राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते भएको राजावादी आन्दोलनको विस्तृत छानबिन गर्दै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ), नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका कमान्डरसहित आन्दोलनका अगुवाहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
विज्ञ सम्मिलित अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले २०८३ भदौ २६ गते निर्णय गर्दै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अपिलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) शैलेश श्रेष्ठलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।
संविधानको धारा २४९ (२) (ख) तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ बमोजिम उनीहरूमाथि कारबाही अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पूर्वतयारी नगरेको, वैकल्पिक सुरक्षा रणनीति नअपनाएको, भीड नियन्त्रणमा असफल भएको तथा मानव अधिकारको उल्लङ्घन रोक्न नसकेको ठहर आयोगको छ।
दुर्गा प्रसाईंले हिंसा भड्काएको ठहर
आयोगले ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ का कमान्डर दुर्गा प्रसाईंले सुरक्षा घेरा तोडेर भीडलाई उक्साएको ठहर गरेको छ।
स्थलगत अनुसन्धान र सीसीटीभी फुटेजका आधारमा प्रसाईंले ‘आओ आओ, संसद् भवन जलाउनुपर्छ’ जस्ता उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएर आन्दोलनलाई अराजक र हिंसात्मक बनाएको आयोगको निष्कर्ष छ।
सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुर्याएको, जनधनको क्षति गराएको र मानव अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै प्रसाईंसहितका आन्दोलनकारी नेतृत्वमाथि संविधानको धारा २४९ (२) (क) बमोजिम सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
तीनकुने झडपमा परी दुई जनाको मृत्यु भएको र १२८ जना घाइते भएको विवरण आयोगले सार्वजनिक गरेको छ।
प्रहरीको गोली लागी प्रदर्शनकारी सबिन महर्जन र प्रदर्शनकारीले घरमा आगो लगाउँदा एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको जलेर मृत्यु भएको थियो।
आयोगले मृतक महर्जन र रजकका परिवारलाई अन्य आन्दोलनका शहीद सरह राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार झडपमा नेपाल प्रहरीका ५५, सशस्त्र प्रहरी बलका २२ र प्रदर्शनकारी तथा सर्वसाधारण ५१ गरी कुल १२८ जना घाइते भएका थिए।
जसमध्ये २२ जना अझै उपचाररत छन्। कामबाट फर्किंदै गर्दा कोटेश्वरमा गोली लागेर घाइते भएका सर्वसाधारण रेविका खत्री र दिनेश खत्रीलगायतका घाइतेहरूलाई तत्काल निःशुल्क उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र उचित राहत उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
आन्दोलनमा संलग्न नै नभई घरतर्फ गइरहेका नागरिकमाथि सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहार गरेको घटनालाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।
श्रोत साधन वा हतियारको प्रयोग बदनियत वा हेलचेक्र्याइँपूर्वक भए-नभएको छानबिन गरी नेपाल प्रहरीका फिल्ड कमान्डर अपिलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरीका फिल्ड कमान्डर शैलेश श्रेष्ठसहित संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ६७ (३) बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
नवराज सुवेदीलाई २५ दिन गैरकानुनी थुना, मुआब्जा दिन आदेश
८५ वर्ष नाघिसकेका ज्येष्ठ नागरिक तथा राजनीतिज्ञ नवराज सुवेदीलाई कुनै पुर्जी नदिई गुह्येश्वरीस्थित निवासमा २५ दिनसम्म गैरकानुनी रूपमा नजरबन्दमा राखिएको आयोगको ठहर छ। दैनिक १९ प्रकारका औषधि सेवन गरिरहेका सुवेदीलाई २०८१ चैत १५ देखि २०८२ वैशाख ८ गतेसम्म बन्धक बनाइएको थियो।
आयोगले तत्कालीन काठमाडौंका सिडिओ ऋषिराम तिवारीलाई यस्ता कार्य नदोहोर्याउन सचेत गराएको छ। साथै, सुवेदीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नियमावली अनुसार दैनिक ५०० रुपैयाँका दरले २५ दिनको कुल १२ हजार ५०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनले सुरक्षा निकायसँग पर्याप्त दङ्गा नियन्त्रण सामग्री नहुँदा म्याद गुज्रिएका अश्रुग्यासका सेलहरू व्यापक रूपमा प्रयोग भएको पाइएको छ।
यसले भीडलाई थप उत्तेजित बनाएको भन्दै आगामी दिनमा म्याद नाघेका अश्रुग्यास प्रयोग नगर्न र घातक हतियारको सट्टा कम क्षति हुने संयन्त्र अपनाउन निर्देशन दिइएको छ।
साथै, एउटै मितिमा तीनकुने र भृकुटीमण्डप जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा फरक राजनीतिक विचारधाराका समूहलाई प्रदर्शनको अनुमति दिनु प्रशासनको प्रारम्भिक त्रुटि भएको आयोगले औंल्याएको छ।
पत्रकार सुरेश रजकको जलेर मृत्यु भएको घटनामा उनले प्रयोग गरेको क्यामेराको अवशेषसमेत फेला नपरेकाले घटना थप शंकास्पद बनेको आयोगको निष्कर्ष छ।
यस घटनाको वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाइएको छ।
झडपका क्रममा कान्तिपुर, अन्नपूर्ण मिडिया, हिमालयन टेलिभिजन र खबर डटकमका सञ्चारकर्मी तथा सवारी साधनमाथि भएको तोडफोड र आगजनीको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी क्षतिपूर्ति दिलाउन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रदर्शनकारीको तोडफोड र आगजनीबाट जडीबुटीस्थित सञ्चो उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीमा आगजनी हुँदा अत्याधुनिक मेसिन, ४ वटा गाडी, जीएनपी भवन र १५ देखि २० लाख खाली सिसी-बट्टा जलेर नष्ट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, कोटेश्वरको भाटभटेनी सुपरमार्केट, सुनौलो बचत तथा ऋण सहकारी, एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयसहित १८ वटा भवन, ३९ वटा गाडी (२५ पूर्ण र १४ आंशिक क्षति) तथा ६ वटा मोटरसाइकल-स्कुटरमा क्षति पुगेको छ।
आयोगले सामाजिक सञ्जाल र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को दुरुपयोग गरी अफवाह फैलाउने र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने कार्यलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाउन तत्काल कानुन निर्माण गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
हेर्नुहोस् राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको छानबिन प्रतिवेदन:
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।