सरकार र कार्कीबिचको ‘टसल’: ओली–लेखक पक्राउदेखि जबरा प्रकरणसम्म

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीचको बढ्दो असमझदारी अन्ततः प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा पुगेर टुंगिएको छ। सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको छ भने अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ।

कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गरिएको प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने र रिक्त हुने आईजीपी पदमा केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ अनुसार केसीको बढुवा बुधबारदेखि नै लागू भएको छ। केसीले बुधबारबाटै जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

नेतृत्व परिवर्तनलाई सामान्य प्रशासनिक फेरबदलका रूपमा मात्रै हेरिएको छैन। पछिल्लो समय प्रहरी संगठनको निर्णय प्रक्रिया, प्रधानमन्त्री सचिवालयको भूमिका, इनम सापकोटा प्रकरण र पत्रकार पक्राउ विवादले सरकार तथा प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनाएको थियो।

विज्ञापन

३० वर्षे सेवा अवधिको चर्चा, कार्यकाल बाँकी रहँदै जिम्मेवारी परिवर्तन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ कात्तिकमा दानबहादुर कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। उनले कात्तिक २७ गतेदेखि प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालेका थिए।

त्यतिबेला उनको नियुक्तिलाई जेनजी आन्दोलनपछिको सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रहरी संगठनलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारीसँग जोडेर हेरिएको थियो।

फागुन २१ को निर्वाचनपछि नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएसँगै प्रहरी नेतृत्वमाथि पनि दबाब बढ्दै गएको देखियो। वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रहरीको कार्यशैली, उच्च तहका व्यक्तिमाथि हुने अनुसन्धान र राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार तथा प्रहरी नेतृत्वबीच मतभिन्नता देखिन थालेको थियो।

कार्कीलाई हटाउने निर्णय हुँदा उनको सेवाअवधि र पदावधि बाँकी रहेको विषय पनि चर्चामा आएको छ। सरकारले भने उनलाई सीधै अवकाश नदिई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको छ।

ओली–लेखक पक्राउदेखि जबरा प्रकरणसम्म

सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्धमा तनाव बढाउने घटनामध्ये जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनसम्बन्धी अनुसन्धान पनि एक थियो।

आन्दोलनका क्रममा भएको घटनामा जिम्मेवार रहेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने सरकारी निर्देशन आएको थियो। चैत १४ गते उनीहरू पक्राउ परे पनि अदालतको आदेशपछि रिहा भए।

उनीहरूको पक्राउ र त्यसपछिको अनुसन्धान प्रक्रियालाई लिएर प्रहरी संगठनभित्र पनि विभिन्न प्रश्न उठेका थिए। राजनीतिक रूपमा संवेदनशील घटनामा प्रहरी नेतृत्वले सरकारको निर्देशन र कानुनी प्रक्रियाबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको थियो।

यसबीच पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई असोज ११ गते मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालय पुर्‍याइएको घटनाले विवादलाई थप चर्कायो। प्रहरीले जबरालाई पक्राउ नभई सुरक्षाका कारण कार्यालय ल्याइएको दाबी गरेको थियो। भोलिपल्ट उनलाई छाडिएको थियो।

प्रहरीका उच्च अधिकारीको हवाला दिँदै सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार जबरालाई नियन्त्रणमा लिने विषयमा तत्कालीन आईजीपी कार्कीले सुरुमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग कानुनी आधारबारे प्रश्न उठाएका थिए। तर पछि उनी त्यस प्रक्रियामा सहमत भएका थिए।

जबराको मोबाइल परीक्षणका क्रममा इनम सापकोटासँग उनको नियमित सम्पर्क रहेको विवरण भेटिएपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लियो।

इनम सापकोटा प्रकरणले खोल्यो शक्ति केन्द्रसम्मको पहुँच

असोज १४ गते दिल्ली जान लागेका इनम सापकोटालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनको मोबाइल परीक्षणका क्रममा प्रहरीका उच्च अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी, न्यायाधीश, राजनीतिक व्यक्ति, कानुन व्यवसायी र व्यवसायीहरूसँगको संवाद भेटिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

सापकोटा औपचारिक सरकारी पदमा नरहे पनि शक्तिशाली राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूसँग आफ्नो पहुँच रहेको दाबी गर्दै विभिन्न व्यक्तिसँग सम्पर्कमा रहने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको विवरण सञ्चारमाध्यममा आएका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासँगको सम्पर्कबाट सुरु भएको अनुसन्धानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँगको संवादसम्म पुगेर न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धबारे समेत प्रश्न उठाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले सापकोटासँग संवाद भएको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको निकट व्यक्ति भएको बताउँदै सरकारको धारणा न्यायाधीशहरूसम्म पुर्‍याउन सक्ने दाबी गरेका थिए।

न्यायाधीश फुयाँलले भने आफूले सापकोटासँग कुनै आर्थिक कारोबार नगरेको र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने सहमति नभएको बताएका छन्। सापकोटासँगको संवाद सार्वजनिक हुँदैमा न्यायिक निर्णयमा प्रभाव परेको प्रमाणित नहुने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएका विवरणका आधारमा सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालसमेत विवादमा तानिए। प्रधानमन्त्रीको आवागमनसम्बन्धी संवेदनशील सूचना चुहाएको र पदीय दायित्व उल्लंघन गरेको आरोपपछि उनी पदबाट हटाइएका थिए।

यस प्रकरणले सापकोटाको पहुँच र सम्पर्क सञ्जाल कति टाढासम्म फैलिएको थियो भन्ने विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएको छ।

