न्याय परिषद्ले ज्येष्ठता र वरियताक्रम मिचेर सर्वोच्च अदालतका चार रिक्त पदमा न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ।
मंगलबार बसेको परिषद्को बैठकमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सदस्य महेश नेपालले छनोट प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै लिखित ‘फरक मत’ दर्ता गराएका छन्।
परिषद्ले उच्च अदालत पोखराका मुख्यन्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, पाटनकै हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डे र उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश (हाल सर्वोच्चमा काजमा रहेका) गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो।
सर्वोच्चमा पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त भए पनि नेपाल बार एशोसिएसन र कानुन व्यवसायी वृत्तबाट आउन सक्ने विरोध रोक्न एउटा पद रणनीतिक रूपमा खाली राखिएको छ। यसपटक कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट कसैलाई पनि सिफारिस गरिएको छैन।
सिफारिस प्रक्रिया अपारदर्शी र मनोमानी भएको भन्दै सर्वोच्चकी वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले चार आधार देखाएर लिखित विमति राखेकी छन्।
उनले संविधान, ऐन र न्यायका मूल्यमान्यताविपरीत छनोट गरिएको, पारदर्शी र वस्तुपरक आधार नदेखाइएको, जिल्लाबाट बढुवा भई लामो समय काम गरेका ज्येष्ठ न्यायाधीशलाई लत्याइएको तथा समावेशी सिद्धान्त र बारलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको बताएकी छन्।
त्यसैगरी परिषद्का अर्का सदस्य महेश नेपालले पनि वरियताक्रमको निकै तल पुगेर जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सिफारिस गरिएको विषयमा लिखित फरक मत दर्ता गराएका छन्।
परिषद्ले उच्च अदालतका वरिष्ठ मुख्यन्यायाधीशहरू राजनप्रसाद भट्टराई, लालबहादुर कुँवर, हरिप्रसाद भण्डारी र राजेश्वर तिवारीलाई पन्छाएको छ।
त्यस्तै वरिष्ठताक्रममा अगाडि रहेका न्यायाधीशहरू दिनेशप्रसाद यादव, कृष्णलाल भट्टराई, यमुना भट्टराई र टेकनारायण कुँवरलाई समेत पाखा लगाएर तल्लो वरियताका न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च ल्याउन सिफारिस गरिएको हो।
प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि नियुक्ति हुनेछ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।