरण विरोधी गतिविधिहरुमा संलग्न हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । एउटा स्वस्थ व्यक्तिले राज्यलाई जति दिन सक्छ,त्यत्ति विभिन्न रोगबाट ग्रसित व्यक्तिले सक्दैन् यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै स्वस्थ समाज स्वस्थ पर्यावरणमा एकजुट हुन जरुरी छ । 

 

          सुझाव र प्रतिक्रियाको लागी 

  • hariramrimal@gmail.com


 प्रतिक्रिया


विज्ञापन

 


प्रकाशक : हरिराम रिमाल
सम्पादक : बद्री प्रसाद रिमाल
विभाग दर्ता नं. : ९७९-०७५-०७६
×
annapurna post