अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आइपियू) अन्तर्गतको दिगो विकाससम्बन्धी स्थायी समितिको एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ।
यस सम्बन्धमा सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालको समुपस्थितिमा काठमाडौंमा सरोकारवाला पक्षहरूबीच छलफल भएको छ।
छलफलका क्रममा प्रस्तावित सम्मेलनको उद्देश्य, विषयवस्तु, व्यवस्थापकीय तयारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताका विषयमा विचारविमर्श गरिएको थियो। अन्तरव्यवस्थापिका संघ र संघीय संसद्को संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा सम्मेलन सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो।
प्रस्तावित सम्मेलनमा दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन तथा मिथेन ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणजस्ता समसामयिक विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने विषयमा छलफल भएको छ।
सम्मेलनले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका संसद्हरूबीच सम्बन्ध विस्तार, संसदीय सहकार्य अभिवृद्धि तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझा प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
छलफलमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख रुबीकुमारी, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
सम्मेलनमार्फत जलवायु परिवर्तनका चुनौती सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय सहकार्य, अनुभव आदानप्रदान तथा साझा रणनीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिने विषयमा समेत जोड दिइएको छ।
यसबाट नेपालको संसदीय कूटनीति प्रवर्द्धन हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको पहिचान अभिवृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा होटल, हवाई सेवा र अन्य आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्मेलनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न विभिन्न व्यवस्थापन समिति गठन, अन्तर्राष्ट्रिय अतिथिहरूलाई आमन्त्रण तथा आवश्यक पूर्वतयारीका विषयमा समेत छलफल भएको छ।
यसैबीच, छलफलका क्रममा गत असोज १९ देखि २३ गतेसम्म तान्जानियाको अरुसामा सम्पन्न आइपियूको १५३औँ महासभामा नेपालको सहभागिताबारे पनि जानकारी गराइएको थियो।
सभामुख अर्यालको नेतृत्वमा सहभागी नेपाली संसदीय प्रतिनिधिमण्डलले महासभाको सामान्य बहसमा सुशासन, समावेशी शासन प्रणाली, संस्थागत जवाफदेहिता र समान अवसरका विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेको थियो।
महासभामा नेपालले हिमाली क्षेत्र तथा अन्य जलवायु संवेदनशील क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद् सम्बोधन र उत्थानशीलता अभिवृद्धिसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव आवश्यक दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भई महासभाको आपत्कालीन कार्यसूचीमा समावेश भएको जानकारी गराइएको छ।
महासभाका क्रममा विभिन्न मुलुकका संसदीय प्रतिनिधिमण्डलसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनुका साथै संसदीय सहकार्य र दिगो विकासका विषयमा छलफल भएको थियो।
त्यसपछि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले केन्याको भ्रमण गरी त्यहाँको संसदीय बजेट कार्यालयको कार्यप्रणाली, बजेट विश्लेषण तथा संसदीय निगरानीसम्बन्धी अभ्यासबारे अनुभव आदानप्रदान गरेको थियो।
नेपालमा प्रस्तावित एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनले क्षेत्रीय संसदीय सहकार्यलाई थप विस्तार गर्दै जलवायु परिवर्तन तथा दिगो विकासका साझा चुनौती सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण मञ्च प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।