भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विपद् प्रभावित स्थानीय तहलाई पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा खरिद तथा अधिग्रहण सहज बनाउन कानुन संशोधनका लागि छलफल सुरु गरेको छ।
मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सङ्घीय सरकारमार्फत मात्रै हुने र लामो समय लाग्ने गुनासो आएकाले स्थानीय तहलाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सहज बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए।
राष्ट्रिय सभाको भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिमा उहाँले स्थानीय तहलाई निजी जग्गा खरिद तथा अधिग्रहण गर्न सहज बनाउन कानुन संशोधनबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
सचिव भुजेलले प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्न मन्त्रालयले जग्गा पहिचानको काम गरिसकेको बताए।
उनका अनुसार नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा गठित समितिले २७७ कित्ताका तीन हजार २७९ रोपनी जग्गा पहिचान गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।
सचिव भुजेलले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षित बस्ती विकासका लागि जग्गा पहिचान गरेको र पहिचान भएका जग्गामा उपयुक्त स्थान छनोट गरी बस्ती बसाउने काम पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्ने जानकारी दिए।
उनले पुनर्स्थापना प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य निकायबिच आवश्यक समन्वयको आवश्यकता औँल्याए।
मन्त्रालयकाअनुसार जमिनको प्रकृतिअनुसार उपयोग गर्ने र जोखिमयुक्त स्थानमा बस्ती बसाउन निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले विज्ञ टोलीबाट सङ्घीय भू–उपयोग योजना र नीतिको अध्ययन भइरहेको छ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।