सामुदायिक विद्यालयको जग्गा खोज्दै सरकार, विवरण बुझाउन दुई महिने अल्टिमेटम

सरकारले सामुदायिक विद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्न देशव्यापी अभियान सुरु गरेको छ।

विद्यालयको नाममा रहेका, भोगचलन भइरहेका वा अन्य निकायको नियन्त्रणमा रहेका जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी अतिक्रमण रोक्ने उद्देश्यले अभियान अघि बढाइएको हो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको सचिवालयका अनुसार यसका लागि शिक्षा विभागमार्फत देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई परिपत्र गरिसकिएको छ।

विज्ञापन

अब सबै सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण जग्गाको विवरण दुई महिनाभित्र एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आईईएमआईएस) मा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। विद्यालयले जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल र कानुनी कागजातसहितको स्पष्ट विवरण बुझाउनुपर्नेछ।

सचिवालयका अनुसार कतिपय सामुदायिक विद्यालयसँग पर्याप्त जग्गा छैन भने केही विद्यालयको जग्गा अन्य सरकारी निकाय वा संस्थाको नाममा रहेको र तिनकै नियन्त्रणमा रहेको गुनासोसमेत आएको छ।

विवरण संकलनका क्रममा कुनै विद्यालयको आफ्नै नाममा जग्गा नभएको वा जग्गा अन्य निकायको नाममा रहेको पाइएमा आवश्यक निर्णय गरेर विद्यालयकै नाममा जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराइने सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयले भनेको छ, ‘आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर भए पनि विद्यालयहरूलाई जग्गाको पुर्जा उपलब्ध गराइनेछ।’ सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक धरोहर भएकाले यसको संरक्षणमा कुनै सम्झौता नहुने पनि सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ।