‘बिचौलिया’ भूमिकामा इनम

काठमाडौँ। १४ असोजमा पक्राउ परेका झापाका इनम सापकोटा न्यायालयमा बिचौलियाका रूपमा रहस्यमय ढंगले उदाएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, वर्तमान प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहितका न्यायाधीशसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गरी मुद्दामामिलामा ‘सेटिङ’ गरेको आरोप सापकोटामाथि लागेको छ। तथापि, अनुसन्धानरत निकायले सापकोटाको भूमिका के हो र कसरी उच्च व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बढाएर मुद्दामा ‘सेटिङ’ मिलाउँथे भन्ने विषय सार्वजनिक गरेको छैन।

सापकोटा प्रकरणको सुरुआत पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराबाट भएको हो। ११ असोजको बिहान जबरा पक्राउ परेपछि एकाएक सापकोटाको नाम सार्वजनिक चर्चामा आयो।

सापकोटा अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा छन्। परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दानबहादुर थापाका अनुसार सापकोटा १४ गते पक्राउ परेका थिए। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। सापकोटामाथि सुरुमा प्रहरीले राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान थालेको थियो। “पछि उक्त कसुरलाई परिमार्जन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ,” एसपी थापा भन्छन्, “अदालतबाट हिरासतमा राख्न अनुमति लिएर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। उक्त कसुरमा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।”

विज्ञापन

थापाका अनुसार सापकोटामाथि विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई वस्तुनिष्ठ ढंगले अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र छाडिएको छ। यहीबीचमा सापकोटाले दिएको बयानको हवाला दिँदै विभिन्न विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर, थापाले ती विवरणको आधिकारिकता पुष्टि गर्न सकेनन्। उनी भन्छन्, “बयान उद्धृत गर्दै सार्वजनिक विवरण कसरी आए, त्यो विवरण ल्याउनेले नै पुष्टि गर्ने कुरा हो। जिल्ला प्रहरी परिसरबाट कुनै विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।”

सापकोटाको मोबाइल परीक्षण गर्दा सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीधर दाहालसँग पनि उनको निकट सम्पर्क देखिएको थियो।

सापकोटा प्रकरणको सुरुआत पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराबाट भएको हो। ११ असोजको बिहान जबरा पक्राउ परेपछि एकाएक सापकोटाको नाम सार्वजनिक चर्चामा आयो। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अधिकृतहरूले जबराको मोबाइलको फरेन्सिक परीक्षण गरेका थिए। परीक्षणका क्रममा जबरासँग सापकोटाको प्रत्यक्ष सम्पर्क रहेको देखिएको थियो।

त्यसपछि प्रहरीले सापकोटालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गर्‍यो। सापकोटाको मोबाइल परीक्षण गर्दा सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीधर दाहालसँग पनि उनको निकट सम्पर्क देखिएको थियो। सरकारले दाहाललाई १९ असोजमा निलम्बन गरी छानबिन समिति गठन गरेको थियो। अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले २३ असोजमा दाहाललाई बर्खास्त गर्‍यो।

विशिष्ट श्रेणीका प्रहरी अधिकृत बर्खास्त भएको यो विरलै घटना थियो। त्यो पनि न्यायपालिकामा बिचौलियासँग सम्पर्क स्थापित गरेको आरोपमा। बिचौलिया भनिएका सापकोटाको सम्पर्कको दायरा जबरा र दाहाल हुँदै राजनीतिक दलका उच्च व्यक्ति तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसम्म पुगेको दाबी गरिएका अपुष्ट विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्।

‘स्क्रिनसट’ पछिको तरंग

हिरासतमा रहेका सापकोटाको सम्पर्क न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसँग रहेको विवरण ११ कात्तिकको राति सार्वजनिक भएको थियो। फुयाल र सापकोटाबीचको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट, १२ कात्तिकमा ‘काउन्टर’का रूपमा प्रधानन्यायाधीश शर्मासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भयो। फुयाल र सापकोटाबीच बन्दी रिहा गर्ने विषयमा संवाद भएको र कुपन्डोलस्थित होटल हिमालयमा भेटघाटसमेत भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र रास्वपा सांसद तथा पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेलको नाम जोडिएर सार्वजनिक भएको एक विवरण।

