अडियो विवादको राजनीति

एउटा अडियो सार्वजनिक हुन्छ, राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चिन्छ, सामाजिक सञ्जालमा बहस चर्किन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ। कसैले पदबाट राजीनामा दिन्छन्, कसैले पार्टीको कारबाही भोग्छन्, कसैविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुन्छ। कतिपय घटनामा अदालतले दोषी ठहर गर्छ भने कतिपयले सफाइ पाउँछन्। कुनै प्रकरणमा भने अडियोको सत्यता र आवाजको पहिचान नै पुष्टि हुन बाँकी रहन्छ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अभ्यासमा अडियो केवल संवाद रेकर्ड गर्ने माध्यम रहेन। यो राजनीतिक जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारको आशंका, सार्वजनिक आचरण र व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको परीक्षण गर्ने एउटा शक्तिशाली माध्यम बनेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको, २६ असोजमा जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको अडियो प्रकरणले यही बहसलाई फेरि केन्द्रमा ल्याएको छ। सार्वजनिक भएको भनिएको संवादमा एक पुरुषले महिलासँग गरेको कुराकानीमा आपत्तिजनक शब्द, धम्की र रकमसम्बन्धी विषय सुनिने दाबी गरिएको छ।

विज्ञापन

अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको छ। सुनारलाई छानबिन नटुंगिएसम्म सांसद र केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिइएको छ। यो पार्टीको आन्तरिक निर्देशन हो, उनको सांसद पद निलम्बन भएको निर्णय होइन।

तर, सुनारले अडियोमा सुनिएको आवाज आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन्। उनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत प्रविधि प्रयोग गरेर अडियो तयार पारिएको र आफूलाई फसाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। संवादमा सहभागी भनिएकी महिलाले पनि टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आफूमाथि हिंसा नभएको बताएकी छन्।

बाँके क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सुनार जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभा पुगेका हुन्।

यसले घटनालाई थप जटिल बनाएको छ। अडियोमा सुनिएको आवाज कसको हो, संवादको वास्तविक सन्दर्भ के हो र सार्वजनिक आरोप कति तथ्यमा आधारित छन् भन्ने विषय अझै स्वतन्त्र रूपमा स्थापित हुन बाँकी छ। यो प्रकरणलाई केवल एउटा सांसदको विवादका रूपमा हेरेर पुग्दैन। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको बोली र व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ, महिलाको सम्मान र सुरक्षासम्बन्धी आरोपलाई कसरी हेर्ने, अडियो प्रमाणको विश्वसनीयता कसरी परीक्षण गर्ने र राजनीतिक षड्यन्त्रको दाबीलाई कसरी जाँच्ने भन्ने प्रश्न यससँग जोडिएका छन्।

नेपालमा यसअघि पनि सार्वजनिक अडियो तथा अन्य रेकर्ड गरिएका सामग्रीका कारण मन्त्रीले पद छाडेका छन्, सांसदले पद गुमाएका छन्, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विवादमा परेका छन् र भ्रष्टाचारका मुद्दा अदालतसम्म पुगेका छन्। तर, सबै प्रकरणको कानुनी परिणाम एउटै छैन। यही भिन्नता बुझ्नु अहिलेको बहसको मुख्य आधार हो।

छानबिनको घेरामा सुनार

बाँके क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सुनार जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभा पुगेका हुन्। पत्रकारिता र अभियन्ताको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका उनी रास्वपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन्। पछिल्लो अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीले घटनालाई गम्भीर र संवेदनशील विषय भन्दै अनुशासन आयोगमार्फत छानबिन अघि बढाएको छ।

अनुशासन आयोगका उपप्रमुख तथा छानबिन समितिका संयोजक हरिचन्द्र भट्टराईका अनुसार सुनारले लिखित रूपमा आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

रास्वपाको अनुशासन आयोगले सुनारसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। सुनारले आरोप अस्वीकार गर्दै अडियोमा सुनिएको आवाज आफ्नो नभएको जवाफ दिएका छन्। त्यसपछि आयोगले घटनासँग सम्बन्धित थप प्रमाण संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ।

