जेठ २०, काठमाण्डाै । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने स्पष्ट खाका पेस गर्न सरकारलाई झकझक्याउन संसद्ले पहल गर्नु अत्यावश्यक भएको’ भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस भएको छ ।
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पेस गर्नुभएको याे प्रस्तावमा अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकप्रति सरकारले यथेष्ट ध्यान पुर्याउन नसक्दा जनताको जनजीविकासँग जोडिएका खाद्यान्नलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको व्यापक मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गरिएकाे हाे ।
सरकारले मुद्रास्फितिलाई रोक्नुको साटो दिनानुदिन खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेललगायत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालितरुपमा १५ दिनमा एक पटक समायोजन गर्नसक्ने प्रावधान विपरीत मूल्य बढाइएको उल्लेख छ ।
याे प्रस्तावमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा यसले पार्ने बहुआयामिक असरबारे कुनै विश्लेषण नगरिएको र मूल्य समायोजन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिपक्षी दल एवम् सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल नगरि निजीकरणको कुरा उठाइएको जनाइएको छ ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, 'नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरे पनि मूल्यवृद्धिका कारण निम्नवर्ग र कमजोर आयस्रोत भएको मानिसलाई जीवन यापन गर्न गाह्रो परिरहेको छ । जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कल्याणकारी राज्यको प्राथमिक र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दायित्व सुनिश्चित गराउन तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने स्पष्ट खाका ल्याउन अत्यावश्यक छ ।'
यस प्रस्तावमा सांसदहरु यज्ञराज सुनुवार, गणेशप्रसाद पहाडी र राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले समर्थन गर्नुभएको छ । प्रस्तावमाथि जारी छलफलमा सांसदहरुले पालिकाको निर्वाचन सकिएलगत्तै जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा मूल्य बढाएर आहात बनाइएको र आफूहरुले आवाज उठाउँदा बिहीवार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटाइए पनि त्यो पर्याप्त र औचित्वपूर्ण नभएकाले यस विषयमा अधिकार सम्पन्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो । यही जेठ ९ गते यस प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम