राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक झडपमा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ का कमान्डर दुर्गा प्रसाईंले भीडलाई उक्साएर हिंसा भड्काएको ठहर गरेको छ।
आयोगले २०८३ भदौ २६ गते गरेको निर्णयअनुसार प्रसाईंले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अनुमति लिएर सुरक्षा घेरा तोड्दै उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको र सोही कारण घटनाले हिंसात्मक रूप लिएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको हो।
नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (क) बमोजिम प्रसाईंसहितका आन्दोलनकारी नेतृत्वमाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ।
आयोगको स्थलगत अनुसन्धान, प्रत्यक्षदर्शीको बयान र सीसीटीभी फुटेजका आधारमा प्रसाईंले योजनाबद्ध रूपमै भीडलाई उत्तेजित बनाएको पाइएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार प्रसाईं सो दिन दिउँसो करिब १२:३० बजे भक्तपुरबाट तीनकुनेस्थित कार्यक्रमस्थलतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। तर, उनी अनुमति लिएको तीनकुनेको खाली चौरमा रहेको मञ्चतर्फ केन्द्रित नभई आफ्नै सवारी साधनसहित सुरक्षाकर्मीको घेरा तोडेर निषेधित क्षेत्रतर्फ अघि बढेका थिए।
सो क्रममा प्रसाईंले ‘आओ आओ, संसद् भवन जलाउनुपर्छ’ जस्ता उत्तेजक र भड्काउ अभिव्यक्ति दिएको आयोगको ठहर छ।
उनले चलाएको सवारी साधन अगाडि बढेपछि पछाडि रहेका प्रदर्शनकारीहरू थप आक्रामक बन्दै ब्यारिकेड भत्काउने, रोड डिभाइडर फाल्ने तथा सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गा र पानीका बोतल प्रहार गर्ने कार्यमा उत्रिएका थिए।
प्रसाईंको नेतृत्वमा भीड उत्तेजित भएपछि प्रदर्शनकारीहरूले व्यापक भौतिक क्षति पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आन्दोलनकारीले सार्वजनिक तथा निजी भवन, सञ्चारगृह र सवारी साधनमा आगजनी तथा तोडफोड गरेका थिए।
जडीबुटीस्थित ‘सञ्चो’ उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीमा आगजनी गरिँदा अत्याधुनिक मेसिन, ४ वटा गाडी, जीएनपी भवन र १५ देखि २० लाख खाली सिसी-बट्टा जलेर नष्ट भएका थिए।
यस्तै, कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा तोडफोड र लुटपाट गरिएको थियो भने तीनकुनेको सुनौलो बचत तथा ऋण सहकारी, सुविधा नगरको राज भवन र एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा समेत तोडफोड गरिएको थियो।
आगो निभाउन पुगेको काठमाडौं महानगरपालिकाको दमकल र वाटर क्याननमाथि प्रदर्शनकारीले ढुङ्गामुढा प्रहार गरी अवरोध सिर्जना गरेका कारण आगलागी नियन्त्रणमा ढिलाइ भई ठूलो भौतिक क्षति भएको आयोगको निष्कर्ष छ।
प्रदर्शनकारीको समूहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई समेत छाडेन। आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा खटिएको स्थलगत अनुगमन टोलीमाथि प्रदर्शनकारीले सांघातिक आक्रमण, कुटपिट, दुर्व्यवहार र धम्की दिएर अनुगमन कार्यमै अवरोध पुर्याएका थिए।
यस्तै, समाचार सङ्कलनमा खटिएका सञ्चारकर्मी र मिडिया हाउसहरूलाई प्रत्यक्ष निशाना बनाइएको थियो। एभिन्यूज टेलिभिजनका क्यामेराम्यान सुरेश रजकको आन्दोलनकारीले आगो लगाएको घरभित्र जलेर मृत्यु भएको थियो भने उनको क्यामेराको अवशेषसमेत फेला परेको छैन।
हिमालयन टेलिभिजनको गाडी तोडफोड, खबर डटकमका पत्रकारमाथि कुटपिट तथा कान्तिपुर र अन्नपूर्ण मिडिया हाउसमा ढुङ्गामुढा र आगजनीको प्रयास गरिएको थियो।
आयोगको प्रतिवेदनले प्रसाईंलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कानुनी प्रक्रियामा नलैजानुलाई सुरक्षा निकायको कमजोरीका रूपमा औंल्याएको छ।
सुरक्षाकर्मीले प्रसाईंले चलाएको गाडी रोकेर उनलाई नियन्त्रणमा लिए तापनि तत्काल हिरासतमा राखी कानुनी कारबाही अघि नबढाएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रसाईंले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका क्रममा र प्रदर्शनपछि सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममार्फत दिएका अभिव्यक्तिहरूले हिंसा भड्काउन प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको आयोगको ठहर छ।
‘घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिमा निजहरूको संलग्नता कति छ, उनीहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारी उत्तेजित भए-नभएको र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुगे-नपुगेको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्छ,’ आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई स्वच्छ सुनुवाइको मौका दिई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (क) बमोजिम आवश्यक कारबाही गरियोस्।’
शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार कुनै पनि हालतमा हिंसा, आगजनी र लुटपाटको माध्यम बन्न नसक्ने बताउँदै आयोगले आयोजक र नेतृत्वकर्ताका हैसियतले दुर्गा प्रसाईंले यस घटनाको पूर्ण जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिनुपर्ने ठहर गरेको छ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।