दुई छिमेकीसँग नयाँ सम्बन्ध

काठमाडौँ। नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउने प्रयासमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसको नेतृत्वमा रहेको सरकार सक्रिय देखिएका छन्। निर्वाचनअघि नेपाललाई भारत र चीनबीचको ‘गतिशील पुल’ बनाउने घोषणा गरेको रास्वपाले सत्ता सम्हालेपछि दुवै मुलुकसँग राजनीतिक, कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ।

पार्टी सभापति, उपसभापति, मन्त्रीदेखि सांसद र पार्टीका विभिन्न तहका नेतासम्म छिमेकी मुलुकका भ्रमण तथा भेटघाटमा संलग्न भएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको तयारी भइरहेको छ भने चीनले पनि उनलाई भ्रमणको निम्तो दिएको छ।

रास्वपाले २०८२ सालमा सार्वजनिक गरेको चुनावी वाचापत्रमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई विकासको अवसरमा बदल्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

विज्ञापन

यसअघि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा सरकार परिवर्तनसँगै छिमेकीप्रतिको प्राथमिकता बदलिने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। कुनै सरकार भारतसँग निकट देखिने र अर्को सरकार चीनसँगको सम्बन्धलाई बढी महत्त्व दिने प्रवृत्तिले नेपालको कूटनीतिक निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। तर रास्वपाले दुवै छिमेकीसँग समानान्तर रूपमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने सन्देश दिन खोजेको छ।

रास्वपाले २०८२ सालमा सार्वजनिक गरेको चुनावी वाचापत्रमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई विकासको अवसरमा बदल्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसमा नेपाललाई दुई ढुङ्गाबीचको तरुल वा ‘बफर स्टेट’ अर्थात् मध्यस्थ राष्ट्रको परम्परागत अवधारणाबाट माथि उठाएर भारत र चीनबीच ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ अर्थात् गतिशील पुल बनाउने उल्लेख थियो। यसका लागि सन्तुलित कूटनीति, त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र सम्पर्क सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकता दिने उसको घोषणा थियो।

यो अवधारणाले चुनावका बेला राजनीतिक तथा कूटनीतिक बहस सिर्जना गरेको थियो। भौगोलिक अवस्थिति मात्रका आधारमा नेपाललाई दुई शक्तिशाली मुलुकबीचको पुल बनाउन नसकिने र त्यसका लागि आर्थिक क्षमता, पूर्वाधार, कूटनीतिक विश्वसनीयता तथा राष्ट्रिय स्वार्थको स्पष्ट परिभाषा आवश्यक हुने टिप्पणी भएका थिए।

सत्ता सम्हालेपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमण गरे। पाँचदिने भ्रमण सकेर २०८३ जेठ २२ गते स्वदेश फर्किएपछि उनले अस्पष्ट, लुकीछिपी र अपारदर्शी सम्बन्ध अन्त्य गर्दै सम्बन्धलाई ‘रिसेट’ गर्ने काम भएको बताएका थिए।

भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई एकैसाथ अघि बढाउने प्रयासले सरकारको परराष्ट्र नीतिमा देखिएको सक्रियता प्रस्ट पारेको छ।

लामिछानेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘अस्पष्ट, लुकीछिपी र अपारदर्शी सम्बन्धलाई अन्त्य गर्दै हामीले रिसेट गर्ने काम गरेका छौँ।’ उनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अब सडक, सदन र सञ्चारमाध्यमका बहसभन्दा माथि उठाएर संस्थागत कूटनीतिक प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतको औपचारिक भ्रमण गरे। भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करसँगको भेटमा व्यापार, लगानी, सम्पर्क सञ्जाल, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन र जनस्तरको सम्बन्धका विषयमा छलफल भयो। भारत भ्रमण सम्पन्न गरेको एक साताभित्रै मन्त्री खनाल चीन पुगे। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा पनि द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल भयो।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल। फाइल फोटो

यसरी भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई एकैसाथ अघि बढाउने प्रयासले सरकारको परराष्ट्र नीतिमा देखिएको सक्रियता प्रस्ट पारेको छ। तर भ्रमण र भेटघाटको सङ्ख्या बढ्दैमा सम्बन्धको गुणस्तर बढेको मान्न सकिँदैन। दुई छिमेकीसँगका पुराना समस्या समाधान, आर्थिक सहकार्य विस्तार, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, ऊर्जा निर्यात, पारवहन सुविधा, सीमा व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणमा ठोस प्रगति भए मात्र नयाँ कूटनीतिक अभ्यासको उपलब्धि मापन हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात रास्वपाको परराष्ट्र नीतिले भारत र चीन दुवैलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन्। पार्टीले यो प्राथमिकतालाई राष्ट्रिय नीतिका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको उनको विश्लेषण छ। बस्न्यात भन्छन्, ‘रास्वपाको परराष्ट्र नीति नै भारत र चीनलाई प्राथमिकतामा राख्नु हो। त्यसलाई उसले राष्ट्रिय नीति नै बनाउन चाहेको छ, तर त्यसमा पनि भारतलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।’

पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य नेपालले दुवै छिमेकीसँग अपेक्षा गरेअनुसारको सम्बन्ध विकास गर्न नसकेको बताउँछन्।

उनका अनुसार नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धका कारण भारतसँगको निकटता स्वाभाविक रूपमा बढी रहनेछ। खुला सीमा, जनस्तरको सम्बन्ध र आर्थिक निर्भरताले भारतसँगको सम्बन्धलाई विशिष्ट बनाएको छ। यद्यपि चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएर अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य भने नेपालले दुवै छिमेकीसँग अपेक्षा गरेअनुसारको सम्बन्ध विकास गर्न नसकेको बताउँछन्। सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्था नभए पनि त्यसलाई थप सुदृढ बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता र नियमित संवाद आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।

नीलाम्बर आचार्य। फाइल तस्बिर

आचार्य भन्छन्, ‘सम्बन्ध खराब छ त म भन्दिनँ, तर सम्बन्ध अझै राम्रो हुनुपर्थ्यो। उच्चस्तरीय भ्रमणहरू हुनुपर्थ्यो। दुई देशको बीचमा उच्चस्तरीय छलफलहरू हुनुपर्थ्यो। त्यो अहिले केही पनि भएको छैन। कुनै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भाग लिन जानुलाई भ्रमण भनिँदैन।’

भारतका लागि पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकार लोकराज बरालले नयाँ सरकारको परराष्ट्र नीतिमा शैलीगत परिवर्तन देखिए पनि मूल आधारमा ठूलो परिवर्तन नभएको विश्लेषण गरेका छन्। उनका अनुसार नयाँ नेतृत्व आएपछि सुरुमा भारत र चीन दुवै केही अन्योलमा थिए। तर पछिल्लो समय दुवै मुलुकसँग संवाद र सम्पर्क बढ्दै गएको छ।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा संलग्न भारतीय प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामाले सरकारले कूटनीतिक भेटघाटभन्दा आर्थिक परिणामलाई महत्त्व दिनुपर्ने बताएका छन्। विशेषगरी विद्युत् व्यापार, पूर्वाधारमा लगानी र नेपाललाई भारत तथा चीनबीच आर्थिक सम्पर्कको केन्द्र बनाउने अवधारणामा ठोस काम हुनुपर्ने उनको विश्लेषण छ।

भारत र चीनसँग सम्बन्ध बढाउनु आवश्यक छ, तर त्यसको आधार राष्ट्रिय हित हुनुपर्छ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय स्वार्थ र कूटनीतिक मर्यादालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। उनका अनुसार छिमेकी मुलुकका सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनु नेपालको घोषित परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण आधार हो।

चीनका लागि पूर्वराजदूत महेन्द्र पाण्डे, टंक कार्की, महेश मास्के, लीलामणि पौड्याल, विष्णु पुकार श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद ओलीसहितका पूर्वराजदूतहरूले पनि नेपालले वर्तमान भूराजनीतिक परिस्थितिमा सन्तुलित र संवेदनशील कूटनीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

यी फरक दृष्टिकोणको सार एउटै छ। भारत र चीनसँग सम्बन्ध बढाउनु आवश्यक छ, तर त्यसको आधार राष्ट्रिय हित हुनुपर्छ। राजनीतिक भ्रमण र भेटघाटले सम्बन्धको वातावरण बनाउँछन्। त्यसलाई आर्थिक, सुरक्षा र विकासका उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु सरकारको वास्तविक जिम्मेवारी हो।

भारतसँग सम्बन्ध सुधारको पहल

रास्वपाले छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रममा भारतलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेको पाँचदिने भ्रमणदेखि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको औपचारिक भ्रमणसम्मका गतिविधिले दक्षिणी छिमेकीसँग राजनीतिक सम्पर्क बढाउने प्रयासलाई तीव्र बनाएका छन्।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र नेपालका लागि चीन राजदूत माओ मिङबीचको भेटवार्ता । तस्बिर : रासस

लामिछानेको भारत भ्रमण भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणामा भएको थियो। भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस. जयशङ्कर, गृहमन्त्री अमित शाह र भाजपा नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेका थिए। भ्रमणबाट फर्किएपछि उनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा अघि बढाउने र कूटनीतिक संवादलाई पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

उनले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर दुई देशबीचको सम्बन्ध अघि बढाउने बताएका थिए। विगतमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएका अस्पष्टता र अविश्वासलाई हटाउन संस्थागत कूटनीतिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो।

लामिछानेको भ्रमणलाई राजनीतिक तहको सम्पर्क विस्तारका रूपमा हेर्न सकिन्छ। तर पार्टी सभापतिको भ्रमण र सरकारको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्धबीचको अन्तर पनि महत्त्वपूर्ण छ। राजनीतिक दलको नेतृत्वले गर्ने भेटघाटले सम्बन्ध विस्तारका लागि वातावरण बनाउन सक्छ। त्यसलाई सरकारी सहमति, औपचारिक वार्ता र कार्यान्वयनयोग्य परियोजनामा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी भने सरकार र सम्बन्धित निकायको हुन्छ।

भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेसँग पनि खनालले भेटवार्ता गरेका थिए।

लामिछानेको भ्रमणलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री खनाल भारत पुगेका थिए। भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गरे। दुवै पक्षबीच व्यापार, लगानी, सम्पर्क सञ्जाल, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारका विषयमा छलफल भएको थियो।

भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेसँग पनि खनालले भेटवार्ता गरेका थिए। यसले सरकारको कूटनीतिक सम्पर्क केवल परराष्ट्र मन्त्रालयमा सीमित नरहेको देखाउँछ। तर यस भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटवार्ता हुन सकेन। त्यसलाई सम्बन्धमा आएको समस्या वा कूटनीतिक असफलताका रूपमा व्याख्या गर्नुभन्दा पनि उच्चस्तरीय भेटघाटको निरन्तरता र त्यसबाट प्राप्त परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

भारत भ्रमणका क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने। फाइल तस्बिर

भारतका लागि नेपालको सम्बन्ध केवल दुई सरकारबीचको औपचारिक सम्बन्धमा सीमित छैन। खुला सीमा, पारिवारिक सम्बन्ध, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पर्क, रोजगारी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा र पारवहनले यो सम्बन्धलाई विशिष्ट बनाएका छन्। नेपालको दैनिक आर्थिक गतिविधिमा समेत भारतको प्रभाव ठूलो छ।

भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने दाबी गरिरहेको सरकारले व्यापार घाटा, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच, गैरभन्सार अवरोध, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको निर्यात, सीमापार पूर्वाधार र लगानी विस्तारमा ठोस पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

भारतसँगको सम्बन्धमा विद्युत् व्यापार अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। नेपालले जलविद्युत् उत्पादन बढाउँदै भारतमा विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ। आगामी वर्षहरूमा उत्पादन क्षमता थप बढ्ने भएकाले बजारको सुनिश्चितता नेपालको ऊर्जा अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता, प्रसारण लाइन विस्तार र ऊर्जा बजारमा पहुँचका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था छ।

सरकारले नयाँ सम्बन्धको कुरा गरिरहँदा यी पुराना विषयलाई पन्छाउन मिल्दैन। सम्बन्ध सुधारको अर्थ समस्या नउठाउनु होइन, समस्यालाई परिपक्व कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्नु हो।

जलस्रोत व्यवस्थापन र बाढी नियन्त्रण पनि दुई देशबीचको पुरानो विषय हो। सीमावर्ती क्षेत्रमा वर्षायाममा डुबान, नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण र जलस्रोतको उपयोगमा दुवै देशबीच नियमित संवाद आवश्यक छ।

त्यसैगरी, सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सीमा विवाद, प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन र व्यापार तथा पारवहनका विषय पनि समाधानको प्रतीक्षामा छन्। सरकारले नयाँ सम्बन्धको कुरा गरिरहँदा यी पुराना विषयलाई पन्छाउन मिल्दैन। सम्बन्ध सुधारको अर्थ समस्या नउठाउनु होइन, समस्यालाई परिपक्व कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्नु हो।

चीनसँग पनि बढ्यो राजनीतिक सम्पर्क

भारतसँग सम्बन्ध विस्तारको पहलसँगै रास्वपा र सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि सम्पर्क बढाएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री खनालको चीन भ्रमण यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। खनाल चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा चीनको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए। बेइजिङमा भएको भेटवार्तामा दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलले द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल गरेका थिए।

भेटका क्रममा वाङ यीले छिमेकी सम्बन्धको महत्त्वलाई सङ्केत गर्दै टाढाको आफन्तभन्दा नजिकको छिमेकी महत्त्वपूर्ण हुने आशय व्यक्त गरेका थिए। यो भनाइले नेपाल र चीनबीचको भौगोलिक निकटता र आपसी सम्बन्धको रणनीतिक महत्त्वलाई पुनः स्मरण गराएको थियो।

न्युयोर्क भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल। फाइल तस्बिर

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणका क्रममा पूर्वाधार, सम्पर्क सञ्जाल, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, कृषि, प्रविधि हस्तान्तरण, सूचना प्रविधि, पर्यटन, रासायनिक मल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारका विषयमा छलफल भएको थियो।

खनालले चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीबाहेक चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख लिउ हाइसिङ र चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलनका अध्यक्ष वाङ हुनिङसँग पनि भेट गरेका थिए। यसले सरकारी कूटनीतिसँगै राजनीतिक तहमा समेत सम्बन्ध विस्तारको प्रयास भएको देखाउँछ।

चीन भ्रमणको महत्त्व केवल औपचारिक भेटघाटमा सीमित छैन। नेपालका लागि चीनसँगको सम्बन्ध व्यापार, पूर्वाधार, पर्यटन, लगानी र वैकल्पिक पारवहनसँग जोडिएको छ। भारतसँग नेपालको अत्यधिक निर्भरता रहेको अवस्थामा चीनसँग सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्नु रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर चीनसँगको सम्बन्धमा पनि चुनौती कम छैनन्। भौगोलिक कठिनाइ, कमजोर सडक पूर्वाधार, सीमित व्यापारिक आवागमन र परियोजना कार्यान्वयनको सुस्तताले अपेक्षित आर्थिक लाभ प्राप्त हुन सकेको छैन। नेपाल र चीनबीच भएका धेरै सहमति तथा समझदारी कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न बाँकी छन्।

चीनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पनि भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको मिति भने तय भएको छैन।

चीनसँगको व्यापारमा नेपालको घाटा पनि ठूलो छ। नेपालले चीनबाट विद्युतीय सामग्री, मेसिनरी, निर्माण सामग्री, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, लत्ताकपडा र उपभोग्य वस्तु आयात गर्दै आएको छ। तर चीनतर्फ नेपाली उत्पादनको निर्यात निकै कम छ।

रास्वपाका सांसद तथा नेताहरूले पनि चीन भ्रमण गरेका छन्। संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीसहितको टोलीले असोजको अन्तिम साता चीन भ्रमण गरेको थियो। पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेल, नेता प्रमोद न्यौपाने, मनिष झा, मिलन पाण्डे तथा सांसद प्रकाश परियारलगायत नेताहरूले पनि चीन भ्रमण गरेका छन्।

रास्वपाका सभापति लामिछानेको चीन भ्रमणको तयारी भए पनि उक्त भ्रमण स्थगित भएको थियो। त्यस्तै, चीनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पनि भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको मिति भने तय भएको छैन।

चीनसँग पार्टीगत सम्बन्ध विस्तार हुनु आफैँमा अस्वाभाविक होइन। विश्वका विभिन्न मुलुकमा राजनीतिक दलहरूले आपसी सम्पर्क र अनुभव आदानप्रदान गर्दै आएका छन्। तर पार्टीगत सम्बन्ध र सरकारको परराष्ट्र नीतिबीच स्पष्ट सीमा कायम हुनुपर्छ। सरकारको आधिकारिक नीति, राष्ट्रिय स्वार्थ र कूटनीतिक प्रतिबद्धता कुनै एउटा राजनीतिक दलको सम्बन्ध वा प्राथमिकताभन्दा माथि हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको प्रतीक्षा

भारत र चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विदेश भ्रमणलाई पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ। भारतले प्रधानमन्त्री शाहलाई भ्रमणको निमन्त्रणा दिइसकेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि निमन्त्रणा यथावत् रहेको स्पष्ट पारेको छ। नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक तहमा भ्रमणको तयारी अघि बढेको भए पनि मिति भने तय भइसकेको छैन।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई केवल औपचारिक शिष्टाचार भेटका रूपमा सीमित नगरी द्विपक्षीय सम्बन्धका महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने कूटनीतिक वृत्तको अपेक्षा छ। प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणमा व्यापार तथा पारवहन, विद्युत् निर्यात, जलस्रोत, सीमासम्बन्धी समस्या, सन् १९५० को सन्धि, पूर्वाधार र लगानीका विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारी आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह। फाइल तस्बिर

चीनले पनि प्रधानमन्त्री शाहलाई भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको छ। चीनसँगको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले राजनीतिक विश्वास बढाउनुका साथै पूर्वाधार र आर्थिक सहकार्यलाई गति दिन सक्ने सम्भावना छ। तर दुवै छिमेकीको निमन्त्रणा स्वीकार गर्नु मात्र सन्तुलित कूटनीति होइन। भ्रमणको समय, एजेन्डा, उपलब्धि र त्यसको निरन्तरताले वास्तविक सन्तुलन देखाउनेछ।

नेपालले भारत र चीन दुवैसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्पर्क कायम राख्नुपर्छ। एउटा देशको भ्रमणलाई अर्को देशसँगको सम्बन्धको सन्दर्भमा व्याख्या गर्ने पुरानो राजनीतिक प्रवृत्तिबाट सरकार मुक्त हुन आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीले दुवै मुलुकसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितका आधारमा अघि बढाउन सकेमा नयाँ सरकारको कूटनीतिक विश्वसनीयता बढ्नेछ।

‘गतिशील पुल’ को अवधारणा र चुनौती

रास्वपाले अघि सारेको ‘गतिशील पुल’ को अवधारणा सामान्य राजनीतिक नारा मात्र होइन। यसको सम्बन्ध नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने सोचसँग छ। भारत र चीन विश्वका ठूला अर्थतन्त्र तथा शक्तिशाली छिमेकी हुन्। यी दुई देशबीचको आर्थिक, व्यापारिक र रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार भइरहँदा नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति उपयोग गरेर लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ।

नेपालले परम्परागत रूपमा आफूलाई दुई ठूला छिमेकीबीचको संवेदनशील राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ भन्ने अभिव्यक्तिले नेपालको भूराजनीतिक जोखिमलाई चित्रण गर्दै आएको छ। तर बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्रमा भौगोलिक अवस्थिति जोखिम मात्र नभई अवसर पनि बन्न सक्छ भन्ने तर्क रास्वपाले अघि सारेको हो।

चीनसँगको व्यापारलाई सहज बनाउन रसुवागढी, तातोपानी, कोरला र अन्य उत्तरी नाकाको पूर्वाधार सुधार आवश्यक छ।

यद्यपि दुई देशबीचको पुल बन्ने कुरा भौगोलिक नक्सामा नेपाल रहेको आधारले मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि दुवै देशसँग जोडिने सडक, रेलमार्ग, हवाई सम्पर्क, व्यापारिक पूर्वाधार, औद्योगिक उत्पादन, पारवहन सुविधा र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक हुन्छ।

नेपालको उत्तरी सीमा चीनसँग जोडिए पनि हिमाली भूगोलका कारण आवागमन र व्यापार सहज छैन। दक्षिणतर्फ भारतसँग खुला सीमा र सडक सञ्जालको पहुँच छ। तर उत्तरतर्फका सडक तथा व्यापारिक नाकामा मौसमी अवरोध, कमजोर पूर्वाधार र सीमित क्षमताका समस्या छन्। चीनसँगको व्यापारलाई सहज बनाउन रसुवागढी, तातोपानी, कोरला र अन्य उत्तरी नाकाको पूर्वाधार सुधार आवश्यक छ। यी नाकाबाट नियमित र ठूलो परिमाणमा व्यापार सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सकेमा नेपालले चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धबाट थप लाभ लिन सक्छ।

नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत सहकार्यको समझदारी भएको थियो। त्यसपछि २०२४ डिसेम्बर ४ मा बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यको रूपरेखा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। यस रूपरेखामा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक र अन्य पूर्वाधार परियोजनालाई सम्भावित सहकार्यका क्षेत्रमा राखिएको छ।

तर उक्त रूपरेखा आफैँमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत बाध्यकारी सन्धि होइन। यसले कुनै परियोजनाको कार्यान्वयन स्वतः सुनिश्चित गर्दैन। प्रत्येक परियोजना दुवै देशका राष्ट्रिय कानुन, नीति र वित्तीय व्यवस्थाअनुसार अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नेपालले परियोजनाको लागत, लगानीको स्वरूप, प्रतिफल, ऋण वा अनुदानको प्रकृति र कार्यान्वयन क्षमताको स्पष्ट मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल आधार सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हित हो। कुनै पनि आर्थिक वा पूर्वाधार सहकार्यले यी आधारलाई कमजोर पार्नु हुँदैन।

चीनसँगको पूर्वाधार सहकार्यलाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन। कुन परियोजनाले नेपालको उत्पादन, व्यापार, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिमा कति योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने आधारमा प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्धमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। भारतसँगको सडक, रेल, ऊर्जा र व्यापारिक पूर्वाधारलाई विस्तार गरेर नेपालले उत्पादन र निर्यातको क्षमता बढाउन सक्छ। भारत र चीन दुवैसँग जोडिने आर्थिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेमा नेपाल क्षेत्रीय सम्पर्कको केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना छ।

तर त्यसका लागि दुवै देशबीचको प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई प्रयोग हुन नदिने कूटनीतिक क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ। भारत र चीनबीच सीमा विवाद, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तथा रणनीतिक अविश्वासका विषय छन्। नेपालले एउटा देशसँगको सहकार्य अर्को देशविरुद्ध प्रयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्न दिनु हुँदैन।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल आधार सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हित हो। कुनै पनि आर्थिक वा पूर्वाधार सहकार्यले यी आधारलाई कमजोर पार्नु हुँदैन। गतिशील पुल बन्ने अवधारणाको सार पनि नेपाललाई दुई शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाको मैदान बनाउनु होइन, दुवैसँग सहकार्य गरेर आफ्नै आर्थिक क्षमता विकास गर्नु हो।

कूटनीतिक सक्रियता र राष्ट्रिय नीतिको प्रश्न

रास्वपाले दुई छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहँदा यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष परराष्ट्र नीतिको संस्थागत निरन्तरता हो। नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै विदेश नीतिको प्राथमिकता बदलिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो वैचारिक निकटता र तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्ने गरेका छन्।

तर परराष्ट्र नीति कुनै एउटा दलको निजी नीति होइन। यो राज्यको दीर्घकालीन नीति हो। सरकार परिवर्तन भए पनि राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, असंलग्नता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिको प्रतिबद्धता कायम रहनुपर्छ। रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय नीतिका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न दलगत सम्पर्कभन्दा माथि उठेर संसद्, परराष्ट्र मन्त्रालय, कूटनीतिक नियोग र सम्बन्धित सरकारी निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने हुन्छ।

भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा संसद्को भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दुई देशसँग भएका सन्धि, सम्झौता, परियोजना र दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्यका विषयमा संसद्मा नियमित छलफल हुनुपर्छ। यसले सरकारको कूटनीतिक निर्णयलाई संस्थागत आधार प्रदान गर्छ।

रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेको सन्तुलित तथा गतिशील कूटनीति व्यवहारमा उतार्न पनि यही संस्थागत सुधार आवश्यक छ।

त्यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमता अभिवृद्धि पनि आवश्यक छ। छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियता महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने काम व्यावसायिक कूटनीतिक संयन्त्रले गर्छ। दूतावास, महावाणिज्य दूतावास र विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई आर्थिक कूटनीति, लगानी आकर्षण, व्यापार प्रवर्द्धन र नेपाली नागरिकको हित संरक्षणमा परिणाममुखी बनाउनुपर्छ।

कूटनीतिक नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा र व्यक्तिगत पहुँचभन्दा दक्षता, अनुभव र विषयगत ज्ञानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। भारत र चीनजस्ता संवेदनशील छिमेकीसँग सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले दिएको निर्देशनलाई व्यावसायिक कूटनीतिक संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ।

रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेको सन्तुलित तथा गतिशील कूटनीति व्यवहारमा उतार्न पनि यही संस्थागत सुधार आवश्यक छ। केवल पार्टीका नेताहरूको विदेश भ्रमणले राष्ट्रिय कूटनीतिक क्षमता निर्माण हुँदैन। दीर्घकालीन रणनीति, विषयगत अध्ययन, दक्ष जनशक्ति र निरन्तर संवाद आवश्यक हुन्छ।

सीमा, सुरक्षा र संवेदनशीलताको परीक्षा

भारत र चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने सरकारको प्रयासमा सीमा र सुरक्षा सबैभन्दा संवेदनशील विषयका रूपमा रहेका छन्। नेपालले दुवै छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै आफ्नो भूभाग र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व छ। भारतसँग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तासहितका सीमासम्बन्धी विषय लामो समयदेखि विवादित छन्। नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटिसकेको छ। तर त्यसको व्यावहारिक समाधानका लागि भारतसँग कूटनीतिक संवाद आवश्यक छ।

लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर यात्राका लागि मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपालले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको र भारतबाट पनि कूटनीतिक माध्यमबाट जवाफ प्राप्त भएको जनाएको छ। नयाँ सरकारले यस विषयलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ। भारतसँग सम्बन्ध सुधारको नाममा नेपालको भूभागसम्बन्धी दाबी कमजोर पार्न मिल्दैन। त्यस्तै, सीमा विवादलाई आन्तरिक राजनीतिक लाभका लागि मात्र प्रयोग गरेर समाधानको सम्भावना कमजोर बनाउनु पनि उचित हुँदैन।

एउटा छिमेकीसँगको निकटतालाई अर्को छिमेकीविरुद्धको रणनीतिक साझेदारीका रूपमा व्याख्या हुन नदिनु नेपालको कूटनीतिक परिपक्वताको परीक्षा हो।

चीनसँगको सम्बन्धमा पनि नेपालको सुरक्षा संवेदनशीलता महत्त्वपूर्ण छ। नेपालले लामो समयदेखि एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता नेपाल–चीन सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। यसको अर्थ नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति त्याग्नुपर्छ भन्ने होइन। नेपालले सबै मित्रराष्ट्रसँग स्वतन्त्र रूपमा सम्बन्ध विकास गर्न पाउँछ। तर कुनै पनि देशको सुरक्षा चासो र संवेदनशीलताविरुद्ध आफ्नो भूभाग प्रयोग हुन नदिने दायित्व पनि कायम रहन्छ।

चीन र भारत दुवैसँगको सम्बन्धमा नेपालले यही सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। एउटा छिमेकीसँगको निकटतालाई अर्को छिमेकीविरुद्धको रणनीतिक साझेदारीका रूपमा व्याख्या हुन नदिनु नेपालको कूटनीतिक परिपक्वताको परीक्षा हो।

भ्रमणभन्दा परिणामको प्रतीक्षा

रास्वपा नेतृत्वको सरकार र पार्टीका नेताहरूको पछिल्लो गतिविधिले भारत र चीनसँग सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको देखाएको छ। सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको दुवै छिमेकी मुलुकको औपचारिक भ्रमण, पार्टीका नेताहरूको चीन भ्रमण र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई प्राप्त निमन्त्रणाले कूटनीतिक सक्रियता बढेको छ।

यसले नयाँ सरकार दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार र विस्तार गर्न इच्छुक रहेको सन्देश दिएको छ। विगतका सरकारसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नै शैलीमा कूटनीतिक सम्पर्क विस्तार गर्न खोजेको पनि देखिन्छ। तर यति नै आधारमा सरकारले चुनावी वाचा पूरा गरेको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। गतिशील पुलको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, लगानी, उत्पादन, व्यापार र पारवहनको क्षेत्रमा अझै ठूलो काम गर्न बाँकी छ।

भारतसँगको सम्बन्धमा सीमा विवाद, व्यापार घाटा, सन्धि पुनरावलोकन र ऊर्जा व्यापारका विषय समाधानको प्रतीक्षामा छन्। चीनसँगको सम्बन्धमा पारवहन, व्यापार घाटा, पूर्वाधार निर्माण, बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य र उत्तरी नाकाको प्रभावकारी सञ्चालन महत्त्वपूर्ण छन्।

रास्वपाले निर्वाचनका बेला अघि सारेको गतिशील पुलको अवधारणा नेपालको भौगोलिक अवस्थिति बदल्ने विषय होइन।

प्रधानमन्त्रीको भारत तथा चीन भ्रमणले यी विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति जुटाउन सकेमा सरकारको कूटनीतिक सक्रियता परिणाममुखी बन्नेछ। तर भ्रमण केवल औपचारिक भेटघाट र संयुक्त वक्तव्यमा सीमित भयो भने त्यसको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा देखिने छैन।

सरकारले अब दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। कुन सहमति कार्यान्वयन भयो, कुन परियोजना अघि बढ्यो, नेपाली उत्पादनले कुन बजारमा प्रवेश पायो, कति लगानी भित्रियो र व्यापार घाटा घटाउन के काम भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ।

रास्वपाले निर्वाचनका बेला अघि सारेको गतिशील पुलको अवधारणा नेपालको भौगोलिक अवस्थिति बदल्ने विषय होइन। यो नेपालको कूटनीतिक सोच, आर्थिक क्षमता र क्षेत्रीय भूमिकालाई नयाँ ढङ्गले स्थापित गर्ने प्रस्ताव हो। त्यसैले यसको सफलता नारामा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।

भारत र चीन दुवैसँग निकट सम्बन्ध कायम राख्नु नेपालको आवश्यकता हो। तर निकटताको अर्थ कुनै एक मुलुकको रणनीतिक प्राथमिकताअनुसार चल्नु होइन। दुवैसँग सहकार्य गर्दै आफ्नो निर्णय आफैँ गर्ने क्षमता विकास गर्नु नै स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीतिको आधार हो।

रास्वपा र सरकारका लागि अहिले यही अवसर र चुनौती दुवै उपस्थित छन्। दुवै छिमेकीसँग राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारको सुरुवात भएको छ। अब त्यसलाई आर्थिक लाभ, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र दीर्घकालीन विकासमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। नेपाललाई दुई शक्तिशाली मुलुकबीचको गतिशील पुल बनाउने दाबीको वास्तविक परीक्षा पनि यही हुनेछ।