छानबिन समितिले अडियो सार्वजनिक गर्ने सञ्चारमाध्यम जनआस्थाबाट सम्बन्धित सामग्री संकलन गरेको छ। संवादमा सहभागी भनिएकी महिलाको टेलिभिजन अन्तर्वार्ताको रेकर्ड उपलब्ध गराउन न्युज २४ लाई पत्राचार गरेको छ। अडियोको प्राविधिक परीक्षण आवश्यक पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा पनि समितिले निर्णय गर्न बाँकी छ।

अनुशासन आयोगका उपप्रमुख तथा छानबिन समितिका संयोजक हरिचन्द्र भट्टराईका अनुसार सुनारले लिखित रूपमा आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनको इन्कारी जवाफपछि थप प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको भट्टराईले बताएका छन्। उनका अनुसार समितिले उपलब्ध अडियोको परीक्षण गर्नेछ र आवश्यक देखिए प्राविधिक परीक्षणका लागि सम्बन्धित निकायको सहयोग लिन सक्छ। यसबारे समितिले थप निर्णय गर्न बाँकी छ।

अडियोमा महिला र पुरुषबीच भएको भनिएको संवादलाई लिएर गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएका छन्। तर, संवादको विषयवस्तु जति संवेदनशील भए पनि त्यसको सत्यता पुष्टि गर्ने प्रक्रिया उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यो प्रक्रिया अहिले निर्णायक चरणमा पुगेको छैन। सुनारको अस्वीकारले अडियो गलत भएको प्रमाणित गर्दैन, जसरी अडियो सार्वजनिक भएको तथ्यले उनीमाथिको आरोप स्वतः प्रमाणित गर्दैन। समितिले अडियोको मूल प्रति, सम्पादनको सम्भावना, आवाजको पहिचान, संवादको सन्दर्भ र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणलाई एकसाथ मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै घटनाको विश्वसनीय निष्कर्षतर्फ जान सकिन्छ।

अडियोमा महिला र पुरुषबीच भएको भनिएको संवादलाई लिएर गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएका छन्। तर, संवादको विषयवस्तु जति संवेदनशील भए पनि त्यसको सत्यता पुष्टि गर्ने प्रक्रिया उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आरोपमा हिंसा, धम्की वा आर्थिक दबाबको विषय जोडिएको छ भने सम्बन्धित व्यक्तिको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्दै प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ। पीडित भनिएकी महिलाको पछिल्लो सार्वजनिक भनाइलाई पनि छानबिनले सन्दर्भसहित हेर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रहरीको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठेका छन्। पछिल्लो विवरणअनुसार राज्यका निकायले अडियोको प्रामाणिकता र सम्बन्धित पक्षको अवस्थाबारे चासो लिएका छन्। तर, पार्टीको आन्तरिक छानबिन र राज्यका निकायले गर्ने आपराधिक अनुसन्धान फरक प्रक्रिया हुन्। औपचारिक उजुरी नपरेको अवस्थामा समेत कुन प्रकृतिका घटनामा राज्यले अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ भन्ने विषय आरोपको प्रकृति र प्रचलित कानुनले निर्धारण गर्छ। त्यसैले अनुसन्धानको मागसँगै त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार पनि आवश्यक हुन्छ।

आफूमाथि लागेमा आरोपबारे फेसबुकमार्फत् रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले सार्वजनिक गरेको प्रतिक्रिया।

अडियो र प्रतिष्ठाको जोखिम

डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै आवाजको नक्कल गर्ने, रेकर्डिङ सम्पादन गर्ने र कृत्रिम संवाद तयार पार्ने क्षमता पनि बढेको छ। यसले अडियोलाई प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्दा थप सावधानी आवश्यक बनाएको छ। कुनै व्यक्तिको आवाजसँग मिल्दोजुल्दो ध्वनि सुनिनु मात्रै आवाज सोही व्यक्तिको हो भन्ने अन्तिम प्रमाण होइन। रेकर्डिङको स्रोत, मूल फाइल, सम्पादनको अवस्था, आवाजको विशेषता र संवादको प्रसंग परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

सुनारले अडियो एआईबाट तयार पारिएको दाबी गरेका छन्। यो उनको प्रतिरक्षाको मुख्य आधार हो। तर, उक्त दाबीलाई पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र प्राविधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। त्यस्तै, अडियो वास्तविक हो भन्ने दाबीलाई निर्णायक रूपमा स्थापित गर्ने प्राविधिक निष्कर्ष पनि सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा अडियोको सत्यताबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ।

सार्वजनिक बहसमा भने प्रमाणको परीक्षणभन्दा पहिले नै पक्ष र विपक्षमा निर्णय सुनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको प्रतिष्ठा र आरोप लगाउने पक्षको सुरक्षा दुवै जोखिममा पर्न सक्छन्। अडियो वास्तविक भए त्यसमा देखिएको व्यवहारको जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ। अडियो कृत्रिम वा भ्रामक भए त्यसबाट हुन सक्ने चरित्रहत्या र गलत सूचना फैलाउने कार्य पनि गम्भीर विषय हुन्छ। दुवै सम्भावनालाई प्रमाणका आधारमा जाँच्ने निष्पक्ष प्रक्रिया नै उपयुक्त बाटो हो।

सार्वजनिक बहसमा भने प्रमाणको परीक्षणभन्दा पहिले नै पक्ष र विपक्षमा निर्णय सुनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। राजनीतिक समर्थकले आफ्नो पक्षको व्यक्तिलाई निर्दोष ठहर गर्न सक्छन्, विरोधीले अपुष्ट सामग्रीलाई पनि दोषको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्। तर, सामाजिक सञ्जालको जनमत अदालतको निर्णय होइन। त्यहाँ फैलिएको लोकप्रिय धारणा र प्रमाणमा आधारित निष्कर्षबीच ठुलो अन्तर हुन सक्छ।

यही कारण अडियो सार्वजनिक गर्ने पक्षले पनि सामग्रीको स्रोत, सन्दर्भ र प्रामाणिकताबारे जिम्मेवार हुनुपर्छ। पत्रकारिता र सार्वजनिक बहसमा आरोपलाई आरोपकै रूपमा प्रस्तुत गर्नु, सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिक्रिया समेट्नु र प्रमाणको अवस्था स्पष्ट गर्नु आवश्यक हुन्छ। गम्भीर आरोपको रिपोर्टिङ गर्दा सनसनीपूर्ण प्रस्तुति मात्रै पर्याप्त हुँदैन। पाठकलाई के पुष्टि भएको छ र के पुष्टि हुन बाँकी छ भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ।

महराको पद र अदालतको फैसला

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सार्वजनिक भएको अडियो रेकर्ड तथा यौन दुर्व्यवहारको आरोपले उच्च पदमा रहेका व्यक्तिको राजनीतिक भविष्य प्रभावित पारेको चर्चित घटना पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासँग जोडिएको छ। २०७६ सालमा संसद् सचिवालयमा कार्यरत रोशनी शाहीले भिडियो अन्तर्वार्तामार्फत महरामाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएपछि घटना राष्ट्रिय बहसमा आएको थियो। त्यससँग सम्बन्धित विवरण सार्वजनिक भएपछि महराको पदीय मर्यादामाथि प्रश्न उठ्यो र उनले सभामुख पदबाट राजीनामा दिए।

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा। तस्बिर: नेपाल फोटो लाइब्रेरी

महराको घटनाले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको नैतिक उत्तरदायित्वबारे गम्भीर बहस सिर्जना गर्‍यो। तर, त्यसको कानुनी परिणाम राजनीतिक दबाब वा सार्वजनिक धारणाबाट मात्रै निर्धारण भएन। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०७६ फागुनमा महरालाई उनीविरुद्धको जबर्जस्ती करणी प्रयाससम्बन्धी अभियोगबाट सफाइ दिएको थियो।

महराको प्रकरणमा सार्वजनिक पदको नैतिकता र न्यायिक प्रक्रियाबीचको तनाव देखियो। जनताले उच्च पदमा रहेका व्यक्तिबाट मर्यादित आचरणको अपेक्षा गर्छन्।

यस घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता देखाउँछ। आरोप सार्वजनिक भएपछि पद छाड्नु वा राजनीतिक दबाबमा पर्नु एउटा परिणाम हो, अदालतबाट दोष प्रमाणित हुनु अर्को कुरा हो। महराले सभामुख पद गुमाए, तर अदालतबाट सफाइ पाए। त्यसैले यो घटनालाई सार्वजनिक आरोपकै आधारमा दोष प्रमाणित भएको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।

महराको प्रकरणमा सार्वजनिक पदको नैतिकता र न्यायिक प्रक्रियाबीचको तनाव देखियो। जनताले उच्च पदमा रहेका व्यक्तिबाट मर्यादित आचरणको अपेक्षा गर्छन्। तर, आरोप लागेका व्यक्तिलाई प्रमाणबिना दोषी ठहर गर्न नमिल्ने कानुनी सिद्धान्त पनि लोकतन्त्रको आधार हो। सार्वजनिक जवाफदेहिता र निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया दुवै एकसाथ कायम हुनुपर्छ।

‘७० करोड’ले बदलिएको राजनीतिक समीकरण

२०७६ सालमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग जोडिएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदसम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा ठुलो हलचल मच्चिएको थियो। स्विस कम्पनीका प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्रसँग भएको भनिएको संवादमा कमिसनको मोलमोलाइ भएको दाबी सार्वजनिक भयो। उक्त अडियोमा ७० करोड रुपैयाँको कमिसनसम्बन्धी कुराकानी भएको भनिएपछि बाँस्कोटाबारे प्रश्न उठ्यो।

अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। यो प्रकरणले सरकारी खरिद, बिचौलियाको भूमिका र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको आर्थिक आचरणबारे बहस सिर्जना गर्‍यो। तर, राजीनामा दिएको तथ्य र घुस लेनदेन कानुनी रूपमा प्रमाणित भएको अवस्था फरक हुन्। बाँस्कोटाको घटनालाई पनि सार्वजनिक अडियोपछि पदबाट बाहिरिएको राजनीतिक परिणामका रूपमा हेर्नुपर्छ। त्यसलाई अदालतबाट दोष प्रमाणित भएको अन्तिम निष्कर्षसँग मिसाउन मिल्दैन।

एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटा। फाइल तस्बिर

यो विषय कानुनी परीक्षणबाट पूर्ण रूपमा टुंगिएको पनि छैन। ४ भदौ २०८३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई दिएको जानकारीअनुसार बाँस्कोटासँग जोडिएको कमिसन मोलमोलाइसम्बन्धी उजुरी विस्तृत अनुसन्धानकै क्रममा थियो।

यस प्रकरणले सरकारी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता किन आवश्यक छ भन्ने प्रश्न उठायो। ठूला खरिदमा लागत, प्राविधिक मूल्यांकन, कम्पनी छनोट, वार्ता र निर्णयका आधार सार्वजनिक हुन सके शंकास्पद गतिविधि पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ। अडियो सार्वजनिक भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिनेभन्दा निर्णय प्रक्रिया नै पारदर्शी बनाउनु सुशासनका लागि बढी प्रभावकारी हुन्छ।

ढाकाकुमारले गुमाएको सांसद पद

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै तत्कालीन सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठसँग जोडिएको अडियो प्रकरणले राजनीतिक दलको आन्तरिक अनुशासन र सांसद पदको भविष्यमा प्रत्यक्ष असर पारेको थियो। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग भएको भनिएको संवाद सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठमाथि मन्त्री बन्नका लागि रकम मागेको आरोप लागेको थियो। सार्वजनिक अडियोमा उनले पार्टीलाई साढे दुई करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भन्दै प्रसाईंसँग दुई करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको सुनिएको थियो।

अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले छानबिन अघि बढायो। श्रेष्ठले भने अडियो सार्वजनिक हुनुमा आफू र पार्टीविरुद्धको षड्यन्त्र रहेको दाबी गरेका थिए। छानबिनपछि पार्टीले २९ चैत २०७९ मा श्रेष्ठलाई साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि १२ वैशाख २०८० मा सभामुखले प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनको पद रिक्त भएको जानकारी गराए। उनको स्थानमा विन्दवासिनी कंसाकार प्रतिनिधिसभा सदस्य बनिन्।

ढाकाकुमार श्रेष्ठ। फाइल तस्बिर

यस प्रकरणले राजनीतिक दलले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिको आचरण र पार्टीको नियम उल्लंघनबारे आन्तरिक निर्णय लिन सक्ने देखायो। तर, पार्टीको कारबाही र फौजदारी कसुरको न्यायिक पुष्टि एउटै प्रक्रिया होइन। राजनीतिक दलले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्ना सदस्यलाई निष्कासन गर्न सक्छ, तर आपराधिक दायित्वको अन्तिम निर्णय कानुनअनुसार हुनुपर्छ।

