‘हिमाली सुनामी’ पछि प्राथमिकतामा, जलवायु न्याय र हिमाली जोखिमका मुद्दा

काठमाडौं।संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रको ३१औं सम्मेलन (कोप–३१) यही कात्तिक २३ देखि आगामी मंसिर ४ गतेसम्म हुँदैछ।

सम्मेलनको मुख्य आयोजक राष्ट्र टर्किएमा सम्मेलनका सबै कार्यक्रम हुनेछन्। सहआयोजक राष्ट्र अष्ट्रेलियाले भने सम्मेलनका अन्तरसरकारी वार्ताको नेतृत्वका साथै वार्ताको अध्यक्षताको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।

टर्किएको अन्ताल्या सहरमा हुने सम्मेलनको मिति नजिकिदै गर्दा नेपालले पनि आफ्नो तयारीलाई अन्तिम रुप दिएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार कोप–३१ मा नेपालबाट हुने सहभागिता र उठाइने विषय अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

विज्ञापन

नेपालले यस सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा सहभागिता जनाउने छ। त्यस्तै सम्मेलनमा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीलगायत उच्चस्तरीय सहभागिता हुनेछ भने सम्मेलनको आवश्यक सबै तयारी पर्यावरण मन्त्रालयले गरेको छ।

सम्मेलनको तयारी चलिरहेको अवस्थामा गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा विनाशकारी बाढी (हिमाली सुनामी) आएको थियो। उक्त विपदबाट भएको जनधनको क्षतिपछि नेपालले जलवायु न्याय र हिमाली जोखिमका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार उक्त विपदमा एक हजार ४५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति अझै बेपत्ता छन्। त्यस्तै विपद्का कारण ७४८ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले जानकारी दिए।

त्यस्तै, ११८ भन्दा बढी दूरसञ्चार टावर, मितेरी पुल–बेत्रावती राष्ट्रिय राजमार्गको १०० किलोमिटर भन्दा बढी खण्ड तथा पृथ्वी राजमार्गका केही भागमा क्षति पुगेको छ। करिब १५ हजार घरपरिवार अर्थात् लगभग ६० हजार मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएका उनले जानकारी दिए।

पुनःनिर्माणका लागि करिब ४.७८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक

प्राधिकरणको प्रारम्भिक द्रुत मूल्याङ्कनअनुसार यस विपदबाट भएको सम्पत्तिको क्षति दुई अर्ब ६८ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ भने पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि करिब चार अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हो।

यही विपद्पछि नेपाल सरकारले युएनएफसीसीसी सचिवालयअन्तर्गतको हानि तथा नोक्सानी सम्बन्धी कोषलाई सहयोगका लागि पत्राचार गरेको थियो। उक्त कोषको असाधारण बैठकले केही दिनअघि मात्र नेपाललाई अस्थायी रूपमा दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछिका दिनमा नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जलवायु न्याय र हिमाली जोखिमका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उजागर गर्दै आएको छ। यही कात्तिक १२ गते पर्यावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा पनि संघीय सरकारका मन्त्री एवं अन्य सरोकारवाला व्यक्तिले सोही विषयमा जोड दिएका थिए।

उक्त सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कोप–३१ मा नेपालले पर्वतीय एजेन्डा, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने बताएका थिए। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली थप जोखिमपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “हिमालको संरक्षणलाई साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ। हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक स्थिरता हाम्रो सीमाभन्दा धेरै परसम्म रहेका लाखौं मानिसको जल, खाद्य, ऊर्जा र आर्थिक सुरक्षासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। त्यसैले हाम्रा हिमालको संरक्षण गर्नु साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारी हो।”

मन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट समस्या र जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकताका साथ समेट्नु पर्ने बताए। साथै उनले पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको स्पष्ट पारे। उनले हिमालय र प्रशान्त महासागर एउटै विश्वव्यापी पारिस्थितिक प्रणालीका परस्पर जोडिएका अङ्ग रहेको उल्लेख गर्दै हिमनदी पग्लिने प्रभाव नदी प्रणाली, कृषि क्षेत्र र तटीय समुदायसम्म पुग्ने बताए।

त्यसैगरी पर्यावरण मन्त्री चौधरीले आफूहरुले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहानुभूति नभई न्याय, एकता र कार्यान्वयन चाहेको बताइन्। साथै उनले नेपालले महत्वाकांक्षी ‘एनडिसी ३.०’ पेश गरिसकेको र नेपाल आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार रहेको जानकारी गराउँदै अन्य राष्ट्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिनैपर्ने उल्लेख गरेकी थिइन्।

