नर्सको भविष्य सुरक्षित नगरी स्वास्थ्य सेवा कसरी सुरक्षित हुन्छ ?

अस्पतालको एउटा रात, नर्सका अनेक जिम्मेवारी

“सिस्टर, आमालाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ, छिटो हेर्नुस् न!”

रातको करिब दुई बजेको छ। अस्पतालको वार्डमा बिरामीकी छोरी आत्तिँदै नर्सलाई बोलाउँछिन्। नर्स तत्काल बिरामीको छेउमा पुग्छिन्। अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्छिन्, रक्तचाप र नाडीको गति हेर्छिन्, आवश्यक प्राथमिक उपचार सुरु गर्छिन् र चिकित्सकलाई खबर गर्छिन्। बिरामीको अवस्था सामान्य नहुँदासम्म उनी निरन्तर निगरानीमा खटिन्छिन्। केही समयपछि बिरामीको अवस्था सुधार हुन्छ। परिवारले राहतको सास फेर्छ। उनीहरू भन्छन्, “डाक्टरले समयमै हेर्नुभयो, आमालाई बचाउनुभयो।”

विज्ञापन

चिकित्सकको भूमिका निश्चय नै महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यो रात बिरामीको अवस्था बिग्रँदै गएको संकेत सबैभन्दा पहिले पहिचान गर्ने, निरन्तर निगरानी गर्ने, आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने र उपचार टोलीबीच समन्वय गर्ने नर्सको योगदान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो। बिरामी निको भएर घर फर्कँदा परिवारले चिकित्सकलाई धन्यवाद दिन्छ। तर त्यही सेवामा रातदिन खटिने नर्सको श्रम, पेसागत सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक र भविष्यको वृत्ति विकासबारे हाम्रो ध्यान कति पुग्छ?

नर्सको योगदानलाई धन्यवादमा मात्र सीमित राख्ने कि उनीहरूको अधिकार, अवसर र नेतृत्वलाई पनि स्वास्थ्य प्रणालीको अभिन्न अंग बनाउने? नेपालको नर्सिङ पेसाले आज यही प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको छ।

तर त्यो रात बिरामीको अवस्था बिग्रन नदिन निरन्तर निगरानी गर्ने, जोखिम पहिचान गर्ने र उपचार टोलीलाई जोड्ने नर्सको भूमिका कति सम्झिइन्छ? अझ, त्यही नर्सको आफ्नै पेसागत भविष्य, सुरक्षित कार्यस्थल, उचित पारिश्रमिक र नेतृत्वमा पुग्ने अवसरबारे कसले सोच्छ?

यो प्रश्न नर्सको सम्मानका लागि मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरका लागि पनि हो। नर्सिङ पेसा औषधि दिने वा चिकित्सकको निर्देशन पालना गर्ने काममा सीमित छैन। यो बिरामीको निरन्तर हेरचाह, स्वास्थ्य जोखिमको पहिचान, संक्रमण नियन्त्रण, परामर्श, पुनःस्थापना, स्वास्थ्य शिक्षा र समुदायको स्वास्थ्य संरक्षणसँग जोडिएको विशिष्ट व्यावसायिक जिम्मेवारी हो। तर नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले नर्सिङ सेवाको महत्त्व स्वीकार गरेअनुसार यसको व्यावसायिक अधिकार, अवसर र संस्थागत सम्मान सुनिश्चित गर्न सकेको छ त?

जनशक्ति उत्पादन बढ्यो, रोजगारी र अवसरको तालमेल किन भएन?

नेपालमा नर्सिङ शिक्षाको विस्तारसँगै यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने जनशक्ति बढेको छ। नेपाल नर्सिङ परिषद्को आधिकारिक वेबसाइटमा २७ सेप्टेम्बर २०२६ सम्म अद्यावधिक विवरणअनुसार विभिन्न श्रेणीमा कुल १ लाख २९ हजार ४२० जनाको दर्ता अभिलेख छ। यसमा ८८ हजार ५८३ दर्तावाला नर्स, ३७ हजार ६२५ अनमी, २६४ बीएमएस, २ हजार ९० विशेषज्ञ र ८५८ विदेशी नर्स/मिडवाइफ समावेश छन्। तर यो परिषद्मा दर्ता भएको कुल अभिलेख हो, नेपालभित्र सक्रिय रूपमा रोजगारीमा रहेका जनशक्तिको संख्या होइन। विदेशमा रहेका, पेसा परिवर्तन गरेका वा हाल काम नगरेका व्यक्तिको अवस्था छुट्याउने अद्यावधिक श्रमबजार तथ्याङ्क आवश्यक छ। (स्रोत: नेपाल नर्सिङ परिषद्, Registration Status)

