प्रधानमन्त्री शाह भन्छन् :५ हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा प्रदान गरियो

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारले हालसम्म ५ हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको बताएका छन्। उनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्दै १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिइएको बताएका छन्।

सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले सात दशकदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या अब परिणाममुखी ढङ्गले समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको बताएका हुन्।

विसं २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमै भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ। त्यसयता पञ्चायत, बहुदल, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र हुँदै विभिन्न समयमा बहुमत, दुईतिहाइ तथा मिलिजुली सरकार बने पनि भूमिहीनको समस्या समाधान हुन नसकेको बताएका छन्।

विज्ञापन

दशकौँदेखि नागरिकसँग जग्गा र लालपुर्जा दिने तथा भूमिको समस्या अन्त्य गर्ने आश्वासन दिइए पनि आयोग, समिति, कार्यविधि र अध्ययनहरू बनेर निर्णय हुने र पुनः रोकिँदै आएको शाहको भनाइ छ। सरकार र संरचना परिवर्तन भए पनि भूमिहीनको अवस्था उस्तै रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले भूमि समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोग तथा संरचना बनाएर राज्यको ठूलो स्रोत खर्च गरे पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको शाहले बताएका छन्। साथै विसं २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको बताएका छन्।

‘समस्या समाधान गर्नुपर्ने संरचना नै समस्या समाधानमा बाधक बन्ने अवस्था देखियो,’ शाहले भनेका छन्।

निर्वाचनपूर्व गरिएको घोषणाअनुसार राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थपेर नभई विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरका तथ्याङ्क एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। हालसम्म प्रणालीमा कुल १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भइसकेको र ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढेको उनले जानकारी दिए।

विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको उनले बताएका छन्। यसलाई सुरुवातका रूपमा लिँदै अब देशभर तीव्र गतिमा प्रक्रिया विस्तार गरिने उनको भनाइ छ।