त्यसैले ढाकाकुमार प्रकरण र खगेन्द्र सुनार प्रकरणमा एउटै दलले छानबिन अघि बढाएको देखिए पनि दुवैको प्रमाण र कानुनी अवस्था छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्छ। सुनारको घटनामा रास्वपाले उनलाई पदीय हैसियतमा औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको छ र छानबिन समितिले थप प्रमाण खोजिरहेको छ। यो प्रारम्भिक अनुशासनात्मक कदम हो, अन्तिम निष्कर्ष होइन। पार्टीले निष्पक्ष छानबिन गर्ने र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।

घुसबारे अडियो र भ्रष्टाचार मुद्दा

अडियोले भ्रष्टाचारसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार बाहिर ल्याउन सक्ने अर्को उदाहरण पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरण हो। पोखरा-१६, बाटुलेचौरस्थित करिब १३४ रोपनी जग्गासँग जोडिएको विवादमा तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसहितका व्यक्तिसँग सम्बन्धित भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि घुस लेनदेन र पदको दुरुपयोगको आरोप उठ्यो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ असोज २०८२ मा गुप्ता र श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोगपत्रमा जग्गासम्बन्धी काम, कर्मचारीको सरुवा थमौती र सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि घुस लेनदेन भएको आरोप समावेश थियो।

राजकुमार गुप्ता। फाइल तस्बिर

गुप्ताले यसअघि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। मुद्दा दायर भएपछि विशेष अदालतले उनलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो भने श्रेष्ठलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। यी पुर्पक्षसम्बन्धी आदेश हुन्, कसुर प्रमाणित भएको अन्तिम फैसला होइनन्।

यो घटनाले अडियो अनुसन्धानको सुरुआती आधार बन्न सक्ने देखाउँछ। तर, मुद्दा दायर हुनु र कसुर प्रमाणित हुनु फरक अवस्था हुन्। अदालतले अभियोजनका प्रमाण, प्रतिवादीको प्रतिरक्षा र कानुनी आधारको परीक्षण गरेपछि मात्रै दोष वा निर्दोषताको निष्कर्ष दिन्छ। त्यसैले लिचीबारी प्रकरणमा आरोपपत्रलाई अन्तिम न्यायिक निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।

आरोपित व्यक्तिको कानुनी अधिकार र निष्पक्ष सुनुवाइको सिद्धान्त पनि उत्तिकै सुरक्षित हुनुपर्छ।

अडियोमा सुनिएको संवादलाई अन्य प्रमाणसँग जोडेर परीक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ। बैंक कारोबार, फोन सम्पर्क, भेटघाटको विवरण, सरकारी निर्णय र सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिकाजस्ता पक्षले अनुसन्धानलाई बलियो वा कमजोर बनाउन सक्छन्। अडियो मात्रैबाट सम्पूर्ण लेनदेन वा पदको दुरुपयोग स्वतः प्रमाणित हुँदैन। तर, त्यसले अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रश्न पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

यसको अर्को पक्ष सार्वजनिक पदको प्रयोगबाट व्यक्तिगत वा राजनीतिक लाभ दिलाउने प्रयासको आरोप हो। यस्तो आरोप प्रमाणित भए त्यसले राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। तर, आरोपित व्यक्तिको कानुनी अधिकार र निष्पक्ष सुनुवाइको सिद्धान्त पनि उत्तिकै सुरक्षित हुनुपर्छ।

राजनारायण पाठक र संस्थागत विश्वसनीयता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकसँग जोडिएको घुस प्रकरणले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायभित्रकै जवाफदेहिताको प्रश्न उठाएको थियो। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाइदिने भन्दै रकम लिएको आरोपसँग सम्बन्धित अडियो तथा भिडियो सार्वजनिक भएपछि पाठकमाथि दबाब बढेको थियो। उनले २०७५ सालमा आयुक्त पदबाट राजीनामा दिए र त्यसपछि विषय कानुनी प्रक्रियामा अघि बढ्यो।

पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ। फाइल तस्बिर

यस प्रकरणको न्यायिक परिणाम भने राजीनामामा मात्र सीमित रहेन। विशेष अदालतले २८ पुस २०७९ मा पाठकलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै तीन वर्ष तीन महिना कैद र ३९ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनायो। सोही मुद्दामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने पनि दोषी ठहर भएका थिए।

