विपद्का घटनामा बेपत्ता भएका नागरिकलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्न १२ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने झन्झटिलो र अव्यावहारिक व्यवस्थालाई सरकारले अन्ततः संशोधन गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा २०८३ असोज २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै यो बाटो खुलेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित रोखरेलका अनुसार विपद्मा परेर बेपत्ता भएका नागरिकको हकमा विद्यमान १२ वर्षे लामो अवधिलाई घटाउन अध्यादेश ल्याइएको हो।
हालको कानुनी प्रावधानअनुसार कुनै व्यक्ति विपद्मा परेर बेपत्ता भएमा १२ वर्ष पूरा नभएसम्म राज्यले मृत घोषणा गर्न नसक्ने बाध्यता छ। यसले गर्दा पीडित परिवारले राज्यबाट पाउने राहत, बिमा दाबी, पैतृक सम्पत्ति नामसारी तथा अन्य कानुनी अधिकार प्राप्तिका लागि दशकभन्दा बढी समय मानसिक र प्रशासनिक सास्ती झेल्नुपरिरहेको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत यो समयावधि छोट्याउने निर्णय गरे पनि नयाँ व्यवस्था अनुसार कति वर्ष वा महिनामा मृत घोषणा गरिनेछ भन्ने यकिन समयसीमा भने सार्वजनिक गरेको छैन।
संशोधित नयाँ अवधि अध्यादेश प्रमाणीकरण भई जारी भएपछि मात्र स्पष्ट हुने मन्त्री रोखरेलले जानकारी दिए।
विपद्सम्बन्धी अध्यादेशसँगै सरकारले भूमि र वनसँग सम्बन्धित कानुनी गाँठो फुकाउन ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ र ‘वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ समेत राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै विपद्का कारण आफन्त गुमाएका र लामो समयदेखि कानुनी अन्योलमा परेका परिवारलाई तत्काल राहत तथा हक हस्तान्तरण प्रक्रियामा ठूलो सहजता पुग्नेछ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।