प्रधानन्यायाधीश शर्मासम्बन्धी सार्वजनिक विवरण झनै गम्भीर छन्। शर्माले डलरमै भुक्तानी लिने गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उक्त प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेलसमेत बिचौलियाका रूपमा जोडिएका छन्। सशस्त्र प्रहरीका एआईजी दाहाल र पोखरेल शर्मासँगको कारोबारमा जोडिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उक्त विवरण सार्वजनिक गर्ने निकाय प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग हो। विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मनोजकुमार केसी छन्।

यस्ता विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेत तरंगित बनेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र एआईजी राजन अधिकारीसँग सापकोटा सम्पर्कमा रहेको दाबी गरिएका अपुष्ट विवरण पनि सार्वजनिक भएका छन्।

उच्च प्रहरी अधिकृतहरूबीच सार्वजनिक भएका विवादलाई प्रहरी नेतृत्वमा भइरहेको टकरावका रूपमा पनि हेरिएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई पदबाट हटाउने प्रयासस्वरूप विवरण सार्वजनिक भइरहेको दाबी समेटिएको एआईजी केसीसँगको अर्को संवाद १६ कात्तिकमा सार्वजनिक भएको थियो। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अविनारायण काफ्ले भन्छन्, “बाहिर आएका विवरणको पुष्ट्याइँ गरिरहेका छौँ, अहिले कुनै छानबिन समिति गठन भइसकेको छैन।”

उच्च प्रहरी अधिकृतहरूबीच सार्वजनिक भएका विवादलाई प्रहरी नेतृत्वमा भइरहेको टकरावका रूपमा पनि हेरिएको छ। कार्की प्रहरी महानिरीक्षक भएदेखि नै उनलाई पदबाट हटाउने प्रयास र केसीको प्रहरी महानिरीक्षकमा दाबेदारीसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसँग इनमले गरेको भनिएको ह्वाट्सएप संवाद।

सिंगो न्यायपालिका प्रभावित

सापकोटा प्रकरणले अहिले सबैभन्दा बढी असर न्यायपालिकामा पारेको छ। एकपछि अर्को विवादास्पद संवाद, भेटघाट तथा षड्यन्त्रका विवरण सार्वजनिक हुँदा अदालत विवादमा तानिएको छ। कथित ‘सेटिङ’का विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतसमेत विवादमा परेको छ। न्यायाधीशहरूसँगको सम्पर्क, विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने प्रयास र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको नाम जोडिएका घटनाले न्यायालयको निष्पक्षता र संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्- पूर्ण बैठकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेन, सिधै आत्मसमर्पण गरेको देखियो। यो परिपक्व निर्णय होइन।

यिनै विवादको पृष्ठभूमिमा केन्द्रित रहेर १६ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बसेको थियो। तर, बैठकले पाँचबुँदे निर्णय सार्वजनिक गरे पनि न्यायपालिकाभित्र अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।

बैठकले न्यायपालिकामाथि बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावना बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यस्तो निर्णयपछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठेको कानुनविद्हरू बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “पूर्ण बैठकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेन, सिधै आत्मसमर्पण गरेको देखियो। यो परिपक्व निर्णय होइन।”

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकपछि जारी विज्ञप्ति।

भट्टराईका अनुसार बैठकले न्यायपालिकाभित्र उठेका आरोपको निरूपण गर्न आफैँ समिति गठन गर्नुपर्थ्यो । त्यो न्यायपालिकाभित्रको पूर्वअभ्यास र परम्परा पनि थियो। “प्रहरीबाट गिरफ्तारीमा परेको एउटा पात्रको, त्यो पनि कति सत्य हो वा होइन भन्ने यकिन नभइसकेको विषयमा सिंगै न्यायपालिका फसेको छ। न्यायालयले परिपक्व निर्णय दिन सकेको छैन। आफ्नो अधिकार अन्यत्रै सुम्पिएको देखिन्छ। हामी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको सामूहिक बैठकले यसको भर्त्सना गरेका छौँ,” भट्टराई भन्छन्।

पूर्ण बैठकको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित र प्रसारित विषयका सम्बन्धमा बिनापूर्वाग्रह, निष्पक्ष एवम् स्वतन्त्र ढंगबाट संविधान र कानुनबमोजिम छानबिन गरी सत्य-तथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्दछौँ।’

न्यायपालिकामा बिचौलियाको प्रभावसम्बन्धी विवादमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको नाम पनि जोडिँदै आएको छ।

भट्टराईका अनुसार यही निर्णय आपत्तिजनक छ। “सम्बद्ध निकाय भनेको न्यायपरिषद् हो वा प्रतिनिधिसभा वा प्रहरी ? आफ्नो अधिकार क्षेत्र नै बिर्सेर पूर्ण बैठकले विवाद अरू निकायलाई सुम्पेको देखिन्छ,” भट्टराई भन्छन्, “प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिले चार जना न्यायाधीशको नाम लिइसकेको देखिन्छ। एकपछि अर्को गर्दै सबै न्यायाधीशको नाम आउन सक्छ। न्यायपालिका खाली गराउने षड्यन्त्र त होइन?”

सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्बिर

सापकोटाको जायजन्म

न्यायपालिकामा बिचौलियाको प्रभावसम्बन्धी विवादमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको नाम पनि जोडिँदै आएको छ। जबरा, उनका भाइ प्रभुशमशेर राणा, निलम्बित न्यायाधीश नवराज थपलिया तथा अन्य बिचौलिया भनिएका दीपक तिमल्सिना र नारायण दाहाल न्यायपालिकामा ‘सेटिङ’ गर्ने समूहका रूपमा चर्चामा आएका नाम हुन्। शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएपछि बिचौलियाको उक्त समूह झनै सक्रिय भएको आरोप लाग्दै आएको थियो। जबरा सार्वजनिक रूपमै मुद्दा मिलाउन सहयोग गर्ने बताउन थालेका थिए। यी सबैको घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छापा मारेर छानबिन गरिरहेको छ।

न्यायपालिकामा बिचौलियाका रूपमा चिनिएको उक्त समूहमा सापकोटाको नाम नयाँ हो। तर, ३३ वर्षीय यी युवा न्यायपालिकामा कहलिएका बिचौलियालाई समेत माथ दिने गरी चर्चामा आएका छन्। जबरा पक्राउ परेपछि एकाएक सापकोटाको नाम सार्वजनिक भएको थियो। “यी व्यक्ति पुराना होइनन्, नयाँ बिचौलियाका रूपमा देखा परेको देखिन्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्।

सापकोटाले अन्य शैक्षिक योग्यता कहाँ हासिल गरे र कसरी काठमाडौँ पुगेर उच्च व्यक्तिहरूसँग निकट सम्बन्ध बनाए भन्ने आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

२०५२ सालमा जन्मिएका सापकोटाको पुरानो घर दमक नगरपालिका-५ स्थित आम्दा अस्पताल आसपास रहेको बताइन्छ। मदरल्यान्ड इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल, दमकका प्रिन्सिपल सुरेन्द्र न्यौपाने भन्छन्, “घर दमक नगरपालिका-५ नै सुन्नमा आएको छ। यहाँ नर्सरीदेखि एलकेजीसम्म पढेको बुझिन्छ।”

सापकोटाले अन्य शैक्षिक योग्यता कहाँ हासिल गरे र कसरी काठमाडौँ पुगेर उच्च व्यक्तिहरूसँग निकट सम्बन्ध बनाए भन्ने आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन। तर, सापकोटा गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा खटिएका थिए। “साथीहरूले सोधिरहनुभएको छ। मैले नै थाहा नपाई अप्रत्यक्ष रूपमा खटिनुभएको हो भने थाहा छैन। हामी स्थानीय मानिसले कतै फोटो वा अनुहार देखेका थियौँ,” राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झापा क्षेत्र नम्बर ५ निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक भेषराज भट्टराई भन्छन्।

सापकोटाले प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क स्थापित गरी बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ।

त्यसपछि सापकोटाले आफू प्रधानमन्त्री शाहसँग निकट रहेको बताउँदै हिँड्ने गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। न्यायाधीशसँगको ह्वाट्सएप संवादमा पनि उनले प्रधानमन्त्री शाहको नाम लिएको देखिन्छ।

सापकोटाले प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क स्थापित गरी बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, नेपाली कांग्रेस नेतृ आरजु राणा, उमेश श्रेष्ठ, दीपक खड्का र बालकृष्ण खाणसम्म उनको सम्पर्क रहेको दाबी गरिएको छ। यी दाबीबारे अनुसन्धान गर्ने निकायले पुष्टि गरिसकेको छैन। “अनुसन्धान जारी छ। अनुसन्धान भइरहेका विषयमा बाहिर भन्दैनौँ। मुद्दा दायर भएपछि सबै विवरण सार्वजनिक हुन्छन्,” एसपी थापा भन्छन्।