अख्तियारजस्तो निकायको प्रभावकारिता त्यसले गर्ने अनुसन्धानको संख्याले मात्रै होइन, अनुसन्धान निष्पक्ष छ भन्ने नागरिकको विश्वासले पनि निर्धारण गर्छ।

अडियो सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वा प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका अन्य प्रकरणभन्दा पाठकको मुद्दाको एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता यही हो। यहाँ आरोप अदालतसम्म पुग्यो र विशेष अदालतबाट दोषसिद्धिको फैसला भयो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिमाथि नै घुस लेनदेनको आरोप लाग्दा त्यसको प्रभाव व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा मात्र सीमित हुँदैन। अनुसन्धान गर्ने संस्थाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ।

पाठक प्रकरणले सार्वजनिक संस्थाको पदाधिकारीले आफ्नो अधिकार कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्यायो। अख्तियारजस्तो निकायको प्रभावकारिता त्यसले गर्ने अनुसन्धानको संख्याले मात्रै होइन, अनुसन्धान निष्पक्ष छ भन्ने नागरिकको विश्वासले पनि निर्धारण गर्छ। त्यसैले संस्थाभित्रका पदाधिकारीमाथि आरोप लागेमा त्यसको छानबिन स्वतन्त्र र पारदर्शी हुनुपर्छ।

टेरामक्स प्रकरणको अलग निष्कर्ष

पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रणाली खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका थिए। खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले २२ असार २०८३ मा बस्नेतलाई आरोपबाट सफाइ दिएको थियो। अदालतले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई भने दोषी ठहर गरेको थियो। टेरामक्स प्रकरण सार्वजनिक अडियोका कारण सुरु भएको विवाद होइन। यो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, नीतिगत निर्णय, अधिकारक्षेत्र र आर्थिक अनियमितताको आरोपसँग सम्बन्धित मुद्दा हो। त्यसैले यसलाई अडियो सार्वजनिक भएका अन्य घटनासँग एउटै ढाँचामा राख्न मिल्दैन।

पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत। फाइल तस्बिर

तर, सार्वजनिक आरोप र न्यायिक निष्कर्षबीचको अन्तर बुझ्न यो प्रकरण सान्दर्भिक छ। विशेष अदालतले उपलब्ध प्रमाण र कानुनी आधारको परीक्षणपछि बस्नेतलाई सफाइ दिएको हो। एउटै प्रकरणमा केही प्रतिवादी दोषी ठहर भएका छन् भने केहीले सफाइ पाएका छन्। यसले आरोप लागेका सबै व्यक्तिको कानुनी दायित्व समान हुँदैन भन्ने देखाउँछ। अभियोजनले कसको भूमिका के थियो, कुन निर्णय कसले गर्‍यो र त्यससँग सम्बन्धित प्रमाणले के पुष्टि गर्छ भन्ने अलगअलग स्थापित गर्नुपर्छ।

नेपालको राजनीतिक बहसमा आरोप सार्वजनिक भएपछि पद गुमाउने, पार्टीबाट निष्कासन हुने, मुद्दा दायर हुने, अदालतबाट दोषसिद्धि हुने र सफाइ पाउने घटनाहरू बारम्बार देखिएका छन्। यी परिणामलाई एउटै श्रेणीमा राख्दा वास्तविक कानुनी अवस्थाको चित्र धमिलो हुन्छ। प्रत्येक प्रकरणको प्रकृति, प्रमाण र निष्कर्ष छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

आचरणको सीमा कहाँ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी र आचरणको सीमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “उनीहरूले जे बोल्छन् र गर्छन्, त्यो कुरा हाम्रो कानुनले दिएको छ कि छैन? जुनसुकै कुराको एउटा हद हुन्छ, हद पार गरेपछि मुद्दा लाग्छ, कारबाही हुन्छ।”

