सुरक्षाकर्मीलाई वार्षिक २० हजार पोसाक खर्च !

कोरखबर १६ माघ, २०७८

१६ माघ, हेटौंडा। वागमती प्रदेशका विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्र्मीलाई पोशाक सुविधा प्रदान गर्ने मापदण्डसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरी सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई वार्षिकरूपमा २० हजार रुपियाँ पोसाक खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ ।

कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको ३ महिनामा सरकारले आधा दर्जन ऐन कानुन एकैपटक निर्माण गर्न लागेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश सरकारले ३ वटा विधेयक, ३ वटा कार्यविधि र एउटा निर्देशिका बनाउन लागेको हो ।

सरकारले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक २०७८, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो विधेयक र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । प्रदेशका विपन्न नागरिक एवम् आकस्मिक उपचारका लागि रक्तसञ्चार सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७८ सरकारले निर्माण गरिसकेको छ ।

यसअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशभरि रगत किन्दा ब्लडब्यागका लागि लाग्ने खर्च पनि कटौती गर्दै नागरिकलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेभएको छ । प्रदेश सरकारले (प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७८) बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको वागमतीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव नारनप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो । सरकारले स्वैच्छिक छात्रवृत्ति निर्देशिका निर्माण गरिसकेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्न बाँकी छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा लैजाने तयारी गरेको छ । संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी निर्माण गर्नुपर्ने ऐन बनाउन संघीय सरकारले ढिलाइ गरेपछि प्रदेशले कानुन बनाउने तयारी गरेको हो ।

प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक बनाउन केन्द्रीय सरकारलाई पर्खिएको वागमती प्रदेश सरकारले अब संघीय सरकारलाई अब नकुर्ने भएको छ । निजामती सेवा सम्बन्धि विधेयक केन्द्र र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारभित्र पर्दछ । संविधानअनुसार संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारमा पर्ने ऐन संघले नबनाउ“दा प्रदेशलाई सकस परेको छ ।
संघले ऐन निर्माणमा चासो नदिँदा लामो समयदेखि प्रदेशले ऐन अभावमा काम गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारले नबनाइ प्रदेश सरकारले ऐन बनाउँदा बाझिनसक्ने भएकाले प्रदेशले संघलाई पर्खेको थियो ।

संघीय सरकारले कानुन बनाएपछि संघसँग बाझिए संसोधन गर्ने गरी हाललाई प्रदेश निजामती ऐन विधेयक निर्माण थालिएको उपसचिव पोखरेलले बताउनुभयो । साझा अधिकारको सूचीभित्र रहेका ऐनहरू संघीय सरकारले पहिला बनाउनुपर्ने भए पनि संघले कानुन निर्माणमा चासो नदिँदा प्रदेशले आफैं निर्माण गर्ने तयारी शुरू गरेको हो । संघीय सदनमा लामो समयदेखि निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छ । प्रदेशमा निजामती ऐन निर्माण नहुँदा प्रदेशमातहतका कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ ।