तीनकुने घटना: निर्दोषमाथि गो’ली चलाउने फिल्ड कमान्डरमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस

तीनकुने घटनाका क्रममा आन्दोलनमा संलग्न नै नभएका सर्वसाधारण नागरिकमाथि गोली प्रहार गरिएको ठहर गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन सुरक्षा कमान्डरहरूमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगको २०८३ भदौ २६ गतेको निर्णयअनुसार घटनाको दिन फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरीका कमान्डर प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अपिलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरी बलका कमान्डर सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) शैलेश श्रेष्ठसहितका सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको हो।

हतियार र बल प्रयोग गर्दा आवश्यक सावधानी नअपनाएको, बदनियत वा चरम हेलचेक्र्याइँ गरेको ठहर गर्दै आयोगले उनीहरूमाथि प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ६७ को उपनियम ३ बमोजिम तत्काल विभागीय कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

विज्ञापन

कामबाट फर्किंदै गरेका रेविका र दिनेशमाथि गोली प्रहार

आयोगको अनुसन्धानले आन्दोलनकारी नै नभएका सर्वसाधारण नागरिक सुरक्षाकर्मीको गोलीको सिकार भएको देखाएको छ। काम सकेर कोटेश्वर हुँदै घर फर्किने क्रममा रहेका रेविका खत्री र दिनेश खत्रीमाथि सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहार गरेका थिए।

प्रदर्शनस्थल भन्दा बाहिर हिँडिरहेका निहत्था नागरिकमाथि गोली प्रहार हुनुले फिल्ड कमान्डरहरूले हतियारको प्रयोगमा न्यूनतम मानवीय संवेदनशीलता र कानुनी मापदण्डसमेत पूरा नगरेको आयोगको ठहर छ।

प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागी सबिन महर्जनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने रामहरी श्रेष्ठ, डिल्लीप्रसाद लुइँटेल र शम्भु दर्जीलगायतका नागरिक गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका थिए। कतिपय घाइतेहरू जीवनभर अपाङ्गता व्यहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार बल प्रयोग गर्दा वैधानिकता, आवश्यकता, समानुपातिकता र जवाफदेहिताको सिद्धान्त अनिवार्य रूपमा पालना हुनुपर्नेमा सुरक्षा निकायबाट त्यसको गम्भीर उल्लङ्घन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सुरक्षाकर्मीले घरको छतमाथिबाट मञ्चमै अश्रुग्यास प्रहार गरेको र त्यसपछि भीड अनियन्त्रित हुँदै गएको आयोगको निष्कर्ष छ। स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको भन्दै दिउँसो २:५४ बजे पहिलो पटक गोली चलाइएको भए पनि गोली चलाउनुअघि अपनाउनुपर्ने सिलसिलेवार विधि र सावधानीको अभाव देखिएको छ।

म्याद नाघेका अश्रुग्यास प्रयोग

आयोगको प्रतिवेदनले सुरक्षाकर्मीसँग पर्याप्त र प्रभावकारी दङ्गा नियन्त्रण सामग्री नहुँदा म्याद गुज्रिएका अश्रुग्यासका सेलहरू व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न सुरक्षाकर्मी बाध्य भएको देखाएको छ। यसले स्थितिलाई शान्त बनाउनुको सट्टा झन् उत्तेजित र हिंसात्मक बनाएको आयोगको ठहर छ।

कति टाढाबाट गोली हानियो ? कपडा र शवको वैज्ञानिक परीक्षण गर्न निर्देशन

गोली प्रहारका घटनालाई पारदर्शी र तथ्यपरक बनाउन आयोगले स्वास्थ्य क्षेत्र र अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरेको छ।

गोली लागेर मृत्यु भएका व्यक्तिको शव परीक्षण गर्दा अनिवार्य रूपमा सम्पूर्ण शरीरको एक्स-रे गर्न र मृतकले लगाएका कपडाहरूको विस्तृत फरेन्सिक परीक्षण गराउन भनिएको छ।

कपडाको वैज्ञानिक परीक्षणबाट मात्रै सुरक्षाकर्मीले कति दूरीबाट गोली हानेका हुन् भन्ने यकिन तथ्य खुल्ने आयोगले बताएको छ।

त्यस्तै, अस्पतालहरूलाई गोली लागेर घाइते भएका सबै बिरामीको विस्तृत अभिलेखीकरण अनिवार्य गर्न र घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।

शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने नाममा राज्यका जिम्मेवार सुरक्षा अधिकारीहरूले कानुन हातमा लिएर निर्दोष नागरिकमाथि प्राणघातक हतियार चलाउने छुट पाउन नसक्ने भन्दै आयोगले फिल्ड कमान्डरहरूको जवाफदेहितालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।