उपाध्यायका अनुसार जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले के बोल्ने र के गर्ने भन्ने विषयमा सचेत हुनुपर्छ। सार्वजनिक पदको मर्यादा व्यक्तिगत आचरणसँग मात्र जोडिएको हुँदैन, त्यसले संस्थाप्रतिको विश्वास पनि प्रभावित पार्छ। तर, उनले प्रमाणबिना कसैको चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्तिको जोखिम पनि औँल्याएका छन्। कुनै व्यक्तिविरुद्ध प्रमाणबिनै आरोप लगाउने वा जथाभावी सामग्री सार्वजनिक गर्ने कार्य पनि गलत हुने उनको भनाइ छ।

पार्टीले आन्तरिक आचरणको मूल्यांकन गर्न सक्छ, नागरिकले सार्वजनिक जवाफदेहिता माग्न सक्छन् र अदालतले कानुनी प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्छ।

यो भिन्नता महत्त्वपूर्ण छ। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई सामान्य नागरिकभन्दा बढी सार्वजनिक प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। उनीहरूको निर्णय, व्यवहार र जिम्मेवारी सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन्। तर, त्यसको अर्थ उनीहरूमाथि लाग्ने हरेक आरोप स्वतः सत्य हुन्छ भन्ने होइन। आरोपलाई प्रमाणले समर्थन गर्नुपर्छ र सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपर्छ।

अडियो विवादमा नैतिकता र कानुनबीचको सम्बन्ध पनि यही हो। कुनै संवाद कानुनी कसुरको तहमा नपुगे पनि पदीय आचरणबारे प्रश्न उठ्न सक्छ। तर, नैतिक आलोचना र आपराधिक दोषको निर्णयलाई एउटै बनाउनु हुँदैन। पार्टीले आन्तरिक आचरणको मूल्यांकन गर्न सक्छ, नागरिकले सार्वजनिक जवाफदेहिता माग्न सक्छन् र अदालतले कानुनी प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्छ। यी भूमिका एकअर्काका पूरक हुन्, प्रतिस्थापन होइनन्।

षड्यन्त्रको दाबी कसरी जाँच्ने?

सार्वजनिक अडियो प्रकरणमा आरोपित व्यक्तिले षड्यन्त्र, राजनीतिक प्रतिशोध वा चरित्रहत्या गर्ने प्रयास भएको दाबी गर्ने गरेका छन्। यस्तो दाबीलाई पनि प्रमाणबिना स्वीकार गर्न मिल्दैन। कुनै व्यक्तिले षड्यन्त्र भएको भन्यो भन्दैमा अडियो झुटो हुँदैन, जसरी अडियो सार्वजनिक भयो भन्दैमा आरोप सत्य हुँदैन।

खगेन्द्र सुनारले आफूलाई फसाउन एआई प्रयोग गरिएको दाबी गरेका छन्। त्यसलाई पुष्टि गर्ने वा खण्डन गर्ने निर्णायक प्राविधिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन। छानबिन समितिले अडियोको मूल फाइल, सम्पादनको सम्भावना, आवाजको पहिचान र अन्य प्रमाणको परीक्षण गरेपछि मात्रै दाबीको विश्वसनीयता मूल्यांकन गर्न सक्छ। यदि प्राविधिक परीक्षणले अडियो कृत्रिम वा परिवर्तन गरिएको देखायो भने त्यसको निर्माण र प्रसारमा संलग्न व्यक्तिको भूमिका पनि अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ।

अडियो वास्तविक ठहरिए पनि त्यसको अर्थ संवादमा आरोप लगाइएका सबै काम प्रमाणित भए भन्ने हुँदैन।

अर्कोतर्फ, अडियो वास्तविक ठहरिए पनि त्यसको अर्थ संवादमा आरोप लगाइएका सबै काम प्रमाणित भए भन्ने हुँदैन। संवादको सन्दर्भ, घटनाको समय, त्यसमा उल्लेख भएका व्यक्तिको भूमिका र अन्य प्रमाणले आरोपको दायरा निर्धारण गर्छन्। त्यसैले अडियोको प्रामाणिकता र त्यसमा वर्णित आरोपको सत्यता दुई अलग प्रश्न हुन्।

राजनीतिक दलको आन्तरिक छानबिनले आफ्ना सदस्यको व्यवहार र पार्टीको नियमबारे निर्णय गर्न सक्छ। तर, सम्भावित अपराधको अनुसन्धान राज्यका निकायको जिम्मेवारी हो। पार्टीको निर्णयले प्रहरी वा अदालतको निष्कर्षलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। त्यस्तै, राज्यको अनुसन्धान जारी छ भन्दैमा राजनीतिक दलले आन्तरिक आचरणको प्रश्न उठाउन नपाउने पनि होइन।

