जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा दर्ता भएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय पठाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका युवाहरूमाथि लगाइएका फौजदारी अभियोजनबारे न्यायिक सिफारिस गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन गृहमा पठाइएको जानकारी दिए।
‘जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने।
गृह मन्त्रालयले अब प्रतिवेदनको सिफारिस, कानुनी जटिलता र फौजदारी कानुनका प्रावधानहरू अध्ययन गरी कुन-कुन प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन सकिन्छ भन्नेबारे प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका युवाहरूको निःसर्त रिहाइ तथा उनीहरूविरुद्ध लागेका मुद्दा खारेजीको माग विभिन्न राजनीतिक दल तथा नागरिक तहबाट निरन्तर उठ्दै आएको सन्दर्भमा सरकारको यो निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।