मन्त्री चौधरीले भनिन्, “कोप–३१ मा नेपालको अडान स्पष्ट छ, जलवायु न्याय, पर्वतीय एजेन्डा, अनुकूलन वित्तमा सहज पहुँच, र हानि तथा नोक्सानी कोषको प्रभावकारी परिचालन, संकटमा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गर्ने र क्षमता भएका राष्ट्रले साझा तर क्षमता अनुसारको जिम्मेवारीको सिद्धान्तअनुसार नेतृत्व लिऊन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।”

पर्वतीय विषयलाई छुट्टै एजेन्डा बनाउन प्रस्ताव

मन्त्री चौधरीले केही दिनअघि मात्र कोप–३१ मा पर्वतीय विषयलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा अगाडि सार्दै औपचारिक प्रस्तुतिका लागि नेपाल र भुटानका तर्फबाट प्रस्ताव पठाएकी थिइन् । दुई हिमाली राष्ट्रको साझा अनुभव र साझा स्वरले जलवायु न्यायको लडाइँमा पर्वतको आवाजलाई अझ बलियो बनाउनेछ। “हिमाल जोगाउनु केवल हाम्रो मात्र होइन, तल्लो तटीय क्षेत्रका अर्बौं मानिसको जीवन जोगाउनु हो” उनले भनिन्।

त्यस्तै पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हिमनदीहरू पग्लिँदै जानु, बाढी तथा पहिरोको आवृत्ति बढ्नु, वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन आउनुले जलवायु परिवर्तन भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित समस्या नभई वर्तमान मै भोगिरहेको वास्तविकता हो भन्ने स्मरण गराएको बताए। जलवायु परिवर्तनको समस्या सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम योगदान गर्नेहरूलाई नै यसको सबैभन्दा ठूलो भार एक्लै बोक्न बाध्य पारिनु नहुने उनको भनाई थियो।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन, पूर्वानुमानयोग्य जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन, प्रविधि हस्तान्तरण गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको जोखिमपूर्ण अवस्थालाई सार्थक रूपमा मान्यता दिन आह्वान गरे।

हिमालयको संरक्षण केवल नेपालको राष्ट्रिय सरोकारको विषय मात्र नभई यो क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी महत्त्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै सचिव डा. मिश्रले हिमालयमा हुने घटनाक्रमको प्रभाव हिमाली क्षेत्रभन्दा धेरै टाढासम्म पुग्ने बताए।

कोप–३१ मा नेपालको प्रमुख प्राथमिकता

कोप–३१ मा नेपालका तर्फबाट तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्यलाई सम्भव बनाउने, तापक्रमको अधिक वृद्धिको परिमाण र अवधि न्यूनीकरण गर्ने, अनुकूलन तथा उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने, क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्नेलगायतका विषय केन्द्रित हुनेछन्।

सरकारले अनुकूलन तथा उत्थानशीलता, क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन, न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षा र कार्यान्वयन, जलवायु वित्त, जलवायु न्याय, लैङ्गिक समानता र मानवता, जलवायु विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा जलवायु कूटनीति विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी भएको पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले बताए।

यस कारण छ कोप–३१ महत्त्वपूर्ण

जलवायु परिवर्तन जस्तो विश्वव्यापी समस्या समाधान गर्न राष्ट्रहरूबीचको सहकार्य अपरिहार्य छ। जलवायु वार्ताका कारण विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको अनुमान पहिले चार डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी रहेकोमा घटेर २.६ डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। तथापि, सबै मानिस तथा अर्थतन्त्रको संरक्षणका लागि अझ बढी र तीव्र गतिमा जलवायु कार्य गर्न आवश्यक छ।

कोप–३१ जलवायु समाधानहरूको कार्यान्वयन तथा विश्वव्यापी ऊर्जा रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउने विषयमा केन्द्रित हुनेछ। यस्तो ऊर्जा रूपान्तरणले आर्थिक वृद्धि, थप रोजगारी सिर्जना, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा सुधार र सस्तो स्वच्छ ऊर्जाको उपलब्धता बढाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

कुनै एउटा कोप सम्मेलनले मात्र जलवायु संकट समाधान गर्न सक्दैन। तर प्रत्येक सम्मेलनले अघिल्लो सम्मेलनका उपलब्धिलाई आधार बनाउँदै अगाडि बढ्ने र जलवायु कार्यमा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने काम गर्दै आएको छ। कोप–३१ मा महासन्धिका सदस्य राष्ट्र अर्थात् पक्ष राष्ट्रहरूका विश्व नेताहरू तथा वार्ताकारहरू सहभागी हुनेछन्। उनीहरूले विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल तथा वार्ता गर्नेछन्।