सत्यतथ्यको परीक्षण आवश्यक

खगेन्द्र सुनार प्रकरणले अहिले तीनवटा प्रश्नलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ। पहिलो, सार्वजनिक अडियो वास्तविक हो कि कृत्रिम रूपमा तयार गरिएको हो? दोस्रो, त्यसमा सुनिएको संवादले कुनै कानुनी कसुर वा पदीय आचरणको उल्लंघन देखाउँछ कि देखाउँदैन? तेस्रो, आरोप सत्य वा असत्य ठहर भए त्यसको राजनीतिक तथा कानुनी परिणाम के हुनुपर्छ?

पहिलो प्रश्नको उत्तर प्राविधिक परीक्षणबाट खोज्नुपर्छ। दोस्रोको उत्तर संवादको सन्दर्भ, लागु हुने कानुन र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा दिनुपर्छ। तेस्रो प्रश्न भने छानबिनको निष्कर्ष, पार्टीको आन्तरिक नियम र कानुनी प्रक्रियाअनुसार निर्धारण हुनुपर्छ। यी तीनवटै विषय सामाजिक सञ्जालको जनमत वा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले मात्रै टुंग्याउन सक्दैनन्।

राजीनामा, पार्टीबाट निष्कासन, मुद्दा दायर, अदालतबाट दोषसिद्धि र सफाइ फरकफरक परिणाम हुन्।

अडियो प्रकरणमा संवादमा सहभागी भनिएकी महिलाको सुरक्षा र गोपनीयता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अपुष्ट सामग्री फैलाउने, पहिचान सार्वजनिक गरेर दबाब सिर्जना गर्ने वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सामाजिक रूपमा दण्डित गर्ने कामले न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्छ। अनुसन्धानका क्रममा आरोप लगाउने र आरोपित दुवै पक्षका अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ।

नेपालमा महरा, बाँस्कोटा, ढाकाकुमार श्रेष्ठ, राजनारायण पाठक, लिचीबारी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्रीहरू र पछिल्ला अडियो विवादले एउटा साझा प्रश्न उठाएका छन्। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको व्यवहारबारे प्रश्न उठ्दा जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ, तर आरोपको सत्यता स्थापित गर्ने काम प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ।

राजीनामा, पार्टीबाट निष्कासन, मुद्दा दायर, अदालतबाट दोषसिद्धि र सफाइ फरकफरक परिणाम हुन्। टेरामक्सजस्ता फरक प्रकृतिका प्रकरणले पनि कानुनी दायित्व प्रत्येक व्यक्तिको भूमिका र प्रमाणका आधारमा निर्धारण हुने देखाएका छन्।

सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिले उच्च आचरण कायम राख्नुपर्छ, आरोप लागेमा जवाफ दिनुपर्छ र राज्यका निकायले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्छ।

खगेन्द्र सुनार प्रकरणमा पनि निर्णायक विषय अडियो सार्वजनिक भएको तथ्य मात्रै होइन, त्यसको वास्तविकता र सन्दर्भ पुष्टि हुनु हो। आरोप प्रमाणित भए जिम्मेवारी र कानुनी परिणामको प्रश्न उठ्छ। अडियो कृत्रिम वा भ्रामक ठहरिए चरित्रहत्या र गलत सूचना फैलाउने विषयमा पनि अनुसन्धान आवश्यक हुन सक्छ। दुवै अवस्थामा निष्पक्ष छानबिन र सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनु जरुरी छ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिमा नैतिकता र न्यायिक प्रक्रिया एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्। सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिले उच्च आचरण कायम राख्नुपर्छ, आरोप लागेमा जवाफ दिनुपर्छ र राज्यका निकायले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्छ। त्यस्तै, प्रमाण पुष्टि नहुँदासम्म आरोपलाई अन्तिम सत्य मान्नु हुँदैन।

अडियोको आवाज कसको हो भन्ने प्रश्नसँगै त्यसको सत्यता कसरी प्रमाणित हुन्छ, जिम्मेवारी कसरी निर्धारण हुन्छ र कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न नै यस बहसको केन्द्रमा रहनुपर्छ।