नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग माग गरेको छ।
सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न खोजेको भन्दै महासंघले प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।
महासंघले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसदीय प्रक्रियामार्फत मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाउन खोजिएको अवस्थामा अकस्मात् अध्यादेश ल्याउन खोज्नु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको उल्लेख गरेको छ।
महासंघका अनुसार यस कदमले कानुनी शासन र संसदीय सर्वोच्चतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा उजुरी नपरे पनि आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिए प्रेस काउन्सिलले आफैँ छानबिन तथा कारबाही गर्न सक्ने, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, प्रेस पास निलम्बन गर्न सिफारिस गर्ने तथा सरकारी सुविधा र लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्न सक्नेजस्ता प्रावधान राखिएको भन्दै महासंघले असहमति जनाएको छ।
पत्रकारितासम्बन्धी विषय स्वनियमनमा आधारित हुनुपर्नेमा आर्थिक दण्ड र प्रशासनिक नियन्त्रणका प्रावधान राखिनुले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारी मनसाय देखिएको महासंघको ठहर छ।
त्यस्तै, सञ्चारकर्मी, कन्टेन्ट क्रिएटर, प्रस्तोता वा इन्फ्लुएन्सर सबैलाई आचारसंहिता लागू गर्ने प्रस्तावले पत्रकारिताका नयाँ माध्यमसमेत सरकारी नियन्त्रणमा पर्ने जोखिम बढाएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले प्रस्तावित व्यवस्था प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानका प्रावधानविपरीत हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रस्तावित अध्यादेश प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष जोडदार माग गरिएको छ। साथै, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र सहमतिमा मात्रै प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन वा नयाँ विधेयक ल्याउन सरकारसँग पुनः आग्रह गरिएको छ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।