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सन् २०१० को Report on Status of Nurses in Nepal ले बेरोजगारी, असुरक्षित कार्यस्थल, अत्यधिक कार्यबोझ, न्यून पारिश्रमिक, पेसागत सशक्तीकरणको कमी, रोजगारीमा शोषण, तालिमको अभाव र विदेश पलायनलाई नर्सिङ क्षेत्रका चुनौतीका रूपमा औँल्याएको थियो। प्रतिवेदनले अस्पतालमा नर्स–बिरामी अनुपात सुधार गर्न र नर्सको रोजगारी सुरक्षित बनाउनसमेत सुझाव दिएको थियो। डेढ दशकअघि पहिचान गरिएका यिनै समस्या आज पनि बहसमा रहनु नीतिगत पुनरावलोकनको विषय हो।

समस्या जनशक्ति उत्पादनमा मात्र छैन; उत्पादन भएको जनशक्तिलाई देशभित्र सम्मानजनक रोजगारी दिन नसक्नुमा पनि छ। निजी अस्पतालमा पारिश्रमिक, कामको समय, बिदा, सामाजिक सुरक्षा र कार्यस्थलको सुरक्षासम्बन्धी गुनासा सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। २०२६ अप्रिल ४ मा राससबाट प्रकाशित समाचारअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज र अस्पताललाई २०२५ नोभेम्बर १ मा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न पुनः निर्देशन दिएको थियो। उक्त सहमतिअनुसार निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी पाँचौँ तहको सुरु तलब स्केल मासिक रु. ३४ हजार ७३० र अन्य निजी तथा सामुदायिक अस्पताल एवं डेन्टल कलेजमा त्यसको कम्तीमा ८० प्रतिशत अर्थात् रु. २७ हजार ७८४ उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। यो रकम त्यतिबेलाको तलबमानमा आधारित हो। सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासोपछि पुनः निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थाले नीति र व्यवहारबीचको दूरी देखाउँछ। (स्रोत: रासस, कान्तिपुर दैनिक, ४ अप्रिल २०२६)

एघारौँ तहको पद छ, तर नेतृत्वमा पहुँच कति छ?

नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ ले नर्सिङ जनशक्तिको वृत्ति विकासका लागि उच्च तहका पदको व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रकाशित गरेको प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको आधिकारिक कार्यविवरणमा यो पद एघारौँ तहको जनरल नर्सिङ समूहअन्तर्गत रहेको स्पष्ट उल्लेख छ।

यस पदको कार्यविवरण हेर्दा नर्सिङ नेतृत्व अस्पतालको प्रशासनिक काममा मात्र सीमित छैन। जनशक्ति प्रक्षेपण, बजेट तर्जुमा, गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा, कर्मचारीको क्षमता विकास, निरन्तर पेसागत शिक्षा (CPD), अनुसन्धान, सेवा अनुगमन, नीति तथा निर्देशिका निर्माणमा सहजीकरण र बिरामीको सन्तुष्टि मूल्याङ्कनसम्मका जिम्मेवारी यसमा समेटिएका छन्। यसले नर्सिङ नेतृत्वको सम्भावित दायरा कति व्यापक हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ।

तर कानुनमा पद हुनु र व्यवहारमा पर्याप्त स्वीकृत दरबन्दी, रिक्तता, नियमित पदपूर्ति तथा बढुवाको अवसर उपलब्ध हुनु फरक कुरा हो। कति पद स्वीकृत छन्, कति रिक्त छन्, पछिल्ला वर्षमा कति पदपूर्ति भए र कति नर्स बढुवा भए भन्ने विवरण सार्वजनिक नगरी वृत्ति विकासको वास्तविक अवस्था बुझ्न सकिँदैन। क्लिनिकल विशेषज्ञता, सामुदायिक स्वास्थ्य, अनुसन्धान, स्वास्थ्य शिक्षा र नीति निर्माणमा समेत नर्सिङ जनशक्तिको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित हुनुपर्छ। बिरामीको प्रत्यक्ष हेरचाहबाट प्राप्त अनुभव नीति निर्माणमा उपयोग हुन नसक्नु स्वास्थ्य प्रणालीकै क्षति हो।

अधिकार र कर्तव्य : नर्सलाई जिम्मेवारी मात्र होइन, संरक्षण पनि चाहिन्छ

नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ ले नर्सिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने, शिक्षण संस्थाको मान्यता, योग्यता निर्धारण, दर्ता तथा व्यावसायिक अभ्यास नियमन गर्ने कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। यसले नर्सिङ पेसा केवल सहायक सेवा नभई निश्चित योग्यता, दर्ता र व्यावसायिक मापदण्डबाट नियमन हुने पेसा हो भन्ने स्पष्ट पार्छ।

