सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसमा १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेदेखि तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेसम्मका ६ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च तहका तीन कर्मचारीको बढुवा र कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी निर्णयसमेत गरेको हो।
बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भई आएका १५३ जना पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारतर्फ मन्त्रिपरिषद्ले पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्न सहमति दिने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित रोखरेलका अनुसार कानुन संशोधनका लागि तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।
जसमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश रहेका छन्।
यसैगरी बैठकले निजामती तथा सरकारी सेवाका तीन उच्च अधिकारीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरेको छ।
जसअनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव नवीनराज सिंहलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरिएको छ।
त्यस्तै नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई पनि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ।
नेपाल लेखापरीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फ भने नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।