यसका अतिरिक्त मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षकका रूपमा व्यावसायिक क्षेत्रका नेतृत्वकर्ता, युवा, जलवायु वैज्ञानिक, आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। उनीहरूले आफ्ना अनुभव, सुझाव तथा प्रभावकारी अभ्यासहरू प्रस्तुत गर्दै विश्वव्यापी, सामूहिक तथा समावेशी जलवायु कार्यलाई थप सुदृढ बनाउन योगदान पुर्‍याउने छन्।

यस सम्मेलनले विशेष गरी ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न कोप–३० ले तयार पारेका आधारमा टेकेर कोप–३१ ले संवादलाई अगाडि बढाउने, सहमति सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ।

त्यस्तै आयोजक देशका रूपमा टर्किएले विश्वभरका पक्ष राष्ट्र तथा सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै विश्वव्यापी जलवायु एजेन्डामा रचनात्मक योगदान पुर्‍याउनेछ। टर्किएले कोप–३१ आयोजना गर्नुको कारण देशको भौगोलिक अवस्थिति पनि हो। यसले युरोप, एसिया र मध्यपूर्वबीचको जलवायु कूटनीतिक सम्बन्धलाई जोड्छ।

यस्तो छ सम्मेलनमा कार्यक्रमको तालिका

कोप–३१ को सम्मेलनलाई नोभेम्बर २ देखि ८ तारिखसम्म अधिवेशन पूर्वको अवधि भनी तोकिएको छ। यस अवधिमा खासगरी ‘स्थानीय समुदाय तथा आदिवासी जनजाति मञ्च (एलसिआइपिपी) को सहजीकरण कार्यसमूहको १६औं बैठक, अतिकम विकसित राष्ट्रहरू (एलडिसिज) का समन्वय बैठक, अफ्रिकी समूह (एजिएन) का समन्वय बैठक, साना टापु राष्ट्रहरू (सिआइडिएस) का समन्वय बैठक तथा ‘जी–७७ तथा चीन’का समन्वय बैठकका कार्यक्रमहरु हुने तालिका छ।

त्यसैगरी नोभेम्बर ९ देखि २० तारिखसम्म अधिवेशन अवधि तोकिएको छ। यस अवधिमा सम्मेलनका मुख्य कार्यक्रम हुने युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ। नोभेम्बर ९ तारिखमा विहान सम्मेलनको उद्घाटन भएपछि विभिन्न कार्यक्रम, बैठक र वार्ताहरु चल्ने छन्।

त्यस्तै नोभेम्बर ११ र १२ तारिखमा विश्व नेताहरुको शिखर सम्मेलनसँगै विभिन्न कार्यक्रम, बैठक र वार्ता निरन्तर जारी रहने तालिका सार्वजनिक गरेको छ। नोभेम्बर १४ सम्म सम्मेलनका कार्यक्रम निरन्तर रहने र नोभेम्बर १५ तारिख आइतबारको बिदाको दिन सम्मेलन केन्द्र बन्द हुनेछ। साथै सम्मेलनको पहिलो साता समाप्त हुने र नोभेम्बर १६ देखि दोस्रो साता प्रारम्भ हुनेछ।

सम्मेलनको दोस्रो सातामा विभिन्न वार्ता, सन् २०३० पूर्वको जलवायु महत्वाकांक्षासम्बन्धी वार्षिक उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय गोलमेच छलफल, क्षमता अभिवृद्धि केन्द्र, उच्चस्तरीय सत्र, न्यायोचित रूपान्तरणसम्बन्धी उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय गोलमेच छलफल, लैङ्गिक समानता दिवससम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम, विश्वव्यापी जलवायु कार्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रमको आयोजना हुने र नोभेम्बर २० मा सम्मेलनको समापन गरिने तालिका रहेको छ।

त्यस्तै कोप–३१ सम्मेलनकै दौरान क्योटो प्रोटोकलअन्तर्गत पक्षहरूको बैठकका रूपमा कार्य गर्ने पक्षहरूको सम्मेलनको एक्काइसौं सत्र (सिएमपी २१), पेरिस सम्झौताअन्तर्गत पक्षहरूको बैठकका रूपमा कार्य गर्ने पक्षहरूको सम्मेलनको आठौं सत्र (सिएमए ८), वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकायको ६५ औं सत्र (एसबिएसटिए ६५) र कार्यान्वयनका लागि सहायक निकायको ६५ औं सत्र (एसबिआइ ६५) समेत हुनेछन्।