नर्सको अधिकार भन्नाले केवल तलब वा पदोन्नति बुझिँदैन। योग्यताअनुसार काम गर्ने अवसर, सुरक्षित र भेदभावरहित कार्यस्थल, उचित पारिश्रमिक, विश्राम तथा बिदा, सामाजिक सुरक्षा, सीप अद्यावधिक गर्ने तालिम, व्यावसायिक निर्णयमा सम्मान र कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहारविरुद्ध संरक्षण पनि यसका आधार हुन्। बिरामीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नर्सलाई पर्याप्त जनशक्ति, आवश्यक उपकरण र सुरक्षित कार्यपरिस्थिति उपलब्ध गराउनु संस्थाको दायित्व हो।

अधिकारसँगै कर्तव्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। आफ्नो योग्यता र व्यावसायिक कार्यसीमाभित्र रहेर सेवा दिनु, बिरामीको गोपनीयता र सम्मान जोगाउनु, सुरक्षित हेरचाह गर्नु, अभिलेख राख्नु, संक्रमण नियन्त्रणका मापदण्ड पालना गर्नु र आवश्यक अवस्थामा समयमै रेफरल गर्नु नर्सको व्यावसायिक जिम्मेवारी हुन्। बिरामीलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु, जानकारी र सहमतिलाई महत्त्व दिनु तथा आफ्नो सीप र ज्ञान निरन्तर अद्यावधिक गर्नु पनि पेसागत आचरणका आधार हुन्। नर्सको अधिकारले बिरामीको अधिकारलाई कमजोर बनाउँदैन; बरु सुरक्षित कार्यस्थल र सक्षम जनशक्तिले बिरामीको सेवा गुणस्तर बढाउँछ।

नीति बनेका छन्, कार्यान्वयनको जवाफदेहिता कहाँ छ?

नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, विकास, परिचालन र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ। राष्ट्रिय नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री रणनीति २०७७/७८–२०८७/८८ ले नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री जनशक्तिको योजना, क्षमता विकास र व्यवस्थापनलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेको छ। यससँगै राष्ट्रिय स्वास्थ्य जनशक्ति रणनीति २०७७/७८–२०८६/८७ र नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना २०७९/८०–२०८७/८८ ले पनि स्वास्थ्य जनशक्तिको उपलब्धता, वितरण र क्षमता विकासलाई स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणसँग जोडेको छ।

तर यी नीतिगत प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति रूपान्तरित भए भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। नर्सिङ जनशक्तिको आवश्यकता प्रक्षेपण, प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार दरबन्दी निर्धारण, कार्यबोझअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन, विशेषज्ञता र तालिममा लगानी, सेवा सर्तको प्रभावकारी नियमन तथा कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमनमा अझै ठोस प्रगति आवश्यक छ। रणनीतिमा उल्लेखित लक्ष्यलाई वार्षिक बजेट, कार्यक्रम, जिम्मेवार निकाय र मापनयोग्य सूचकसँग जोड्न नसकिए नीति दस्तावेजमा सीमित रहनेछ। सरकारले नर्सिङ रणनीतिको प्रगति नियमित रूपमा सार्वजनिक गरी लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च, जनशक्ति परिचालन, रोजगारी र वृत्ति विकासको अवस्थाको समीक्षा गर्नुपर्छ।

विद्यालय नर्स : निर्देशिका छ, स्थायित्वको प्रश्न बाँकी

विद्यालय नर्सको भूमिका स्पष्ट छैन भन्ने आम गुनासो सुनिए पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृत विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा निर्देशिका, २०८१ ले उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार अनुसूची–५ मा स्पष्ट गरेको छ। निर्देशिकाले विद्यालय स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, पोषण, किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, महिनावारी व्यवस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, प्राथमिक उपचार, आकस्मिक सेवा, स्वास्थ्य समस्याको पहिचान तथा रेफरललगायत जिम्मेवारी समेटेको छ।

निर्देशिकाले विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन हुने विद्यालयमा कम्तीमा एक जना विद्यालय नर्स राख्ने व्यवस्था गरेको छ। विद्यार्थी संख्या एक हजारभन्दा बढी भए थप एक जना नर्स राख्न सकिने उल्लेख छ। स्थायी दरबन्दी सिर्जना नभएसम्म स्थानीय तहले करार सेवामा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। निर्देशिकाअनुसार करारमा नियुक्त विद्यालय नर्सको मासिक पारिश्रमिक स्वास्थ्य सेवाको सहायक पाँचौँ तहको सुरु तलब स्केलअनुसार हुनुपर्ने र क्षमता विकास तालिममा सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

