कोप–३१ मा हिमाली एजेन्डा, जलवायु वित्त र न्यायलाई प्राथमिकता दिन्छौँ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले हिमाली एजेन्डा, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका छन् ।

टर्कीमा आयोजना हुने कोप–३१ को पूर्वतयारीका लागि आयोजित राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन–२०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली थप जोखिमपूर्ण बन्दै गएको बताए ।

‘हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक स्थिरता हाम्रो सीमाभन्दा धेरै परसम्म रहेका लाखौँ मानिसको जल, खाद्य, ऊर्जा र आर्थिक सुरक्षासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । त्यसैले हाम्रा हिमालको संरक्षण गर्नु साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारी हो,’ उनले भने ।

विज्ञापन

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित सम्मेलनमा मन्त्री खनालले कोप–३१ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउन नेपालले पहल गर्ने बताए । उनले पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।

‘विश्वव्यापी तापक्रम अस्थायी रूपमा समेत निर्धारित सीमाभन्दा बढी वृद्धि हुँदा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुन सक्छ, संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्न सक्छन् र वातावरणीय परिवर्तन अपरिवर्तनीय बन्न सक्छन्,’ उनले भने ।

मन्त्री खनालका अनुसार कोप–३१ मा नेपालले हिमाली मुद्दासम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवाद, छुट्टै पर्वतीय कार्ययोजना र विश्वव्यापी जलवायु नीतिमा पर्वतीय क्षेत्रका जोखिमलाई व्यवस्थित रूपमा समावेश गर्न पैरवी गर्नेछ ।

उनले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऐक्यबद्धताको महत्त्वपूर्ण मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘आर्थिक क्षतिभन्दा पर समुदायको विस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाको क्षयीकरण र परम्परागत जीविकोपार्जनमा अवरोधजस्ता गम्भीर तथा दीर्घकालीन नोक्सानी पनि छन्,’ उनले भने ।

मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषबाट नेपाललाई अस्थायी रूपमा दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरे ।

‘अब हामीले यस प्रगतिलाई थप अघि बढाउँदै कोषमा पर्याप्त रकम सुनिश्चित गर्ने, पहुँच प्रक्रिया सरल बनाउने र विशेषगरी विनाशकारी जलवायु विपद्को सामना गरिरहेका मुलुकलाई समयमै सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपालले विपद्पछिको पुनःस्थापना र उत्थानशील पुनर्निर्माणका लागि पूर्वानुमानयोग्य, अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत तथा शीघ्र सहायता संयन्त्रको वकालत गरिरहने पनि मन्त्री खनालले बताए ।

उनले जलवायु वित्त सहज, न्यायोचित र राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूप उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसबाट हुने क्षति र जोखिम भने बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

‘नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नगण्य छ, तर जलवायुजन्य क्षति बढ्दो छ । अर्कोतर्फ, हाम्रा वन, हिमनदी र पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीले हाम्रो सीमाभन्दा धेरै परसम्म पर्यावरणीय स्थिरता कायम राख्न योगदान पुर्‍याइरहेका छन्,’ उनले भने ।

मन्त्री खनालले गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी विपद् तथा त्यसपछि आएका बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि करिब चार अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताए । उनका अनुसार उक्त रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत बराबर हो ।

‘यी भयावह तथ्याङ्कको पछाडि आफ्ना प्रियजन गुमाएका परिवार, पुनर्निर्माणका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका समुदाय र जोखिममा परेका दशकौँका विकास उपलब्धि लुकेका छन्,’ उनले भने ।