मोबाइल प्रधानमन्त्री सचिवालय पुगेको आरोपले थपियो विवाद

इनम सापकोटा पक्राउ परेपछि उनको मोबाइल फोन प्रहरीको नियन्त्रणमा रहनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री सचिवालयको भित्री वृत्तका व्यक्तिहरूको हातमा पुगेको विवरण सार्वजनिक भयो।

कान्तिपुरले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सापकोटाको मोबाइल असोज १४ गते साँझ प्रधानमन्त्रीको भित्री वृत्तका व्यक्तिहरूले लिएर असोज १६ गते बिहान मात्रै प्रहरीलाई फिर्ता दिएका थिए। त्यसपछि मोबाइल फरेन्सिक परीक्षणका लागि पठाइएको थियो।

मोबाइल प्रहरीको नियन्त्रणबाहिर रहेको अवधिमा त्यसमा कसको पहुँच थियो र फोनका विवरणमा कुनै परिवर्तन भयो वा भएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार (कुमार बेन) ले भने सापकोटाले प्रधानमन्त्री र सचिवालयको नाम दुरुपयोग गर्दै आफ्नो पहुँच रहेको देखाउने गरेको बताएका छन्।

यद्यपि मोबाइल कसले र कुन प्रयोजनका लागि लिएको थियो भन्ने विषयमा सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक भएको छैन। यसले अनुसन्धानको निष्पक्षता र प्रमाणको सुरक्षित व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

पत्रकार पक्राउ विवादले थप कमजोर बनायो सम्बन्ध

सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको विवाद सार्वजनिक रूपमा देखिने अर्को महत्त्वपूर्ण घटना पत्रकार पक्राउ प्रकरण बन्यो। इनम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबीच भएका संवाद तथा प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउन प्रधानमन्त्री सचिवालयले दबाब दिएको भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्ने पत्रकारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो।

पत्रकारले सार्वजनिक गरेका विवरणको स्रोत खोज्ने नाममा पक्राउ गर्ने प्रयास भएको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लाग्यो।

यस घटनामा सरकार र प्रहरीको भनाइसमेत फरक देखियो। प्रहरीतर्फबाट समाचारको स्रोत र संवेदनशील सूचना चुहावटबारे अनुसन्धान गर्न खोजिएको तर्क आयो भने सरकारका तर्फबाट पत्रकार पक्राउ गर्ने आदेश आफूहरूले नदिएको दाबी गरिएको थियो।

पत्रकार पक्राउको विरोध बढेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत यस विषयमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

तर पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा प्रहरी नेतृत्वले सरकारको दबाबमा काम गरेको वा स्वतन्त्र निर्णय लिन नसकेको भन्ने आलोचना पनि प्रहरी संगठनभित्र र बाहिर सुनिन थालेको थियो।

यही विवादका बीच प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए। बैठकपछि प्रहरीले सुरक्षा संगठनलाई विवादमा तानेर सरकारविरुद्ध खेल्न खोज्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो।

कार्की हटाउने निर्णयमा रास्वपाभित्रै मतभेद

प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तनको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि एकमत नरहेको देखिएको छ।

पार्टी सभापति रवि लामिछाने प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई तत्काल हटाउने पक्षमा नरहेको चर्चा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह र लामिछानेबीच यस विषयमा छलफलसमेत भएको बताइएको थियो।

रास्वपाले कात्तिक १४ गते सचिवालय बैठकबाट पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गर्‍यो।

बुधबार सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल र पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलको अभिव्यक्तिले समेत सरकार र पार्टीबीचको धारणा स्पष्ट रूपमा एउटै नरहेको संकेत गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले पार्टीको निर्देशनअनुसार कार्कीलाई हटाएर केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाइएको बताएका थिए। तर पार्टी प्रवक्ता खरेलले भने पार्टीले त्यस्तो कुनै निर्देशन नदिएको बताएका छन्।

यसले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयमा पार्टीको औपचारिक भूमिका के थियो भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।

अब नयाँ आईजीपीसामु संगठनको विश्वसनीयता जोगाउने चुनौती

नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीले यस्तो समयमा प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालेका छन्, जतिबेला प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक हस्तक्षेप, अनुसन्धानको निष्पक्षता र संगठनभित्रको कमान्ड प्रणालीमाथि बहस भइरहेको छ।

सरकारले उनलाई प्रहरी संगठनको सर्वोच्च जिम्मेवारी दिएसँगै शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने र संगठनलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने चुनौती थपिएको छ।

विशेषगरी इनम सापकोटा प्रकरणमा सार्वजनिक भएका विवरणहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान, मोबाइल तथा डिजिटल प्रमाणको सुरक्षित व्यवस्थापन, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्भावित संलग्नताबारे तथ्यमा आधारित छानबिन र पत्रकार पक्राउ प्रकरणको जवाफदेहिता नयाँ नेतृत्वका लागि महत्त्वपूर्ण विषय बन्नेछन्।

अर्कोतर्फ, दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णयले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको कानुनी आधार र त्यसको संस्थागत प्रभावबारे पनि बहस सिर्जना गरेको छ।

सरकारले यसलाई सुरक्षा व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले गरिएको जिम्मेवारी परिवर्तनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर घटनाक्रमको पृष्ठभूमि हेर्दा यो निर्णय सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच बढ्दै गएको अविश्वाससँग जोडिएको देखिन्छ।

अब मुख्य प्रश्न प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा मात्रै सीमित छैन। राज्यका सुरक्षा निकाय, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धलाई व्यक्तिगत पहुँच र राजनीतिक दबाबभन्दा माथि राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने नै यस प्रकरणको दीर्घकालीन महत्त्वको विषय बनेको छ।