सरकारको मनमौजी निर्णयमा अदालतको रोक

वर्तमान सरकारले करीब सात महीनामा गरेका केही ठूला निर्णयहरूलाई अदालतले अन्तरिम आदेशले रोकिदिएको छ भने केही निर्णय बदर गरिदिएको छ। सत्तारूढ दल रास्वपाका नेता/कार्यकर्ताले अदालतको यस्तो कामकारवाहीलाई कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेपको रूपमा बुझिरहेका छन्।