यसरी कार्यविवरण, पारिश्रमिक र तालिमको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि स्थायी दरबन्दीको अभाव, एक आर्थिक वर्षको करार अवधि, स्थानीय तहअनुसार कार्यान्वयनमा हुन सक्ने भिन्नता र दीर्घकालीन वृत्ति विकासको सीमितताले यस कार्यक्रमको निरन्तरतामा चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ। विद्यालय नर्सलाई कक्षाकोठामा स्वास्थ्य शिक्षा दिने व्यक्तिका रूपमा मात्र सीमित नगरी स्वास्थ्य परीक्षण, गोपनीय परामर्श, जोखिम पहिचान, अभिभावकसँग समन्वय र आवश्यक रेफरल गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक सामग्री, स्वास्थ्य इकाई, गोपनीय परामर्श कक्ष र नियमित प्राविधिक सुपरिवेक्षण सुनिश्चित हुनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव : नर्सिङलाई करियर र नेतृत्वसँग जोड्ने

विश्व स्वास्थ्य संगठनको State of the World’s Nursing 2025 प्रतिवेदनले नर्सिङ शिक्षामा लगानी, सम्मानजनक रोजगारी, उचित पारिश्रमिक, नेतृत्व विकास र सेवा प्रवाहमा नर्सको भूमिका विस्तार गर्न जोड दिएको छ। प्रतिवेदनले नर्सिङ जनशक्ति बढाउनु मात्र पर्याप्त नहुने, उनीहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने, कार्यस्थल सुधार्ने र पेसामा टिकाइराख्ने नीतिगत लगानी आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

सिंगापुरजस्ता देशमा विशेषज्ञ नर्स र Advanced Practice Nurse का लागि थप शिक्षा, प्रमाणन र जिम्मेवारीसहितको करियर मार्ग विकास गरिएको छ। यस्तो अभ्यासले नर्सलाई व्यवस्थापनमा मात्र होइन, विशेषज्ञ क्लिनिकल सेवामा पनि उन्नति गर्ने अवसर दिन्छ। नेपालले पनि विशेषज्ञ नर्सिङ, सामुदायिक नर्सिङ, क्लिनिकल नेतृत्व, अनुसन्धान र शिक्षणका छुट्टाछुट्टै करियर मार्ग विकास गर्न सक्छ।

अबको बाटो : सम्मानलाई प्रणालीमा रूपान्तरण गरौँ

सरकारले राष्ट्रिय नर्सिङ जनशक्ति योजना तयार गरी दर्ता, सक्रिय रोजगारी, बेरोजगारी, विदेश पलायन, विशेषज्ञता, दरबन्दी र पारिश्रमिकको एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। एघारौँ तहसम्मका स्वीकृत पद, रिक्तता, बढुवा र पदपूर्तिको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। निजी स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, कामको समय, बिदा र सुरक्षित कार्यस्थलको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ।

विद्यालय नर्स कार्यक्रमका लागि संघीय न्यूनतम मापदण्ड, स्पष्ट रिपोर्टिङ संरचना, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासँग रेफरल संयन्त्र र करियर विकासको बाटो बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रले नर्सलाई सस्तो श्रमशक्तिका रूपमा होइन, सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने व्यावसायिक जनशक्तिका रूपमा लिनुपर्छ। नर्सिङ शिक्षण संस्थाले पनि उत्पादन हुने जनशक्तिको सीप, व्यावहारिक अभ्यास र श्रमबजारको मागबीच तालमेल मिलाउनुपर्छ। नर्सिङ समुदायले व्यावसायिक आचारसंहिता, निरन्तर सिकाइ, बिरामीको अधिकार र सामूहिक पेसागत नेतृत्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ।

नर्सको भविष्य सुरक्षित नगरी स्वास्थ्य सेवा कसरी सुरक्षित हुन्छ?

अस्पतालमा बिरामीको जीवन जोगाउने नर्सलाई धन्यवाद दिनु राम्रो कुरा हो। तर धन्यवादले मात्र उनको श्रमको मूल्य तिर्दैन, सुरक्षित कार्यस्थल बनाउँदैन र नेतृत्वको ढोका खोल्दैन। नर्सलाई सम्मान गर्ने समाजले उनको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै कर्तव्य निर्वाह गर्न आवश्यक वातावरण पनि दिनुपर्छ।

नर्सिङ पेसाको भविष्य सुरक्षित गर्नु भनेको एउटा पेसागत समूहको माग पूरा गर्नु मात्र होइन; स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता, गुणस्तर र नागरिकको उपचार अधिकार सुरक्षित गर्नु हो। बिरामीको पीडा बुझ्ने नर्सको आवाज राज्यले नसुन्ने हो भने स्वास्थ्य प्रणालीले आफ्नै आधार कमजोर बनाइरहेको हुन्छ।

हामी अस्पतालमा नर्सबाट चौबीसै घण्टा सेवा, संवेदना र जिम्मेवारी अपेक्षा गर्छौँ; तर उनीहरूलाई सुरक्षित रोजगारी, उचित पारिश्रमिक, वृत्ति विकास र निर्णय तहमा सम्मानजनक स्थान दिन तयार छौँ त?